काठमाडौं । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति एक प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म १९ हजार १२१ सवारीसाधनले मात्रै लिएको तथ्यांक छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति न्यून भएको हो । लामो समयसम्म कानूनी अवरोधका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण अघि बढ्न सकेको थिएन भने चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेकाले यसको गति सुस्त भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
गत जेठमा यसको अवधि सकिएकाले पुनः साढे दुई वर्षका लागि थप गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘अब पनि कुनै ठूलो समस्या आएन भने थपिएको अवधिमा नै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नेछ,’ उनले भने ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा गत फागुनमा सो मुद्दामा अदालतले प्लेट अंग्रेजी भाषामा गर्दा फरक पर्दैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म अदालती प्रक्रियामा नै लागेको निर्देशक पौडेलले बताए ।
अब नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । ‘नयाँ खरिद भएका र नवीरकण हुँदा अनिवार्य हुनेछ भने अरु सवारीसाधनले पनि ऐच्छिक रुपमा राख्न पाउनेछन्,’ उनले भने ।
साढे दुई वर्षमा सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि जनशक्ति र उपकरणको क्षमता त्यसअनुसार रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले गत आवमा सीमित कार्यालयमा मात्रै सेवा दिइएकोमा अबका दिनका प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि नम्बर प्लेट दिने योजना बनाइएको पौडेलले जानकारी दिए ।
उपत्यकासँगै बाहिर रहेका विभागअन्तर्गतका सवारी जाँच केन्द्र ९भेहिकल फिटनेस सेन्टर० र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा दिने योजना बनाइएको छ । उनले भने, ‘हामीले त्यस अनुसारको कार्ययोजना बनाइरहेका छौं ।’
पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट ९इम्बोस्ड नम्बर प्लेट०को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन०सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपाराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा उपकरणसहित कारखाना चालु अवस्थामा छ ।
स्टिकर वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाती, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण शुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशहरुले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमेकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो । अझै पनि भाषाविद्हरुले सो नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुँदा उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटेर नम्बर प्लेटमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए । अहिले पनि भाषाविद्, सांसदलगायतले यसमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
विभागले भने कम्पनीसँगको छलफलका आधारमा नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट छाप्दा समय र लगानी बढ्ने जनाएको छ । अहिलेको सम्झौता संशोधन भएमा प्लेटको आकार बढाउनुपर्दा त्यसको बजेट पनि बढ्न जाने विभागको भनाइ छ । रासस
