क्याप्सनः पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को, विश्व बैंक, बौद्ध विश्व विद्यालयसहित विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसहितको टोली बुद्धभूमिमा ।

अमृत गिरी

बुटवल । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा जथाभावी संरचना निर्माणलाई बर्जित गर्दै अगाडि बढाइने भएको छ । लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले लुम्बिनीको पवित्रता, पुरातात्विक सम्पदा, स्थानीय समुदायको जीवन, वातावरण र पर्यटनलाई एउटै सूत्रमा जोडेर सम्पदामैत्री विकास गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ ।

यो परियोजना ८५ मिलियन डलर अर्थात् करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो । यसको कार्यान्वयन गर्नेभन्दै नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँगको ऋण स्वीकार गर्दै चालू आवको बजेटमा समेत समावेश गरिसकेको छ । तीन दिनसम्म लुम्बिनीमा चलेको ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ले विकास अघि बढाउनुअघि सम्पदाको संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव, भू–उपयोग, जल व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य आधार बनाउने दिशामा स्पष्ट सिफारिस गरेको युनेस्कोले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को र विश्व बैंकको सहकार्यमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा सम्पदा विज्ञ, बौद्ध धार्मिक समुदाय, पर्यटन क्षेत्र, स्थानीय प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी १४० जना भन्दा धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहभागी रहेको रहेका थिए ।

कसरी खर्च गरिन्छ लुम्बिनीमा आउने लगानी ?
लुम्बिनीमा विकासका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई पर्यटन तथा सम्पदा पूर्वाधार, नगर तथा सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार, लुम्बिनी संग्रहालय, पवित्र उद्यान र मायादेवी संरक्षण क्षेत्रलगायतमा लगानी हुने योजना छ । संरचना थपिँदै जाँदा सम्पदाको मौलिकता, प्राकृतिक वातावरण र पवित्र वातावरणमा असर नपरोस् भन्दै युनेस्कोले सचेत बनाउँदै आएको छ ।
परियोजनाले लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका चार प्रमुख गन्तव्यका रूपमा समेटेको छ । ‘कति संरचना बनाउने मात्र होइन, कस्तो विकासले बुद्धको जन्मस्थलको मौलिकता जोगाउँछ र त्यसको लाभ स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउँछ’ भन्नेमा सम्मेलनमा व्यापक बहस भएको थियो ।

लुम्बिनीः जीवित पवित्र परिदृश्य
युनेस्कोले लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थल मात्र होइन, विश्वभरका बौद्ध समुदाय, तीर्थयात्री, अध्येता र आगन्तुकका लागि महत्वपूर्ण जीवित पवित्र परिदृश्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ । लुम्बिनी सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो । सोही कारणले पनि लुम्बिनीमा हुने विकासका गतिविधिलाई सामान्य पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका रुपमा मात्रै अघि बढाउन पाइँदैन ।
पवित्र उद्यानको शान्त बौद्ध वातावरण कायम राख्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिले यहाँको पवित्र दृश्यचित्र, स्थानीय रीतिरिवाज र आस्थाको सम्मान गर्ने तथा आगन्तुकलाई लुम्बिनीको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्वबारे जानकारी दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको युनेस्कोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चार गन्तव्य, एउटै विकास दृष्टिकोण
यो परियोजनाले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रलाई एउटै गन्तव्यको अवधारणामा हेरेको छ । लुम्बिनीको पवित्र उद्यान र मायादेवी संरक्षण क्षेत्रसँगै तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह परियोजनाका प्रमुख क्षेत्र हुन् । तिलौराकोट प्राचीन कपिलवस्तुसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो भने रामग्राम बुद्धका अवशेषसँग सम्बन्धित स्तूपका कारण महत्वपूर्ण मानिन्छ । देवदह बुद्धकी माता मायादेवीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका रूपमा बौद्ध परम्परामा महत्वपूर्ण छ । यीसहित बुद्धसंग सम्बन्धित अरु क्षेत्रलाई पनि सर्किटमा जोडिने भएको छ । लुम्बिनीमा केही घण्टा बिताएर फर्किने पर्यटकलाई तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहतर्फ लैजाने सम्भावनालाई साकार बनाउनेगरी कार्यक्रम तय गर्न लागिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ज्ञानिन राइले बताए । त्यसका लागि सडक र भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना, व्याख्या, पर्यटक सेवा, स्थानीय आतिथ्य र गन्तव्य व्यवस्थापनका काममा पालिकाहरुसंग सहकार्य हुने उनको भनाइ छ ।

सम्पदा संरक्षणमै मुख्य जोड
मायादेवी मन्दिर, प्राचीन अवशेष र पवित्र उद्यानभित्र रहेका पुरातात्विक संरचनामाथि विकासका गतिविधिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले संरक्षणलाई परियोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने युनेस्कोको धारणा छ । २०२६ मा विश्व सम्पदा समितिले लुम्बिनीको संरक्षणसम्बन्धी निर्णय गर्दै पुरातात्विक जोखिम नक्साको प्रयोग, मायादेवी मन्दिर संरक्षण क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक अवशेषको संरक्षण अवस्था सुधार, पवित्र उद्यानको विस्तृत भौतिक योजना पूरा गर्ने तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाबाट हुने काममा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । विश्व सम्पदा समितिले कार्यको प्रगति माग गर्दै नेपाललाई १ फेब्रुअरी २०२७ सम्म अद्यावधिक प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।

विकासको लाभ कसलाई ?
बृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा स्थानीय समुदायले अपनत्व गर्नुपर्ने कुरालाई सम्मेलनमा प्राथमिकता दिइएको छ । परियोजनाले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सेवा र सिप विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी र आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका गरिबीको उच्च दर भएका नेपालका १० नगरपालिकामध्ये आठवटा यही प्रदेशमा पर्छन् । सम्मेलनले पनि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विकास प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउन जोड दिएको छ ।
नगरपालिका, लुम्बिनी विकास कोष, सामुदायिक संस्था, विहार तथा गुम्बा समुदाय र अन्य सरोकारवालाबिच सहकार्य गरेर स्थानीय आवश्यकता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । युनेस्कोले सम्मेलनकै उद्देश्यमा महिला तथा युवाले नेतृत्व गर्ने उद्यममार्फत रोजगारी र समावेशी पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत जोडेको छ ।

सम्मेलनका मुख्य प्राथमिकता
१–पवित्र उद्यानको शान्त बौद्ध वातावरण कायम राख्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आगन्तुकका गतिविधिहरूले यहाँको पवित्र दृश्यचित्र, स्थानीय रीतिरिवाज र आस्थाको सम्मान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
२–लुम्बिनी विकास कोष, तोकिएका सामुदायिक संस्थाहरू, विहार/गुम्बा समुदाय र सम्बद्ध स्थानीय सरोकारवालाहरूसँगको निकट सहकार्यमा नगरपालिकाहरूमार्फत स्थानीय समुदायको सहभागिता समन्वय गर्ने ।
३–सम्पदा संरक्षण, सामुदायिक विकास, वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनका अवसरहरूलाई एकीकृत गर्ने पवित्र परिदृश्य–केन्द्रित विकास पहुँच अपनाउने ।

४–पूर्वाधार वा विकास निर्माणका कार्यहरू स्वीकृत गर्नुअघि गुरुयोजना, भू–उपयोग योजना, संरक्षण योजना, जलवैज्ञानिक (हाइड्रोलोजिकल) अध्ययन, ढल निकास तथा वातावरणीय न्यूनीकरण योजनाहरू तयार गरी लागू गर्ने ।
५–पवित्र उद्यान, मायादेवी मन्दिर, प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक अवशेषहरूको ऐतिहासिक, धार्मिक र आध्यात्मिक मूल्य–मान्यताको सम्मान हुने गरी तिनको पुनस्र्थापना र मर्मतसम्भार गर्ने ।
६–आगन्तुक तथा पर्यटकहरूलाई लुम्बिनीका रीतिरिवाजको अर्थ र महत्वबारे जानकारी तथा शिक्षा प्रदान गर्ने ।