बुटवल, साउन २० । नेकपा एमाले रुपन्देहीले देउवा नेतृत्वको सरकार भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा नरहेको जनाएको छ । नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमि समस्याबाट पिडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार न रहेको पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार न रहेको पुष्टि भएको छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भुमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कानुन बमोजिम गठन गरिएको आयोगलाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक, गैरकानुनी र अपाराधिक कार्य हो भएको समेत नेकपा रुपन्देहीले जनाएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले सबै भूमिहीन, भूमिहीन उत्पीडित दलित लगायतलाई कानुन बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले यस्तो मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा भुमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कानुन बमोजिम गठन गरिएको आयोगलाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक, गैह्न कानुनी र अपाराधिक कार्य हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमालेसँगको रिस तथा आक्रोस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको पुर्वाग्राही र कायर मनोस्थितिको उपज भएको समेत एमाले रुपन्देहीले जनाएको छ ।
भूमि आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन एमालेको माग
नेकपा एमालेले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको हो ।
३१९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
