अमृत गिरी
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक केन्द्रका रूपमा परिचित रुपन्देहीलगायतका मुलुकका करिब दुई दर्जन ठुला उद्योगहरु ११ दिनदेखि ठप्प छन् । लामो समयदेखिको ‘ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद’ लाई समाधान गर्नुको साटो विभागीय मन्त्री र विद्युतका बारेमा जानकार मानिएका व्यक्तिकै अगुवाइमा गत कार्तिक ७ गते एकाएक ठूला उद्योगहरूमा जोडिएको विद्युत् लाइन काटिएको छ ।
यसले करिब २५ वटा उद्योगले उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका हुन् । समस्या उत्पन्न भएको १० दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सोमबार भएको छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ । यो प्रस्तावमा उद्योगीहरु सहमत भएमा ११ दिनदेखिको समस्या तत्कालका लागि समाधान उन्मुख हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) ले दशकअगाडिको विवादित बक्यौता असुलीका नाममा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेपछि देशभर करिब दुई दर्जन उद्योग ठप्प भएका थिए । रुपन्देहीमा पनि १० वटा उद्योग ठप्प भएका छन् । मुलुककै ठुलामध्येका उद्योगहरु रुपन्देहीमा पनि छन् ।
नीतिगत अस्पष्टताले बल्झिरहेको संकट
यो विवाद नीतिगत अस्पष्टताले बल्झिरहेकोमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको एकमत छ । केबल कसका टाउकामा कति दोष थोपर्ने भन्ने विवाद हो । उद्योगीहरूका अनुसार ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद दशकअघिको नीतिगत अस्पष्टताबाट सुरु भएको हो । उद्योगहरूले आफैंले ट्रंक लाइन माग नगरेको दाबी गर्दै त्यसको शुल्क अस्वीकार गर्दा प्राधिकरणले अनियमित रूपमा लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् ।
रुपन्देहीको कोटिहवामा रहेको पञ्चकन्या प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि.का महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहू भन्छन्,‘हामीले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल नियमित रूपमा तिरेका छौं तर प्रयोगै नगरेको अवधिको बक्यौता असुल गर्न खोज्नु कानुनी र औद्योगिक दृष्टिले अन्यायपूर्ण कदम हो । प्रयोग नगरेको अवधिको बक्यौता असुली औद्योगिक अन्याय हो । यो विवाद कानुनी र सहमतिमूलक बाटोबाट समाधान हुनुपर्छ ।’ उनले आफूहरु कानुन मिच्ने र अटेरी गर्ने पक्षमै नरहेको र जतिसक्दो चाँडो उद्योग सञ्चालनमा आतूर रहेको स्पष्ट रहेको बताए ।
यो उद्योगमा करिब १,२०० मजदुर कार्यरत छन् । विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि उत्पादन रोकिए पनि मजदुरलाई हटाइएको छैन । उद्योगले दैनिक तीन लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल प्रयोग गरेर संयन्त्र जोगाइरहेको छ ।
विवाद समाधानका लागि २०८२ वैशाख २१ गते प्राधिकरणमा ५ प्रतिशत धरौटीसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको थियो तर चार महिनासम्म विचाराधीन राखी असोज १० गते एकपक्षीय रूपमा बक्यौता असुली निर्णय गरिएको उद्योगी साहूको भनाइ छ ।
उद्योग बन्द, रोजगार संकट, प्राधिकरणलाई पनि दैनिक करोडौँ घाटा
देशभरका २० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूमा उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । यसले २५ हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी संकटमा पारेको छ । विद्युत् काटेपछि बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १० वटा उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत करिब २४ हजार मजदुर कामविहीन बनेका छन् । तिनै मजदुरहरुको पक्षमा बोल्ने क्रममा भैहरवामा आयोजित सभामा मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको थियो ।
रुपन्देहीका २१ वटा उद्योग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच २०७७ सालदेखि चल्दै आएको महसुल विवाद अहिले फेरि बल्झिएको हो । उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन खपत गरेको प्रमाण नपाएको भन्दै महसुल बुझाउन मानेका छैनन् ।
कटौतीको असरले बुटवल–भैरहवा सडक कोरिडोरका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलबारी स्वचालित चामल मिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, श्याम प्लास्टिकलगायत उद्योग बन्द छन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उद्योगहरूलाई लाइन काटिँदा दैनिक करिब २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ । यसले प्राधिकरणलाई दैनिक साढे पाँचदेखि छ करोड रुपैयाँसम्म घाटा भएको अनुमान गरिएको छ ।
सहमतिमूलक समाधानको माग
उद्योगीहरूले विवादलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरण दुवै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । विवाद समाधान नहुँदा उद्योग क्षेत्र धराशायी बन्ने खतरा छ । कानुनी र सहमतिमूलक बाटोबाट मात्रै देशको उद्योग, रोजगार र अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने कतिपय उद्योगीहरुले सुझाएका छन् । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई उल्टै हतोत्साहित गर्न नहुने बताउँछन् ।
उद्योगीहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पाएमा सबै शुल्क तिर्न तयार रहेको बताइरहँदा प्राधिकरणले पनि त्यो प्रमाण उपलव्ध गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सापकोटाले प्रयोग गरेका भए उद्योगीहरुले पनि झुट बोल्न नहुनेमा जोड दिए ।
यस्ता छन् उद्योगीका तर्क
उद्योगीहरूले प्राधिकरणकै आन्तरिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । ट्रंक लाइनका लागि उद्योगले कहिल्यै माग गरेको थिएन, प्राधिकरणकै आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण उद्योगहरू त्यसको परिभाषामा परेको उद्योगीहरुको दाबी छ । सो अवधिमा निरन्तर २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति नभएको हुँदा ‘प्रिमियम दर’ मा महसुल लिने कानुनी आधार छैन ।
विवादित अवधिका बिलहरू ‘टाइम अफ डे’ डाटा विवरणबिना पठाइएका छन् र विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ अनुसार ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनको निर्णय हुनुपर्नेमा चार महिनासम्म ढिलाइ गरिएको उद्योगीहरुको तर्क छ । एकपक्षीय रूपमा बक्यौता असुली गर्नु उपभोक्ता अधिकार र औद्योगिक सहकार्यको भावना विपरीत रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिचको छलफलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सहमतिअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकमलाई विवादित रकमको धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । साथै, उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्न सक्नेछन् ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालका अनुसार उद्योगीहरूले रकम बुझाउँदा असहमति र पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दिन सक्नेछन् । तर विवादमा रहेका उद्योगीहरूले यो प्रस्ताव समस्याको स्थायी समाधान नहुने दाबी गरेका छन् । लिखित सहमति नआएसम्म उद्योगीहरूले निवेदनमार्फत यो सुविधा लिन सक्ने जनाइएको छ ।
