बुटवल । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले अनुदान वा संरक्षणभन्दा लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा शनिबार बुटवलमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वसँग संवाद कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई सरल बनाउन, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा राज्यका निकायबाट सहजीकरण गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल सहभागी कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा नगर चेम्बरका पदाधिकारीसहित भन्सार एजेन्ट संघ, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका समसामयिक समस्या उठाएका थिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कमजोर निजी लगानी, उद्योग–व्यवसायप्रतिको घट्दो विश्वास, न्यून कर्जा माग र सीमित रोजगारीका अवसरलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै स्थिरता, विश्वास र पारदर्शिता दिगो आर्थिक विकासका आधार भएको बताए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले चेम्बरलाई केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै पालिका तहसम्म थप चलायमान बनाउने गरी विशेष प्याकेजसहितका रणनीतिक कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रले राज्यबाट सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता खोजेको बताए । लगानी गरेपछि पटकपटक नियम, कर, प्रक्रिया तथा नियमन परिवर्तन हुने अवस्था अन्त्य गरी दीर्घकालीन र अनुमान गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले निजी क्षेत्रको अपेक्षा व्यवसायीलाई मात्र सुविधा दिनु नभई लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वमा योगदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले अहिलेको आर्थिक शिथिलतासँगै बजारमा घट्दो माग, न्यून कर्जा माग, व्यवसायको नगद प्रवाहमा परेको दबाब, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र नीतिगत अनिश्चिततालगायतका समस्या उठाएका थिए । लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहनका कार्यक्रम बनाउन तथा राज्यका निकायबाट हुने विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गर्न चेम्बरको केन्द्रीय नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
उधारो कारोबारमा लामो समयसम्म रकम नउठ्ने समस्या पनि व्यवसायीले उठाएका थिए । उधारो असुलीमा देखिएको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताले कार्यशील पूँजी र नगद प्रवाहमा असर पार्ने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई हतोत्साहित तथा त्रसित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सहभागीहरूले माग गरे । कमीकमजोरी भएमा प्रमाणका आधारमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तर त्रुटि नभएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई समेत सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको धारणा थियो ।
कार्यक्रमका सहजीकरणकर्ता तथा चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले निजी क्षेत्रले राज्यसँग सुविधा मात्र नभई लगानीमैत्री वातावरण र स्थिर नीति खोजेको बताए । राज्यले विश्वासको आधार तयार गर्न सके त्यसको प्रतिफल निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमार्फत दिन सक्ने व्यवसायीहरूको धारणा रहेको उनले बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सलाई मुलुकको सबैभन्दा पुरानो निजी क्षेत्रको संस्थाका रुपमा लिइन्छ । यसको स्थापना विसं.२००७ सालमा भएको थियो । अहिले यसका मुलुकभरका सबैजसो जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ भने धेरै जिल्लाका पालिकास्तरमा समेत कमर्स विस्तार भएको छ ।
