लालपूर्जाविहीन भन्छन् ‘गठबन्धन सरकारलाई भोट चाहिँदैन ?’

मेचीकाली संवाददाता

२३ श्रावण २०७८, शनिबार
336 shares

पार्वती आचार्य
कपिलवस्तु, साउन २३ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको खारेजको विरोधमा कपिलवस्तुमा प्रदर्शन भएको छ । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुको आयोजनामा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिंगे बजार आसपासमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । ‘सुरक्षित घर बास सबैलाईः खेतीयोग्य जमिन किसानलाई’ भन्ने मूल नारका साथ गठित भूमि समाधान कार्यान्वयनका लागि बृहत् खबरदारीअन्तर्गत प्लेकार्डसहित आयोग खारेजविरुद्ध विरोध गरिएको हो । प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । आयोग पुनस्र्थापित नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रमुख अतिथि केन्द्रिय सदस्य जसवीर बर्डले लामो समयको कसरतपछि अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी विभिन्न कर्मचारी खटाई गाउँगाउँ वस्तीवस्तीमा पुगेर लगत संकलनपश्चात अन्त्यमा आएर वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्वासीहरु निराश रहेको बताएका छन् । सरकार परिवर्तन भए पनि वर्तमान सरकारले ठुलो आशा गरेका लालपूर्जाविहीनको आशा निराशामा परिणत गरिदिएको उनले बताए । उनले तत्काल आयोग गठन गरि आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।

स्तै बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विकास आचार्यले सरकारले सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिई लगत संकलनको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले अन्तिममा आएर आयोग खारेज गर्नु राजनीतिक स्वार्थ रहेको बताए । वडाध्यक्ष आचार्यले निवर्तमान सरकारले गठन गरेको संवैधानिक आयोग नै खारेज गर्नुले लालपूर्जा पाउने आशामा रहेका नागरिकहरुको मौलिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएकाले तत्काल यो आयोगलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।

त्यस्तै धेरैपटक फारम भरेतापनि अहिले लालपूर्जा पाइने ठुलो आशा थियो तर सरकारको यो निर्णयले सुकुम्वासीमाथि ठुलो घात भएको लालपूर्जाविहीन बुद्धभूमि– ३ का झविन्द्र सार्की र पबित्रा सार्कीले गुनासो गरे । स्थानीय तहले गरिरहेको काम र प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा लक्षित गरेको योजना एवम् बजेट कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गरी आयोगको संरचनालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाई काम गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । तर नयाँ सरकारले १९ साउनमा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विरोधसभा कार्यक्रम भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका अध्यक्ष निरपत थारुको अध्यक्षता तथा थर्कबहादुर खन्गाको संचालन गरिएको कोणसभामा केन्द्रिय सदस्य जसविर बर्डको प्रमुख आतिथ्यता, प्रदेश सदस्य कर्ण लामा, महिला एकता समाजका जिल्ला अध्यक्ष नारायणी पाण्डे, बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष बिकास आचार्य लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।

आयोगमा भूमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व निश्चित गर, भूमि सम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम सुचारु गर, लगत संकलन, नाप जाँच र पूर्जा वितरण लागू गर, अव्यबस्थित बसोवासीलाई पूर्जा देऊ, भूमिसम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर, भूमिहीनलाई पटकपटक दुःख नदेऊ, संयुक्त लालपूर्जा कायम गर, स्वेच्छाचारी देउवाको सरकार चाहिँदैनलगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित लालपूर्जाविहीन नागरिक विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । गोरुसिंगे अर्घाखाँची चोकदेखि गोरुसिंगे बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी प्रदर्शन कार्यक्रम कोणसभामा परिणत भएको भूमि अधिकार मञ्चकी जिल्ला सचिव मन्जु चौधरीले जानकारी दिइन् ।