बुटवल। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६५.२० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत हो ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत व्योहर्नेमध्ये राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ । उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री डा.महतले जानकारी दिए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु.५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
गत आर्थिक वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत रु.५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।
साथै सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा झण्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु.एक खर्ब ९७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु.एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
चालू आवमा शिक्षातर्फ संघमा रु.७० अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै प्रदेशमा रु.पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु.एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो । बजेटमा सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच
सरकारले दुई वर्षभित्र शत्प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले आगामी दुई वर्षभित्र शत्प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताए ।

स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट रु.१४ अर्बले बढाएको छ । अर्थमन्त्री महतले स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ रु.८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालू आवमा रु.६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ रु.छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

तीस अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु.एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको बताए ।

चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु.एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।

नवजात शिशुका लागि ‘मिल्क बैंक’ सञ्चालन गरिने
सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने बताए ।
उनले बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान चलाइने’
सरकारले सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीयस्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गरिने बताए ।
बजेटमा ‘अतिथि देवो भव’ भन्ने नेपाली संस्कृतिअनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने र सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ भने पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ, भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा छ ।

सरकारले ब्युँतायो सांसद विकास कोष
सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँताएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएको जानकारी दिएका छन् । ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी अर्थमन्त्री महतले दिए ।
२ जेठमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उनले सांसद विकास कोष ब्युँताउने संकेत गरेका थिए । उनले कोष ब्युँताउने सुझाव आएको बताएका थिए ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसैले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरुले पुनः ब्युँताउनुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए ।

वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु.१५ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताए ।
वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने उनले बताए । संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको समेत बताए ।

शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै सहभागी हुन पाउने
सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) को परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।’ शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ सालदेखि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिंदै आएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नति गरिनेसमेत बताए । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानान्याधापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनस्र्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराइने छ । यस कार्यक्रमको लागि रु.तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातलगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेसमेत बताए । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

विद्यालयमा ‘सिकाउने र टिकाउने’ कार्यक्रम
सरकारले बालशिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयमा बालबालिका टिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाइने बताए ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनःवितरण गरिने उनले बताए । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । बालबालिकालाई कृषिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्ति दिइने, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए ।

बजेट पाएको नौ महिनासम्म ठेक्का नलागे रद्द गरिने
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति दिएर नौ महिना पूरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आवको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बताए ।
स्रोत सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले सोमबार आव २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु.सात अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने
सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन जग्गा प्राप्तिलगायत कुरा सम्पन्न भई ‘साइट क्लियरेन्स’ भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित वनको क्षेत्रफल एकीन गर्नेलगायत कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने बताए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेश भएका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अर्थमन्त्री महतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए ।

२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम प्रदेशबाटै
सरकारले रु.२५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताए ।
साथै, सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने बताए ।

सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाइने
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौतीको सामना गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारलाई बजेटको एक प्राथमिकताका रुपमा समावेश गरिएको जनाए ।

प्रशासनिक लगायतका साधारण खर्च कुन बजेटको ७३ दशमलव १० प्रतिशत विनियोजन गर्दा पूँजीगत खर्चमा चाप परेको बताए । उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने चुनौतीका बाबजुद सरकारका प्रयासले सकारात्मक सङ्केत देखा परेको उल्लेख गरे । उनले साधारण खर्चलाई सीमाभित्र राखी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण बनाउने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको जानकारी गराए ।

नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्रोत्साहन
सरकारले स्टार्ट अप (नवप्रवर्तन) उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु.एक अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसका साथै कम्पनीको दर्ताका प्रक्रियालाई सरलीकृत र अनलाइनमा आधारित बनाइने उनले बताए ।
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले सोमबार आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता अपनाइने बताएका हुन् । सरकारले सवारी साधन खरिद नगर्ने, फर्निसिङ खरिद नगर्ने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । त्यस्तै नेपाल सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेकका वैदेशिक भ्रमण पनि रोकिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
त्यस्तै, इन्धनबापत रकम नै प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए । त्यस्तै सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ठ नगद नै वितरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए ।

२० वटा संस्थान र समिति खारेज हुने
सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समित खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावलाई क्रम कायन्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताए ।
उस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षे रहेको निकाय गाभ्ने क्षेत्राधिकारका आधारमका प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । खारेजी हुने, गाँभिने र पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने निकायको विस्तृत विवरण अनुसुचीमा रहेको उनले बताए ।

सरकारले आगामी वर्ष नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन पनि नबनाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्मा पेश भएको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

६ महिनाभित्र सवारी साधन लिलाम गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारका नियममित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि, परामर्श लिन, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने बताएका छन् । साथै उनले सरकारी निकायमा पुराना र प्रयोगविहीन सवारी तथा सामान ६ महिना भित्र लिलाम गर्ने बताएका छन् । समयमै सरकारी सवारी साधन लिलाम नहुँदा सिंहदरबारसहित अन्य सरकारी कार्यालयमा थोत्रा सवारी साधानको थुप्रो लाग्ने गरेका छन् ।