गुल्मी । गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले स्थानीय बासिन्दा र केही सामुदायिक संस्थाहरूलाई दिँदै आएको विद्युत् महसुलको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यपालिकाको निर्णय प्रत्येक नागरिकको २० युनिट तलको विद्युत्को महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने रहेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार गाउँपालिकाभित्रका चार हजार ८८१ घरधुरीले सुविधा उपयोग गर्दै आएका थिए । जसबाट गाउँपालिकाले बर्सेनी १६ लाख ४९ हजार ८८० रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउँदै आएको मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सुशिल पोख्रेलले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले २० युनिटभन्दा तल विद्युत् उपयोग गर्ने प्रत्येक घरपरिवार र केही सामुदायिक लिप्ट खानेपानी उपभोक्ताको विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उक्त सुविधा कटौती गरिएको मदाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता कार्यान्वय गर्ने निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाले अहिलेको निर्णय गरेको बताए । वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाइएका कारण कार्तिक १६ गतेदेखिको प्रत्येक उपभोक्ताले महसुल आफैँ बुझाउनुपर्ने छ । यो निर्णयका विषयमा सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सबै नागरिक २० युनिट विद्युत्को महसुस तिर्न नसक्ने अवस्था थिएनन् । गाउँपालिकाले सुरुमै अति विपन्नको मात्र महसुस बुझाएको भए धेरै आर्थिक भार थेग्नु पर्ने थिएन ।
सुविधा खाइपाइ आएका सम्पन्न र विपन्न दुबैलाई एउटा डालोमा राखेर सुविधा कटौती गर्न नहुने तर्क कतिपयको छ । यो निर्णयको आलोचना सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिलेनै खेप्नुपर्ने भएकाले संघ सरकारको निर्णय आफुहरूले मान्नुपर्ने भएकाले विकल्प नभएको मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्रबहादुर कुँवरले बताए ।
