दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सुझावहरुलाई सरकारले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै दल तथा मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आर्थिक बेथितिलाई रोक्ने रहेको स्पष्ट पारे ।
योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने भएकाले यस बिषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत सहजिकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिसपर्धामा लैजाने बिषय अघि बढाएको हो । एकै पालिका भित्र धेरै योजना छन भने त्यसलाई जोडेर ठेक्का गर्नुपर्छ । यस तर्फ काम अघि बढिसकेको छ’ उनले भने ‘बजेटले काम सम्पन्न भएन भने के गर्ने भन्ने जिज्ञासा सुनियो । अर्को बर्ष अधुरा कामलाई बजेट हालेर सम्पन्न गरिन्छ ।’ बजेट दुरुपयोग नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको भनाई उनको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन सडक गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिँदै गुरुयोजनामा समेटिएका सडकको बारेमा जिल्ला तहमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याइने बताए ।
‘प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ । प्रस्तावको रुपमा मन्त्रालयले ल्याएर आउछ । जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रुप दिन्छौं’ उनले भने ‘प्रदेश स्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेश स्तरका सडक कती लामा बनाउने ? तीन हजार सडक छन् । ति सडक धान्न सक्छौं । एउटा जिल्लामा कती सडक प्रदेशबाट कायम गर्ने ? जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।’ प्रदेशमा सडक गुरुयोजना निर्माण नहुदा समस्याहरु पर्ने गरेकाले वर्तमान सरकारले यसलाई निर्णय गरेर अघि बढ्न थालेको हो ।
संसदीय दल नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ ।
दल उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक र प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतक यमुना रोका तामाङ सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ । यस्तै बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
