घनश्याम कोइराला

पुराना सांस्कृतिक मान्यता र परम्परालाई अन्धविश्वास भनिरहेका छौँ । सर्वस्वीकार्य, युगसापेक्ष एकीकृत नयाँ बन्न सकेको छैन । तिनीहरूलाई खिसीटिउरीको विषय बनाइरहेका छौँ । ती पुराना विषयमा यसरी सोच्दछौँ, यसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछौँ कि त्यो कुनै अपराधीले अपराध गर्नकै लागि प्रयोगमा ल्याएको हो । ती पुराना विषय जुन अज्ञात समयदेखि प्रचलनमा रहिआएका छन्, ती किन र कसरी शक्तिशाली रहँदै आएका छन् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन ।

विरोध र निन्दा गरिन्छ, तर तिनलाई पन्छाउन सक्दैनौँ । यसलाई संस्कृतिको शक्ति कति बलियो हुँदो रहेछ भनेर सोच्न र बुझ्नतिर समय र सोच खर्चँदैनौँ । ती त पुर्खाले सुविचारित ढङ्गले अघि सारेका विषय थिए । ती सबै जस्ताको तस्तै अहिले राखिरहनुपर्ने, मानी रहनुपर्ने अवस्थाका छैनन्, तीमध्ये कतिलाई पूर्णरूपेण विस्थापन गर्नुपर्ने होला, कति परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने होला र कतिपयलाई सारतः जस्ताको तस्तै र स्वरूपमा थप विकसित गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । यसबारे कहीँ, कतै बहस, छलफल भएको सुनिँदैन । या विरोध या समर्थन ! यसरी नयाँ र युग सुहाउँदो संस्कृति निर्माण हुन सक्दैन ।

राजनीतिका सम्बन्धमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ–राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो । सामान्यतः माउ भनेको आमा भन्ने बुझिए तापनि यहाँ अभिभावक वा संरक्षकका अर्थमा बुझ्न उपयुक्त हुनेछ । अहिले हेर्दा दलीय सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरू मात्र राजनीति हो भन्ने भान पनि देखिन्छ । बाहिर देख्दा यस्तो देखिए पनि सारमा राजनीतिले देशका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै आदि सबै विषयको निर्धारण राजनीतिले नै गर्दछ । यहाँसम्म कि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय पनि राजनीतिक विषय नै हो ।

राजनीति असल भए देशको शासन व्यवस्था असल हुन्छ । असल शासन हुनु भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता हुनु हो, सामाजिक विभेदको लोकतान्त्रिक तथा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन हुनु हो, व्यवस्थाका बारेमा सबैलाई सुन्ने, जान्ने, बुझ्ने, गर्ने अवसर खुला हुनु हो अर्थात् मानिसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउनु हो । हो, यही अधिकार नै शक्ति हो । कर्तव्यका लागि, कर्तव्यका कारण प्राप्त हुने अधिकार नै राजनीतिको मुख्य अन्तर्वस्तु हो ।

प्रायः न्यूनतम रूपमा दलमा आधारित प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको राजनीतिक व्यवस्थादेखि समाजवाद–साम्यवाद सम्मको विषय राजनीतिको विषय हो भन्ने देखिन्छ । मान्यताअनुसार सबै राजनीतिको दर्शन हुन्छ, अर्थात् फरक–फरक दर्शनमा आधारित राजनीति हुन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू धेरै भए पनि दार्शनिक हिसाबले मूलतः दुईवटा मात्र दर्शनमा आधारित शक्ति रहेको मानिन्छ । यी दुई हुन्–एउटा अध्यात्मवादी दर्शनमा आधारित र अर्को द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनमा आधारित । यिनलाई राजनीतिक हिसाबले बुझ्दा पुँजीवाद पक्षधर र समाजवाद पक्षधर मान्न सकिन्छ । यसलाई थप स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दा लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) समाजवादी र वैज्ञानिक समाजवादी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।

समाजवादका सम्बन्धमा पनि क्रान्तिकारी–वामपन्थीहरू समाजवाद निर्माणका आधार तथा प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्दछन् । यसका चरणहरू खोतल्छन् र ती सबै निष्कर्षहरूलाई पार्टीको कार्यक्रम, कार्यदिशाका रूपमा सूत्रबद्ध गर्दछन् । यस कित्ताका विद्वान्हरू समाजवाद र साम्यवादलाई यसरी अथ्र्याउँछन्, ‘समाजवाद योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम हुँदै योग्यताअनुसार काम र आवश्यकताअनुसार दाम हुने व्यवस्था हो ।’ यहाँ उत्पादनका साधनमाथि सार्वजनिक स्वामित्वको विषय मुख्य विषयको मानिन्छ ।

अन्य दलहरूले लोकतन्त्र, समाजवाद वा आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यका बारेमा खासै संस्थागत बहस गर्दैनन् । केही विद्वान् लेखकले समाजवादको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइ भन्दै ‘व्यवहारिक समाजवाद भोको मानिसका लागि एक मुठी चिउरा हो । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ’ भन्ने संक्षिप्त धारणा थाहा पाइन्छ ।

यी दुई राजनीतिक शक्तिबाहेक अर्को परम्परागत शक्ति पनि छ । वि.सं.२०४६–४७ सालको आन्दोलनले सत्ताको पूर्णशक्तिबाट पृथक गरिएको, वि.सं.२०६२–६३ को आन्दोलनले पूरै बाहिर पारेको त्यो शक्ति राजावादी–राजतन्त्र पक्षधर शक्तिका रूपमा चिनिन्छ । यो शक्तिको क्रमशः पुनरोदय हुँदै गरेको देखिन्छ । तर, यसले पनि व्यवस्थामा ‘हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्य र संवैधानिक राजासहितको लोकतन्त्र’ भन्ने र सङ्घीयताका नाममा स्थापित गरिएको प्रदेश संरचना हटाउने नाराबाहेक दार्शनिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भमा कुनै सारवान् विचार ल्याएको देखिँदैन । अन्य राजनीतिक दलहरू असन्तोषका उपज मात्र भएको देखिन्छ ।

तात्कालिक राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले फरक–फरक दलका फरक–फरक विचारहरू रहेको भए तापनि दार्शनिक दृष्टिले मूलतः दुई कित्ताकै राजनीति रहेको छ । यति बेला यी दुई कित्ताको नेता शक्ति नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस हुन् । माथि गरिएको विश्लेषणका आधारमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टी मात्र होइनन्, राजनीतिक शक्ति हुन् ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा यी पार्टीहरूको अगुआई रह्यो । मूलतः यिनीहरू बिचको समन्वय र समझदारी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सफल रहेको छ । तर, अझ व्यापक रूपमा जनताका विषय भरपर्दो गरी उठान हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

खासगरी भन्ने हो भने शिक्षा तथा संस्कृतिका विषयमा यी पार्टीका मौलिक विचार, मुद्दा देखिँदैन । आफूनिकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूका आन्दोलन पनि शैक्षिक विषय केन्द्रित देखिँदैन । विद्यालय बन्द गर्ने, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने आदि आन्दोलनभित्र कहिलेकाहीँ शुल्क, परीक्षाको समय तालिका आदि विषयमा गरिने आन्दोलनलाई नै शैक्षिक आन्दोलन मान्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अझ जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका विषयमा त कुनै व्यवस्थित औपचारिक विचार पनि देखिँदैन । हो, राज्य धर्मनिरपेक्ष छ । यसको अर्थ राज्यको कुनै एउटा धर्म हुँदैन भन्ने हो, यसको अर्थ राज्यमा कुनै धर्म नै छैन भनिएको त पक्कै होइन होला । राज्यको कुनै एउटा धर्म नहुनुको सकारात्मक अर्थ राज्य बहुधार्मिक हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुनुपर्ने हो ।
निरपेक्षताको आशय मान्दै नमान्ने, स्वीकार नै नगर्ने हुन्थ्यो भने पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरलगायत अनेकौँ हिन्दू र बौद्ध धर्म स्थलहरूमा राज्यको व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप वा संलग्नता रहेकै छ । मस्जिदका लागि पनि राज्यको तर्फबाट संस्थागत संलग्नता रहेकै छ । राज्यको सबै तहका व्यक्तित्वहरूबाट सबै धार्मिक स्थलहरूमा पूजा, प्रार्थना आदि हुने गरेकै छ । यी सबै भएर पनि राज्यको ध्यान यिनीहरूका भौतिक संरचनाभन्दा पर जान सकेको देखिँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूले आफू निकट जातीय सङ्गठनहरू बनाएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय जातीय सङ्गठनहरू धर्मका विषयमा रुमल्लिन पुगेको देखिन्छ ।

तिपयको बुझाइमा जात भनेको धर्मसँग सम्बन्धित विषय भएको छ । जाति र धर्म, संस्कृति र धर्म, भाषा र धर्मलाई जोडेर हेर्ने–बुझ्ने, एउटै हो भन्ने सम्मको अलमल देखिन्छ । धर्मनिरपेक्ष भनिएको राष्ट्रका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले यस विषयमा न आआफ्ना औपचारिक धारणा बनाएका छन्, न राज्यले एउटै बुझाइ कायम गर्न सकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीति कसरी देशको सांस्कृतिक माउ बन्न सक्छ र ? धर्मनिरपेक्ष राज्यले धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित स्थानहरूलाई यिनै विषयको ज्ञान केन्द्र बनाउन सक्नु पर्ने कि नपर्ने ? निरपेक्ष शब्दको अर्थ मनलाग्दो गर्न पाइने भन्ने होइन । यद्यपि, शब्दको अर्थका दृष्टिकोणले हाम्रो देशको सन्दर्भमा निरपेक्ष शब्द सही नभएको, प्रशस्त नभएको कुरा संविधानको सम्बन्धित धारामा नै राखिएको स्पटीकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यी राजनीतिक शक्तिले आफ्ना कला, संस्कृतिका विषयलाई पनि सङ्गठन र राजनीतिको विषय बनाएका छन्, तर यस्ता सङ्गठनहरू संस्कृतिका नाममा नाचगान, वाद्यवादन, नाटकमा मात्र सीमित छन् । संस्कृतिको रूप पक्षमा ती विषय–विधा सही नै भए पनि अन्तर्वस्तु यतिमा मात्र सीमित पार्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक समाजमा तदनुसारको संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । संस्कृति निर्माण नहुनु, संस्कृतिको विकास नहुनुको अर्थ विकृतिको बोलवाला कायम रहनु हो । पुरानो संस्कृति मास्दा, असल संस्कृति विकास नगर्दा हुने भनेको अराजकता, उद्दण्डता, अनुशासनहीनता त हो नै, संस्कृतिका नाममा शोषण उत्पीडन पनि भई नै रहनेछ ।

अहिले जहाँ धेरै विद्यार्थी छन्, त्यहाँ बढी सुरक्षाकर्मी, जहाँ राजनीतिज्ञ, त्यहाँ बढी सुरक्षाकर्मी । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी । अदालत परिसरमै कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट । कसरी बन्छ नयाँ संस्कृति निर्माण ? कसरी हुन्छ पुराना अगतिला र नयाँ गतिलाको पहिचान ? सुझै न बुझै हाहा, हो होमा लाग्नु र पुराना सबै कुराको विरोध गर्नु विज्ञान हो र ? पुर्खाका असल कुराहरू सबै अन्धविश्वास ? यसतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्छ । समय र व्यवस्था सुहाउँदो संस्कृति विकास गर्न देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । तर, यिनका महाधिवेशनमा यस्ता विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन । कुनै पनि विकास शून्यमा हुँदैन, स्वरूपमा जस्तोसुकै र मात्रामा जतिसुकै होस्, पुरानो धरातलको ख्यालै नराखी नयाँ बन्न सक्दैन ।

हाम्रो संस्कृतिका आधार असल, व्यवहारिक र ज्ञान–विज्ञानसम्मत छन् । प्रकृतिलाई मान्ने, पुज्ने संस्कृति नेपाली संस्कृतिको साझा स्वरूप हो । तर, लामो समयदेखिको पुनरावृत्तिले राम्रैमा पनि विकृति थिग्रिन सक्ने भएको हुनाले, केही भाष्य परिवर्तन गरी समयसापेक्ष अद्यावधिक भइरहन आवश्यक पर्दछ । आशा गरौँ, नेपालका राजनीतिक शक्तिले यसतर्फ ध्यान दिनेछन् । (लेखक संस्कृति अध्येता तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)