अमृत गिरी

बुटवल। भूपू सैनिक तथा प्रहरी बाहुल्य बुटवल उपमहानगरपालिका वडा–१३ सालघारीस्थित जबइ खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता खेल्न मिल्ने गरी उजिरसिंह रंगशाला बनाउने भन्दै ०७६ सालमा काम सुरु भएको थियो ।

विस्तार गर्दा नजिकै रहेको वनको केही भाग र त्यहाँका बुट्यानसमेत परेपछि वनले काम रोक्यो । त्यसबेला रोकिएको काम सुचारु गराउन स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघ मातहतमा धेरैपटक पहल भए । हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेट फ्रिज भयो तर, काम अगाडि बढ्ने वातावरण बनेन । विष्णुप्रसाद पौडेल यसपालिको अर्थमन्त्री बनेपछि यसक्षेत्रमा रहेका योजनाहरुको निर्माणका बारेमा चासो बढ्यो । फलस्वरुप वन विभागबाट उजिरसिंह जवई मैदानसहित बुटवल–गोरुसिंगे सडक, बुटवल मेडिकल कलेज, बुटवल सभा हललगायतका कैयन् गौरवका आयोजनाका लागि काम गर्ने बाटो खुल्यो ।

नेपाल सरकारको वन प्रशासनले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न असोज १८ गते प्रदान गरेको अनुमतिअनुसार योसहितका यसक्षेत्रका गेमचेञ्जर परियोजनाहरुलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । अहिले डीपीआरअनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाएको छ ।

नागरिक स्तरबाट पनि समन्वय र निगरानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत निर्माणकार्य अगाडि बढ्नेछ । वन क्षेत्रको अनुमति, बजेट विनियोजन, मन्त्रालय हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदान गरी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेकाले अब निर्माणकार्यमा अरु कुनै व्यवधान नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय नागरिक अगुवाहरुबाट समन्वय र निगरानीको खाँचो भने रहेको बताए ।

‘१३ का वडाअध्यक्ष नारायणप्रसाद पुनसहितका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका अगुवाहरु, समाजसेवी, भूपू सैनिक अगुवाहरु, प्राविधिकहरुसहितको टोलीसंग मन्त्री पौडेलले भने,‘यसक्षेत्रको मुहार फेरिनेगरी काम भइरहेको छ, अब कामको गुणस्तर के कस्तो हुन्छ निरन्तर निगरानी गर्नुहोला ।’
रंगशालाका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रको केही हेक्टर जग्गा बराबरको सट्टा जग्गाका लागि आवश्यक राजस्व दाखिला गर्नासाथ काम अगाडि बढाउन सकिने गरी सबै तारतम्य मिलेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर शंकर सुवेदीको भनाइ छ । प्राधिकरणले रंगशाला क्षेत्रमा साइटमा समन्वय गर्न भन्दै बिमला श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए ।

सोही क्षेत्रको शनिबार प्राविधिक टोलीसहित निरिक्षण गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले गुरुयोजनाअनुसारको बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण हुने र उक्त काममा नागरिक स्तरबाट पनि निरन्तर निगरानीको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।

रुमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भएर थप काम अगाडि बढाउन लाग्दा वन क्षेत्र परेको भन्दै रोकिएको थियो । इआइएका लागि पनि झण्डै तीन वर्ष लागेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे ४ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डीपीआर र इआइएको काम पुरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो । जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झण्डै २० करोड बजेट यही रंगशालाको नाममा छुट्याउँदै आएको छ ।

‘अब यस्तो हुनेछैन र धेरैतिरका पहलकदमी पछि निर्माणको सहज बाटो बनेको छ’ कामको निरन्तर समन्वय गर्दै आएका यसक्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने,‘जेजति उल्झन बेहोरियो, अब बेहोर्नु पर्नेछैन, यसक्षेत्रको मुहार फेरिने गरि मैदान बन्नेछ ।’

५३ करोडको आयोजना, दुई चरणमा पूरा गरिने
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेको थियो । आयोजनाको कुल लागत अनुमान ५३ करोड रहेको छ । एकैचोटी आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले २ वटा फेजमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो फेजमा १० करोड ७६ लाख ६१ हजार लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेन्डर प्रकियामा गइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रंगशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार, आपत्कालीन द्वार, चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको आधुनिक प्याराफिट निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पेभिलिएनसहितको फूटबल स्टेडियम, मल्टीप्रपोज कभर्डहल, भलिबल कोर्ट, एथलेटिक ट्रेक, एक्वाटीक सेन्टर, स्विमिङ पुल, क्यान्टिन, पार्किङ, सानो बाल उद्यानलगायतका संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् ।
समग्रमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नेगरी डिजाइन भएको र आवश्यक समन्वयका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक समुदायसंग समेत अनुरोध भएको प्राधिकरणका इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । निर्माणका लागि अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी बजस्थली काठमाण्डौंसंग ८ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँमा (भ्याट सहित) ठेक्का सम्झौता भएको छ । रंगशाला निर्माण योजनाका लागि अहिले प्रदेश सरकारबाट ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

किन राखियो उजिरसिंह मैदान ?
बुटवलको जीतगढीमा भएको अंग्रेज फौजसँगको लडाइँमा अंग्रेजलाई पराजित गर्दै नेपालीहरुको वीरतालाई विश्वभर फैलाउने कर्णेल उजीरसिंह थापाको सम्मानमा उपमहानगरपालिकाले २०७६÷७७ मा यो रंगशालालाई उजीरसिंह रंगशाला नाम दिएको थियो । रंगशालामा यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले नै जबई खेलमैदानको नाममा केही संरचना निर्माण गरी विभिन्न प्रतियोगितासमेत हुँदै आएको स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रहेका अगुवा ध्रुव थापाले बताए ।
बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि भइरहेका पहलले स्थानीयमा खुशीयाली छाएको थियो । लामो समयदेखि अलपत्र परेको कामको सुनिश्चितता भएपछि खुशीयाली छाएको भूपू सैनिक जवई स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय अगुवा गोपिराम पुनको भनाइ छ ।

सेमलारमा युवाहरुसँग क्रिकेट खेल्दै…
यसअघि मन्त्री पौडेलले उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका बुटवल–१५ का अध्यक्ष शिव रानासहितको टोलीसंग सेमलारको मैदान, प्रस्तावित कृषि उपज केन्द्रको समेत शनिबार बिहानै निरीक्षण गर्दै आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यहाँ क्रिकेट खेलिरहेका स्थानीय खेलाडीहरुले मन्त्रीलाई देख्नासाथ स्वागत गर्दै क्रिकेट मैदान बनाइदिनुस् है भन्दै चिच्याए । ‘मैदान जति फुटबलका धेरै भए, अब यसक्षेत्रका एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाइदिनुस् भन्दै आग्रह गरेपछि मन्त्री पौडेल टक्क अडिएर कुरा सुने, अनि उनीहरुले खेलिरहेको ब्याट समाएर लौ बलिङ गर्नुस् भन्दै ब्याटिङ गर्न तम्सिए । केही बल खेले पनि । प्रस्तावित सेमलारको मैदानलाई क्रिकेट मैदानका रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पहल गर्ने र खेलाडी उत्पादन, प्रोत्साहनका समेत काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय अगुवा रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।