पार्बती आचार्य
कपिलवस्तु । जिल्ला संरक्षण बिषयगत क्षेत्र समन्वय समितीको बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक स्थानिय तहमा संघिय सरकारले रु. १÷१ लाख रुपैंया लैगिंक हिंसा निवारण कोषका लागि ब्यबस्था गरेको छ । सोको लागि प्रत्येक पालिकाले आबश्यक निर्देशिकाहरु तयार गर्ने र हिंसा प्रभाबित महिलाहरुलाई सहयोग गर्न सकिने राज्यको निती समेत रहेको छ ।

तर यस कपिलबस्तु जिल्लाका कुनै पनि पालिकाहरुले सोको ब्यबस्था भने नगरेको सिद्धार्थ सामाजिक बिकास केन्द्रका पुर्ब अध्यक्ष पोम नारायण पौडेलले बताए । राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने व्यक्तीहरु, समुह र समुदायहरुलाई संरक्षण भित्र राखेर उनिहरुको संरक्षणको बिषयमा कामगर्ने उद्देश्य बिषयगत क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानियतहहरुमा यस्ता खाल्का कार्यहरु गर्न सकिने छ ।

जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बिभिन्न सरोकारवालाहरु, संघसंस्थाहरु, गैर सरकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ । यसले महिलाहरु, बालबालिकाहरु, जेष्ठ नागरिकहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु, तेश्रो लिंगी र बिभिन्न किसिमबाट पछाडी पारीएका अतिबिपन्न, सिमान्तकृत समुदायका ब्यक्तीहरु प्राकृतिक प्रकोपका कारण वा बिभिन्न सामाजिक सांस्कृत सोंचका कारण समुदायका ब्यक्तीहरु पछाडी परेका हुन्छन् तिनीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको सरोकारवालेहरुले बताएका छन् ।

समाजमा घट्ने बिभिन्न किसिमका घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि बिभिन्न किसीमका योजना तथा नितीहरु बनाउने र त्यस्ता स्थानहरुको पहिचान गरी तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने सरोकारवालाहरुको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताए ।

यस्तै बाल बिवाह, जबरजस्ती करणीका घटना, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, आत्महत्याका घटनाहरुमा बृद्धि हुनु भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका मुख्य बिषय भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक दान बहादुर कार्कीले बताए ।

संरक्षणको बिषय अत्यन्तै संबेदनशिल बिषय भएको हुँदा यसमा संम्पुर्ण परिवार, समाज, बिभिन्न सरोकारवालाहरु र राज्यको अत्यन्तै भूमिका रहेको छ । संरक्षणमा सबैको समन्वयात्मक भुमिका भयो भने मात्र समुदायलाई संरक्षण गर्न सकिने सिद्धार्थ सामाजिक बिकास केन्द्रका अध्यक्ष तेज प्रसाद आचार्यले बताए ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय अधिकारी भुमिराम पोखरेल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख हेमराज पाण्डे, नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका शाखा, युएनएफपीए, युनिसेफ, ईन्सेक, गैसस महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, माहुरी होम, महिला आश्रय गृह लगाएतका बिभिन्न संघसंस्थाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको अध्यक्षयतामा सिद्धार्थ सामाजिक बिकास केन्द्रको समन्वय, युएनएफपीएको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

यसैबिच जिल्ला बिपद् पुर्बतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अन्र्तगतको संरक्षण बिषयगत क्षेत्र (क्लष्टर) को बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा सम्पन्न भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको बैठकले जिल्लाको संरक्षण सम्बन्धि श्रोत तथा बिबरण अद्यावधिक गरी डिपीआरपीमा समाबेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिपद् ब्यबस्थापन समितीको समेत सरोकारको बिषय भएको हुँदा बार्षिक रुपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतीपय संरक्षणका सुचनाहरु र अन्य सुचनाहरु अध्यावधिक गर्नकालागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा गरिएको हो ।

बैठकमा संरक्षण प्रमुख नेतृत्व गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सह नेतृत्व गर्ने निकाय यूएनएफपीए, जिल्ला समन्वय समिती , जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका शाखा र बिभिन्न संस्थाका सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।