अमृत गिरी

बुटवल । नदी किनारमा, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका धेरै बस्तीहरु छन् । ती जोखिमका बस्तीहरुलाई आजको भोलि नै सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने सामाथ्र्य राज्यसंग छैन । त्यसमा पनि राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेकाहरुले देखाउने स्टण्ड, प्रचारबाजी र डिजिटल चुरीफुरीले भुगोलमा काम फत्ते हुने अवस्था पनि छैन । विभिन्न समयका विज्ञहरुका सुझाव, विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगको सुझावसहितको सिफारिसलगायतका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका लागि नयाँ कानुन बनाउन सुरु गरेको छ ।

यस्तो कानुन अर्थात् भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ लाई अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेका छन् भने अब तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । बाढी, पहिरोले धेरैतिर जोखिम र क्षति पु¥याएपछि धेरैले भोटेकोशीको महाविपत्ति र त्यसअघिका विनाशकारी बाढीको स्मरण गरे । नदी किनारका कैयौँ बस्तीबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो । धेरै ठाउँमा मानवीय क्षति त रोकियो तर त्यस्ता धेरै बस्तीहरुका जोखिम कम गर्न सकिएको छैन ।

बुटवलमा ०३८ सालको असोजमा आएको बाढीकै हाराहारीमा यसपालि बाढी आएको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरे । रिडीमा ६५ वर्षयताको ठुलो बाढी आएको भन्दै त्यहाँका अगुवाहरुको प्रतिक्रियालाई युटुबर सुन्दर कसजुले सार्वजनिक गर्दै थिए । केही दशकअघिसम्म नदी, खोला वा बगरका रूपमा रहेका भूभाग अहिले बाक्ला बस्ती, सडक, पुल, बजार र सार्वजनिक संरचनाले भरिएका छन् । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साँघुरिँदै जाँदा ठुलो वर्षामा बाढी, कटान र डुबानको जोखिम बढ्दै गएको छ । बुटवलको तिनाउ नदी किनारमा अहिले घरटहरा भरिएका छन् ।

केही समयअघिसम्म तिनाउको पक्की पुलमुनि पुललाई नै छानो बनाएर घर ठडिएका थिए । ०७४ मा आएका जनप्रतिनिधिले त्यस्ता घर त हटाए तर किनारका बस्ती हटाउन सकेनन् र विस्तारलाई रोक्न पनि सकेनन् । यो प्रवृत्ति केही दिनअघिसम्म उस्तै छ । नदी किनारमा के कति घर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत अहिले निकाल्न गाह्रो हुनेगरी बस्तीको विकास भइरहेको छ ।

एकै ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन, बहाव क्षेत्र अतिक्रमण, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा पर्याप्त जलनिकासबिना सडक र संरचना निर्माणले जोखिम थप बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा बाढीले घर, सडक, पुल र बजारमा पु¥याएको क्षतिपछि जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषय नीतिगत बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि नदी किनार, बगर र प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित बस्तीका कारण बढेको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विघटित आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विशेष सुझाव दिइएको बताए । सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि केही दिनअघि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

कानुन मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति बाँकी
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन शाखाका अधिकारी लोकहरि बस्यालका अनुसार विधेयकमा अर्थ र वन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको छ । अब कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने बस्यालले बताए ।

विधेयकमार्फत जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, गुठी संस्थान ऐन, २०३३, मालपोत ऐन, २०३४ र भूउपयोग ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव कृष्ण गिरीका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानको वैज्ञानिक पहिचान, पारदर्शी मापदण्ड र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई अन्यत्र सार्दा जग्गा, आवास, पूर्वाधार तथा रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषयसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको पहिचान तथा स्थलगत अध्ययन गरिने प्रस्ताव छ ।

साथै, एउटा जोखिमबाट हटाएर अर्को जोखिममा नपार्ने, स्थानान्तरणपछि थप भूमिहीन वा विस्थापित नबनाउने र विगतमा विभिन्न आयोगबाट वितरण भएका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता तथा नक्सासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।

लुम्बिनीमा पनि जोखिमका सयौँ स्थल
लुम्बिनी प्रदेशका तिनाउ, दानव, रोहिणी, राप्ती, बबई, कालीगण्डकी, बडिगाड, दरम, निस्ती, छल्दी, डहरे र चिदिलगायत नदी तथा डहरे आसपासका बस्ती बाढी, कटान, धार परिवर्तन र पहिरोको जोखिममा छन् ।
हालै भएको चुरे अध्ययनका अनुसार दाङमा १९० जोखिमयुक्त बस्ती तथा स्थल ८८ पहिचान भएका छन् । गढवा गाउँपालिकामा ९६, राजपुरमा ६२, बबईमा २० र लमहीमा १० स्थल छन् । यस्तै पाल्पामा ७६, त्यसमध्ये तिनाउ गाउँपालिकामा मात्रै ४७, बाँकेको राप्तीसोनारीमा ३४, रुपन्देहीमा २१ र बर्दियाको बाँसगढीमा १० जोखिमयुक्त स्थल पहिचान भएका छन् ।

दाङको गढवा–राजपुर, बाँकेको राप्तीसोनारी तथा रुपन्देहीको तिनाउ किनारमा नदीको धार परिवर्तन, कटान, आकस्मिक बाढी र चुरेबाट आउने गेग्रानको जोखिम रहेको छ । गुल्मीका रिडी, रुद्रबेनी, खैरेनी, उल्लीखोला, चोरकाटे, मजुवा र इन्द्रेगौंडालगायत कालीगण्डकी तथा बडिगाड आसपासका बस्तीमा बाढी र पहिरोको दोहोरो जोखिम छ । पछिल्लो वर्षाले रिडी बजारका खेलमैदान, घरटहरा, तल्लो बजार, प्रतीक्षालय र मन्दिर क्षेत्रसमेत डुबानमा पारेको थियो ।

प्राकृतिक विपत्ति मात्रै भनेर उम्किने अवस्था छैन
बाढीले संरचना बगाउँदा त्यसलाई प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम मात्रै मान्ने कि पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र डिजाइनमा पनि समीक्षा गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट निल सारुले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘के हाम्रा पूर्वाधारको इन्जिनियरिङ डिजाइन नै पर्याप्त छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
नदीको बहाव, धार, कटान र बाढी फैलावट समयसँगै परिवर्तन हुने भएकाले विगतको बहावलाई मात्रै आधार बनाएर पुल तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा ठुलो बाढीमा जग कटान, एप्रोच सडक बग्ने र संरचना क्षतिग्रस्त हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

चार दिने वर्षाले देखाएको ऐना
पछिल्ला चार दिनको भीषण वर्षाले तिनाउ किनारका ६ घरटहरा बगाएको छ भने सुस्तादेखि तराईका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति भएको छ । पर्वतको जलजला–८ फर्सेका ८० मध्ये ६६ घर बगेका छन् भने सेतीबेणीमा ५० र गैँडाकोट–२ मा ११० घर डुबानमा परेका छन् । मिर्मी–हर्मीचौर र पोखरेबगर–नौलीबजार जोड्ने मोटरेबल पुलसहित आधा दर्जनभन्दा बढी पुलमा क्षति पुगेको छ ।

बाढीले रानीमहल, रिडी, राम्दी, तानसेनको कालीगण्डकी लिफ्ट खानेपानी योजनालगायत संरचना प्रभावित भएका छन् । गण्डक ब्यारेजमा पानीको बहाव ४ लाख ७९ हजार १०० क्युसेक पुगेको थियो जबकि चार लाख क्युसेकलाई खतराको सूचक मानिँदै आएको छ । बाढीपहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन, बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी, कालीगण्डकी, राप्ती र कर्णाली राजमार्गलगायत दर्जनौँ प्रमुख सडकसमेत प्रभावित भएका छन् ।