बुटवल । मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको पनि भएकाले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने बताए । शर्माले उक्त विधेयक मस्यौदा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति भएकोले यसको अपनत्व लिएर प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भदौ २३ गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरूबीच छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताए ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले विधेयक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै आठ वटा परिच्छेदमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सरकारी, प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दललगायतले सुरक्षा र सरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै रक्षकहरूले असुरक्षा महसुश गरेमा स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले आफू जोखिममा रहेर अरूको अधिकारको पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई कानुनी रुप दिनका लागि आफूहरु सम्वेदनशील भएकोले सकभर यो कार्यकालमै विधेयकलाई प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने प्रयास गर्ने बताए ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन केसी, कमला विक, तुल्सीप्रसाद चौधरीले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि यसलाई सदनमा पठाएर अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने गरी पहल गर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य रमा अर्यालले यो महत्वपूर्ण विषय भएको कानुनको उत्पत्ति र अन्तिमरुप दिँदासम्म १४ ओटा चरण पार गर्नुपर्ने भएकोले द्रुतमार्गमा लैजानबाहेक अन्य अवस्थामा काम गर्न नसक्ने बताइन् ।
प्रदेश सदस्य तुलाराम घर्तीले मानिसको अधिकारको निम्ति सधै वकालत गर्ने व्यक्तिको सुरक्षाको विषयमा एकदमै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै आफूहरूको कार्यकाल सकिन लागेकोले सहज नभएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य आरती खरेलले विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले क्याबिनेटमा निर्णय गरेर राखिदिने र त्यसलाई आगामी आउने समितिले पूरक बनाउन सहज हुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरुको हकहितको लागि कानुन निर्माण गरेर उनीहरूको सुरक्षा र सरक्षणको विषयमा अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । संक्रमण कालमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदालाई कार्यदलले अन्तिमरुप दिएर मन्त्रालयमा पठाएको र आन्तरिक मन्त्रालयले केही विधेयकहरू विपद व्यवस्थापन, प्रहरी ऐन र मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाएकोले मानव अधिकारको रक्षक सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सकारात्मक भए पनि सदनमा नपुगेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको कानुनको विषयमा संधीय कानुनपछिको लुम्बिनी प्रदेशमा इन्सेकले गरेको काम महत्वपूर्ण भएकोले यो विधेयकमा समावेशी आधार मान्ने हो भने सबै जातजातिलाई समेटेर अगाडि बढनुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यले विधेयकले मानव अधिकारको सुरक्षा र चुनौतीलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने सवाललाई समेट्न आग्रह गर्दे विधेयकले मानव अधिकारको पहिचान सुनिश्चितता गर्ने बताए ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले अधिकार प्राप्तिको लडाइ गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए । संयोजक महतले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र संवद्र्धनको सवालमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो प्रदेशका रुपमा चिनिने बताउँदै प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक विधेयक निर्माण गरेर अगाडि बढेमा मानव अधिकार रक्षकहरूको मनोवल बढ्ने बताए।
