काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीलाई जवरजस्ती करणी अभियोगमा चलेको मुद्दामा उच्च अदालतले पनि महरालाई सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता अमृता शर्माका अनुसार न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो । उच्च अदालतले मंगलबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिदिएको हो ।
यससँगै अब महरालाई संवैधानिक पदहरुमा फर्किने बाटो पनि खुलेको छ । ‘जिल्लाबाट भएको फैसलालाई नै उच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ’, शर्माले भनिन् ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेको बेला संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीले दिएको उजुरीका आधारमा महरा पक्राउ परेका थिए । जबरजस्ती करणी आरोप लागेपछि महराले २०७६ असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि उनलाई प्रहरीले असोज १९ मा सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दामा महरा ५ महिनासम्म डिल्ली बजार कारागारमा पनि थुनिएका थिए । तर २०७६ फागुन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि उनी कारागार मुक्त भएका थिए ।
जिल्लाले महरालाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। तर उच्चबाट पनि उनले सफाइ पाएका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि महराले पनि मन्त्रीका लागि लविङ गरिरहेको चर्चा माओवादी वृत्तमा छ ।
