अमृत गिरी
बुटवल । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बुद्धसँग सम्बन्धित तीन जिल्लाका महत्वपूर्ण सम्पदा समेटेर तयार भएको ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । महत्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयनका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा यही मार्च १३ (फागुन २९ गते) मा बसेको विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेट्ने गरी उक्त परियोजनाका लागि ऋण स्वीकृत गरेको हो । यद्यपि नेपाल सरकारले यसलाई कहिले सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छ भन्ने विषयको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।
‘प्रक्रियागत रुपमा अब अगाडि बढ्ला, विश्व बैंककोबोर्डबाटै निर्णय भइसकेपछि अब लामो समय अलमल पक्कै हुँदैन,’परियोजनाको समग्र विषय हेर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलले मेचीकालीलाई बताए । ‘विश्व बैंकले पनि आधिकारिक प्रतिनिधिहरुलाई पठाएर समन्वय गर्ला अनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नसक्छ,’ सहसचिव प्याकुरेलले भने,‘विश्व बैंकको मुख्यालयमा भएका प्रक्रियागत र नीतिगत विषयहरु मन्त्रालयमा आधिकारिक रुपमा आएपछि थप विषयमा प्रष्ट होला अहिलेलाई यत्ति नै प्रगतिको सूचना छ ।’
१२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान
परियोजना शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विश्व बैंकको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुनेछ । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार यसको कुल लागत १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । यद्यपि पालिकाहरुका अलग अलग मागका कारण लागत केही बढ्न सक्ने अनुमान पनि छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईका अनुसार अब केही दिनमै नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त हुने र मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकृत गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । उनले लामो समयदेखि स्रोत जुटाउने प्रयास भए पनि पछिल्लो एक वर्षको सक्रिय पहलपछि ऋण स्वीकृत गराउन सफल भएको बताए ।
यस परियोजनालाई पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघि सारेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा लिइन्छ । पूर्वमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटासम्म फैलिएको भूभागलाई ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी तीन अलग अलग जिल्ला हुन् । यी तीनवटै जिल्ला बौद्ध सम्पदाले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । कपिलवस्तुमा शाक्य वंशको दरबार, लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म र नवलपरासीमा बुद्धको एकमात्र अस्तुधातू रहेको ठाउँ भएकाले यी सबैको उत्तिकै महत्व छ ।
सम्पदा संरक्षण र पर्यटन विकासमा केन्द्रित
परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी मायादेवी मन्दिर, पवित्र पुष्करिणी पोखरी, अशोक स्तम्भ, तिलौराकोट र रामग्राम स्तूप जस्ता महत्वपूर्ण बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । तिलौराकोटलाई प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानी तथा भगवान बुद्धको बाल्यकालसँग सम्बन्धित स्थलका रूपमा लिइन्छ भने रामग्राम स्तूपलाई बुद्धका मूल अवशेष सुरक्षित रहेको एक मात्र अक्षुण्ण स्तूप मानिन्छ ।
स्थानीय तहको सक्रियता
बौद्ध सर्किटअन्तर्गतका रामग्राम, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले परियोजनालाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन विश्व बैंकसमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्रसमेत पेश गरेका थिए । उनीहरूले प्रत्येक पालिकाका लागि कम्तीमा ८ मिलियन अमेरिकी डलर (एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । विश्व बैंककै टोलीसमक्ष पालिकाहरुले कैयौ चरणमा अन्तत्र्रिmया र छलफलसमेत गरेका थिए । स्थानीय तहहरूले सडक, ढल, पैदलमार्ग, सार्वजनिक सुविधा जस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका काबा प्रमुख कल्पना हरिजनले जानकारी दिइन् ।
रोजगारी, पुर्वाधार र दिगो विकासमा जोड
परियोजनाले पर्यटन पूर्वाधार सुधार, आगन्तुक सुविधा विस्तार, गन्तव्य व्यवस्थापन र स्थानीय आर्थिक विकासमा जोड दिनेछ । साथै महिला र युवामुखी उद्यम प्रवद्र्धन, सीप विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ । हाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्र रहेकाले महिला–नेतृत्व व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । यस्तै पानी–सरसफाइ, ढल निकास, ऊर्जा–कुशल संरचना, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई परियोजनाको अभिन्न अंग बनाइएको छ ।
दीर्घकालीन र बहुआयामिक प्रभाव
परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र नभई विश्वभरका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । बहु–क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तरसरकारी समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति, सांस्कृतिक संवाद र दिगो पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्य सफल भएमा यो परियोजना नेपालकै एक नमुना ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरिएको लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटनका बारेमा लामो समयदेखि सोध गरिरहेका विज्ञ डा.गितु गिरीको भनाइ छ ।
