बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यसँगै पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । यद्यपि प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले सकिने अझै अन्यौलपूर्ण देखिन्छ । २०७४ माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभाका पाँच वर्ष उतारचढावपूर्ण देखिन्छन् ।
ज्येष्ठ सांसदका हैसियतले तत्कालिन स्व.सांसद बलदेव शर्मा पोखरेलले बैठक सञ्चालन गरे । करिब ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा १९४ दिन बैठक बस्यो । कूल २०९ वटा बैठक २७५ घण्टा २० मिनेट चल्यो । पहिलो अधिवेशन २०७४ माघ २१ गतेदेखि ०७५ वैशाख २५ गतेसम्म चल्यो । जसमध्ये १२ दिनमा २२ वटा बैठक २ घण्टा २ मिनेट चल्यो । दोस्रो अधिवेशन ०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि ०७५ साउन २४ सम्म चल्यो । २७ दिन चलेको सदनमा २८ वटा बैठक भए । त्यो अधिवेशन कूल ३३ घण्टा २० मिनेट चल्यो ।
तेस्रो अधिवेशनमा ३३ वटा बैठक भए । चौथोमा ३२ वटा बैठक हुँदा पाँचौँमा जम्मा १० वटा बैठक बसे । सभाको छैटौं अधिवेशन ०७७ जेठ ९ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म ३१ दिन चल्यो, जहाँ ६३ घण्टा ३२ मिनेट बैठक बस्यो । साताँै अधिवेशनमा ५ वटा बैठक हुँदा आठौं अधिवेशनमा कूल १४ बैठक बसे । एउटा विशेष अधिवेशन भयो । ०७८ साउन २७ गते भएको विशेष अधिवेशन १ घण्टा ५८ मिनेट बसेर सकियो । नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक हुँदा दशौँ अधिवेशनमा २० वटा बैठक ४२ घण्टा ५३ मिनेट चल्यो । दशौं अधिवेशन ०७९ वैशाख २० गते सुरु भई साउन ६ गते सम्म चलेको थियो ।
पाँच वर्षको अवधिमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा प्रदेशसभाबाट ७२ वटा विधेयक पारित भएको कानुन तथा विधेयक शाखाले जनाएको छ । सभामा हाल पाँच विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै त्यही विधेयक स्वतः निष्कृय भएका छन् ।
यो बीचमा प्रदेश सभामा दुई जनाले मुख्यमन्त्रीको हैसियत पाए । पहिलो शंकर पोखरेल र हाल कुलप्रसाद केसी । त्यति मात्र हैन, सत्ता र प्रतिपक्षका बसाइसमेत फेरियो ।
प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा गरेको सबैभन्दा ठूलो कार्य भनेकै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गाउनु हो । यद्यपि त्यो विवादरहित हुन भने सकेन । २०७७ असोजमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गरे । त्यो बेला नेकपा थियो । माओवादी र एमाले मिलेर उक्त प्रस्ताव संसद्मा टेबल गर्दा विरोधमा उत्रिएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई अहिलेका मुख्यमन्त्री तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘घिसारेर बाहिर निकाल्न’ मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसको राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएको थियो । विवादका बीच प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पारित भए पनि दुई वर्ष पूरा हुँदा कुनै संरचना बन्न सकेको छैन । संरचना नबन्दा अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ । देउखुरीमा प्रदेश सरकारका २ वटा मन्त्रालय स्थापना प्रदेश सभा भवन निर्माणाधीन छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा गठन हुँदा सुरुमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए । कार्यकाल सकिँदा ८० जना सांसद मात्र छन् । ७ जना सांसदको पद गुम्यो । नेकपा छुट्टिएर एमाले र माओवादी बन्दा केही सांसदहरूले एमाले रोज्दा सांसद पद गुमाउनुप¥यो । कतिपयले राजीनामा दिए । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदबाट बर्खास्त भए । एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिए । जसपाले कारबाही गरेपछि सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पनि सांसद पदबाट बाहिरिए ।
राजनीतिक उत्तारचढावसँगै प्रदेश स्थापनाको सुरुको वर्षमा प्रदेशसभामा गाडी खरिद प्रकरण बाहिर आयो । प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो । त्यी गाडीहरू बजार मूल्यभन्दा बढी परेको र गाडीको स्पेशिफिकेशन तयार पार्दा निश्चित कुनै एक कम्पनीको मात्र मिल्ने गरी खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भयो । त्यसपछि प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन पनि ग¥यो ।
यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै विवादमा तानिए । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित दुई प्रदेश सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न पत्र बुझाए पनि सभामुख घर्तीले पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । सभामुख घर्तीले विधिको शासन विपरीत काम गरेको भन्दै नैतिकताका आधार राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेले ग¥यो ।
