अमृत गिरी
बुटवल। बुद्धको जन्मभूमि र बुद्धसँग सम्बन्धित यहाँका क्षेत्रहरुलाई समेटेर तयार पारिएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका बारेमा लुम्बिनीमा तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । करिब साढे १२ अर्ब बराबरको बजेटमा बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका कपिलवस्तु (तिलौराकोट), रूपन्देही (देवदह) र पश्चिम नवलपरासी (रामग्राम) लाई समेटेर एकीकृत सांस्कृतिक पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाकाबारे लुम्बिनीमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो ।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई कपिलवस्तुको तिलौराकोट, मावली क्षेत्र रूपन्देहीको देवदह र बुद्धको अस्तुधातु रहेको एकमात्र क्षेत्र पश्चिम नवलपरासीको रामग्रामसँग जोडेर एकीकृत सांस्कृतिक तथा पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदा संरक्षण, आगन्तुक व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवा सुदृढीकरण र स्थानीय आर्थिक विकासमा केन्द्रित सम्मेलन असोज २ देखि ४ गते (१८–२० सेप्टेम्बर २०२६) सम्म आयोजना हुनेछ । सम्मेलनमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, बौद्ध धर्मगुरु तथा समुदाय, सम्पदाविद्, पर्यटनविद्, विकास साझेदार र स्थानीय प्रतिनिधिसहित १५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व सहभागी हुने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको छ ।
सम्मेलनमा चार प्रमुख विषयका रुपमा सम्पदा संरक्षण, आगन्तुक व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवा र समावेशी स्थानीय आर्थिक विकासलाई लिइएको र यसैमा आधारित रहेर छलफल हुने युनेस्कोकी संस्कृति एकाइ प्रमुख नाभा बस्न्यात थापाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार तीन दिनको छलफलपछि साझा घोषणापत्र जारी गरिनेछ । घोषणापत्रले दिगो पर्यटन, सम्पदामैत्री आगन्तुक व्यवस्थापन, स्थानीय लाभ–साझेदारी तथा भावी नीति र विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य मार्गनिर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकार, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को र विश्व बैंकका तर्फबाट संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही पत्रकार सम्मेलनमा युनेस्कोकी संस्कृति एकाइ प्रमुख बस्न्यात थापा, लुम्बिनी विकास कोषका ज्ञानिन राई तथा वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमालकुमार उप्रेतीले सम्मेलन र परियोजनाका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
राईले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विज्ञका सुझावलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका व्यवहारिक योजनामा रूपान्तरण गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उप्रेतीले परियोजनाले पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थलको संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी र आर्थिक अवसर विस्तारमा योगदान गर्ने बताए ।
८५ मिलियन डलर अर्थात् साढे १२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना
विश्व बैंकले १३ मार्च २०२६ मा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकृत गरेको हो । परियोजनाको बजेटमध्ये १५ मिलियन डलर गन्तव्य योजना, स्थानीय आर्थिक विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि, ६६ मिलियन डलर पर्यटन पूर्वाधार सुधारका लागि र ४ मिलियन डलर परियोजना व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि छुट्याइएको छ । सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै चालु आव २०८३/८४ को बजेटमा समेत समावेश गरिसकेको छ ।
परियोजनाले लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई जोडेर पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवाको सुधार, गन्तव्य व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वय सुदृढीकरण, निजी लगानी आकर्षण तथा स्थानीय समुदायका लागि रोजगारी र आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सडक, सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन, विद्युतीकरण, आगन्तुक सुविधा र ध्यान केन्द्रलगायतका पूर्वाधारमा समेत लगानी गरिनेछ ।
परियोजना पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुनेछ । लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, यहाँका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, कपिवलस्तु नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिकासहित विभिन्न सम्बन्धित स्थानीय तह, युनेस्को र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा साझेदारसँग पनि सहकार्य गरिने भएको छ ।
सम्पदा संरक्षणसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रमा जोड
परियोजनाले लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ अवधि र औसत खर्च बढाउने, पर्यटनबाट स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण बनाउने तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका १० मध्ये आठ बढी गरिबी भएका नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छन्, त्यसैले पर्यटनबाट सिर्जित आर्थिक अवसरलाई स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउनु परियोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको दाबी गरिएको छ ।
युनेस्कोका लागि नेपालका प्रतिनिधि याको दु तोईले लुम्बिनीको अद्वितीय सर्वव्यापी महत्व यहाँको आध्यात्मिक परम्परा र जीवन्त समुदायसँग जोडिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व सम्पदा मूल्यको संरक्षणसँगै भावी पुस्ताका लागि लुम्बिनीको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर जोगाउन एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिसलेनले पनि लुम्बिनीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार लुम्बिनीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका यसका बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो ।
यस परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष पहल गरेका थिए । विश्व बैंकबाट ऋण सहायता स्वीकृत भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । सम्मेलनले अब बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको सम्पदा संरक्षण, पर्यटन विकास र स्थानीय आर्थिक लाभलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा जोड्ने भन्ने कार्यदिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको विकास कोषका अधिकारी राईको भनाइ छ ।
