बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नयाँ कार्यविभाजन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सिफारिस गरेका हुन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना नयाँ मन्त्रीलाई समावेश गरिएको छ । नेकपा (एमाले) बाट ४ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एकजना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रालयगत जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत एमालेबाट तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, रामजी प्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा डिल्लीराज भुसाललाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
यसअघि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाकै आदेशकुमार अग्रवालले सम्हाल्दै आएका थिए । अग्रवालको स्थानमा अहिरलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । नव नियुक्त मन्त्रिहरुको शपथग्रहण जेठ २५ गते सोमबारकालागी तय भएको छ ।

बुधबार नै एमालेका ४ जना मन्त्रीले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारू र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले राजीनामा बुझाएका थिए । त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
सत्तासाझेदार दलहरूबिच सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसहित पुनर्गठनबारे छलफल चलिरहेका बेला एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता गरी नयाँ मन्त्री नियुक्त गरीएको हो । सत्ताको सहयात्री दल कांग्रेसले भने नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यहाँ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने उसको अडान छ । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने व्यक्ति भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धनसँग ५६ सांसदको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ मन्त्री र अर्को दलले ४ मन्त्री राख्ने सहमति भएको छ ।