बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध पेश भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । विशेष अधिवेशन आह्वान बदर गरी पाउँ भनी अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आइतबार रिटका विषयमा छलफल हुँदा हकदैयाको अभावमा दर्ता गर्न नमिलेपछि दरपीठ भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न मिलेन र दरपीठ भयो ।’ प्रवक्ता दाहालले बताए ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ । योसंगै वैशाख महिनादेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउने र ढालेर नयाँ सरकार बनाउने सत्ता पक्ष र विपक्षीको प्रयासको छिनोफानो यही साताभित्र हुने छ ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये वहुमतको सरकार बनाउन ४१ मत चाहिन्छ । अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा सत्तारुढ एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् ।
विपक्षी गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । विपक्षी गठवन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
