बुटवल । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित विकृत राजनीतिको पछिल्लो नमुना लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारतर्फ वास्तै नगरी कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरुले नयाँ समीकरणका नाममा सत्तामा हाम फाल्ने हतारो प्रदर्शन गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते सपथग्रहण गरी पदभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री गिरीको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सोही मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरुले करिब तीन महिनापछि आइतबार राजीनामा दिएका छन् ।

राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको छ । ‘दुनियाँमा सत्ताका लागि हुने फोहोरी खेल र कानुनी प्रबन्धको धज्जी उडाउने खेलमध्येको अर्को पछिल्लो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका केही दलहरु देखिए,’ कानुनका एकजना जानकार भन्छन्,‘संविधान र कानुनले बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई आफूमा समर्थन रहे नरहेको जाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।’

विश्वासको मत फेरि लिनका लागि संविधानमै धारा ताकेर ३० दिनको समय तोकिएको छ । त्यसबेला पनि विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले संसद्मा रहेको ठूलो दलका नेतालाई सरकारको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि फेरि ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यति प्रक्रिया र विधि हुँदाहुँदै पनि नयाँ गठबन्धनका दलहरुले कानुन विपरीतको हाँस्यास्पद दाबी गरेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका आम जनतामा अर्को निराशा थप्नेगरी सत्ता गिराउने र अर्को नयाँ बनाउने खेल सुरु भएपछि जनता फेरि निराश भएका छन् । नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल भन्छन्,‘राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना पूरा नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोस दुवै चुलिएको छ ।’
सत्ता बनाउने, गिराउने, फेरि बनाउने र गिराउन फेरि अर्को समूह तम्तयार हुने जुन प्रवृत्ति छ यसले मुलुकको ढुकुटीको समेत सत्यानाश गरेको छ भने अस्थिरताको दुस्चक्रले मुलुक थिलोथिलो बनाएको मसालको टिप्पणी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका माओवादीलगायतका केही दलहरुले संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी शासनको समेत उपहास हुनेगरी प्रस्तुत भएपछि आलोचना भएको छ । संविधानअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

संविधान विपरीतको दाबीः डा.भिमार्जुन आचार्य
यसैबीच संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दावीलाई संविधान बिपरितको कार्यको संज्ञा दिएका छन् । धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दावी प्रस्तुत गर्नु संविधान विपरीत रहने डा. आचार्यको भनाइ छ । ‘दलहरुले कानुनको पालना नगरे कसले गर्छ ? सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ’, डा. आचार्यले भने,‘धारा २ अन्तर्गत गठित सरकार प्रमुखले कि त राजीनामा दिनुप¥यो । होइन भने उहाँलाई विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ३ सक्रिय हुन्छ । धारा २ को सरकार रहेकै अवस्थामा उही धाराअनुसार सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’

‘मागपत्रका उल्लेख गरिएको संविधानको धारा र दाबी कानुन सम्मत छैन । कानुन र संविधानले गरेको प्रबन्धको समेत वास्तै नगरी सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा शोभनीय हुँदैन र उचित पनि हुँदैन,’ कानुन व्यवसायी यमलाल खनालको भनाइ छ । सरकारका सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने अधिवक्ता खनालले बताए ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न दबाबसहितको पत्र बुझाएका हुन् । संविधानको प्रावधानविपरीत हतार गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भएको छ ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसन्ग २९ जना सांसद छन् । कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै ९ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मागपत्र बुझाएका छन् । मागपत्रमा उल्लेख गरिएको संविधानको धाराअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनले मिल्दैन । आठ दलका नेता तथा १ स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरी धारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै मागपत्र पेस गरेका छन् ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, कांग्रेसका २७ , माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४÷४, जनमत पार्टी र जसपाका ३÷३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र २ स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीबाट प्रवेश गरिसकेका छन् ।