अमृत गिरी

बुटवल । नयाँ गठित सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्ययोजनामा मेडिकल कलेज सम्बन्धी पनि निर्णय छ । बुटवलसहित तीन स्थानमा प्रस्तावित र प्रक्रिया अघि बढेका मेडिकल कलेज आयोजना सम्बन्धी बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेजका परियोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि कतिपय मिडियामा आयोजना नै खारेजीका समाचार आएपछि अन्यौल उत्पन्न भएको हो । सरकार गठनलगत्तै बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो, जसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तारदेखि डिजिटल प्रणाली विकाससम्मका महत्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन् । तर, बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा प्रस्तावित ‘मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना’सँग जोडिएका परियोजना कार्यालय खारेज गर्ने बुँदाले भने बहस सिर्जना गरेको छ । यसले द्वविधा पनि उत्पन्न बनाएको छ र केही अन्यौल पनि ।

पुराना आयोग तथा कार्यदलका सिफारिस
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा पुनर्संरचना गर्दै ३० वटा निकाय खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि २०७५ सालको डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोग, २०८१ सालको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग तथा चूडामणि पौडेल नेतृत्वको पछिल्लो कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाइएको बताइएको छ । ‘कतिपय निकायहरू राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनेका छन् र तिनले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिरहेका छन्’ सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा उल्लेख छ ।

बुटवल मेडिकल कलेजः जग्गा प्राप्ति र बजेट विनियोजन
रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१, शंकरनगर क्षेत्रमा प्रस्तावित बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अगाडि सारेकामध्येको एउटा महत्वपूर्ण ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो आयोजना निर्माण तयारीको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । ५० बिघा जग्गा प्राप्त भइसकेको, चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट विनियोजन गर्नुका साथै भोगाधिकार, रुख कटानको अनुमतिलगायतका काममा सुरुदेखि नै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाई छ । वन मन्त्रालयबाट रुख कटान अनुमति प्राप्त भएको आयोजनाको करिब १९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ अवधारणाअन्तर्गत २०७३/७४ बाट सुरु गरिएको यो आयोजनाले प्रारम्भिक चरणमा ६ सय शैया र दीर्घकालमा १ हजार बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै मुटु र क्यान्सर उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि छ ।

परियोजनाको कार्यालयमा अहिले कुल सात जना कर्मचारीहरु रहेका छन् । उपसचिव १, अधिकृत १, इन्जिनियर १, लेखापाल १, चालक १, कास २ जना छन् । परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा रहेका कुल ११२३० वटा रुखमध्येमा पहिलो चरणमा ८३० रुख कटान गरिँदै छ । रुख कटानका लागि प्रदेश सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । अब डिभिजन वन कार्यालयबाट कटानको आदेश आएपछि काम अगाडि बढ्ने परियोजना कार्यालयका शाखा अधिकृत चुरामणी मरासिनीले जानकारी दिए ।

‘आयोजना होइन, कार्यालय मात्रै खारेज भनेको होला’
निर्णयबारे स्पष्टता अझै नआइसकेका बेला आयोजनाका प्रमुख दिनेश देवकोटाले भने परियोजना नै खारेज भएको भन्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएपछि परियोजना कार्यालय खारेज गर्ने आशय हुनसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अघिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनले पनि आयोजना सकिएपछि अस्थायी संरचना हटाउने सिफारिस गरेका थिए । यसैले अहिले सार्वजनिक भएको निर्णयको व्याख्या र कार्यान्वयन स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

बर्दिवासमा सडक आन्दोलन, बढ्दो असन्तुष्टि
सरकारको निर्णयविरुद्ध महोत्तरीको बर्दिवासमा स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अबरुद्ध गर्दै गरिएको प्रदर्शनले निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखाएको छ । स्थानीयहरुले मेडिकल कलेज क्षेत्रीय विकासको आधार रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ठुलो योगदान हुने अपेक्षा गरिएको र विकल्पबिना खारेजीले विकासको सम्भावना रोकेको गुनासो गरेका छन् ।

स्वास्थ्यदेखि प्रशासनसम्म खारेजी
सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, नगर विकास समितिहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, श्रम स्वीकृति प्रणाली, वैदेशिक अध्ययन एनओसी प्रणालीलगायत रहेका छन् यद्यपि, सम्बन्धित कार्यालयहरूले औपचारिक पत्र नपाएको भन्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै अस्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ सरकारका प्राथमिकता
नयाँ सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सालगायत) को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको सूचीमा उल्लेख छ ।

साथै, नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवादज्ञापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिई ‘Nepalll Weness Year २०२७’ मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने ।

आरोग्य पर्यटनको जस्तै कार्यक्रम भने यसअघिको सरकारले पनि ल्याएको थियो । अघिल्लो सरकारले निरोगी नेपालको लक्ष्यसहितको विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसैगरी सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शैयामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर लागू गरिनेछ, जसबाट निःशुल्क सेवाको रियल टाइम (रियल टाइम) अनुगमन गरिने बताइएको छ ।