जनमतविपरीतका सत्ताकेन्द्रित अवाञ्छित राजनीति

मेचीकाली संवाददाता

२८ श्रावण २०७८, बिहीबार
141 shares

अमृत गिरी
बुटवल । स्थायित्वको जनादेश विपरीत मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ । सरकार बन्ने, अस्वभाविक रुपमा ढल्ने÷ढाल्ने र नयाँ बनाउन अनेक हर्कत गर्नुपर्ने दिक्क लाग्दो प्रवृत्तिले जनातामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । संघीय सरकारका विरुद्धबाट सुरु भएको यो प्रवृत्तिको असर अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सरेको छ । संघीय सरकारको अस्वभाविक परिवर्तनपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेरिएको छ ।

स्थायित्व र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने जनमतका विपरीत पछिल्ला केही समययता केबल सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भएको छ । यद्यपि यो अवधिमा विपक्षी दलले प्रदेशसभाबाट दुईजना सांसदलाई राजीनामा गराउने रोल खेले भने पाँच जनालाई कारबाही र एक जनालाई दल परिवर्तन गराउने जस्ता अवाञ्चित र जनादेश प्रतिकूल अभ्यासहरु यही प्रदेशमा भए । राजनीतिक अस्थिरताको पछिल्लो शिकार बनेका छन्–लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । विद्यमान अन्यौलताको अन्त्य गरी मार्ग प्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) क बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको पोखरेलले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पदबाट राजीनामा दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

आफ्नै पार्टीका सांसदले अस्वभाविक र अराजनीतिक तवरले सांसदबाट राजीनामा दिने र पार्टी बदलेर अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहनका लागि उनलाई दुईजना सांसद संख्या आवश्यक थियो, यो संख्या पु¥याउन उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेनन् र राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे ।बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पदबाट राजीनामा दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलआफ्नै पार्टीका सांसदले अस्वभाविक र अराजनीतिक तवरले सांसदबाट राजीनामा दिने र पार्टी बदलेर अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहनका लागि उनलाई दुईजना सांसद संख्या आवश्यक थियो, यो संख्या पु¥याउन उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेनन् र राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे ।

विपक्षीले गलत आरोप लगाएको जस्तो बाटो बिराउने आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई बोलाएर सामान्य सम्झाउनेबाहेक अरु अप्राकृतिक र अस्वभाविक काम पोखरेलले यो अवधिमा गरेनन् । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको केन्द्रमा पुराइएकी दाङकै सांसद बिमला ओलीलाई मुख्यमन्त्री निवासमा ‘बन्धक’ बनाएको आरोप लगाइएपनि यसको भित्री कुरा र खास रहस्य भने बाहिर आएको छैन । पैसा माग गरेको, भनेजति नपाउने भएपछि कित्ता फेरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ, जुन आरोपको उनले कतै खण्डन गर्न सकेकी छैनन् ।

३८ जना सांसद रहेको पार्टी एमालेका संसदीय दलका नेता पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अब सभामुखसहित १९ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । प्रदेश सभामा ८० जना सांसद छन् । यसअघि ८७ जना सांसद थिए । तीमध्ये केहीले राजीनामा दिए, केहीलाई कारबाही भयो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । सम्भवतः आज (बिहीबार) अपरान्हसम्म नयाँ सरकार बन्नेछ । माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि १९ जना सांसद रहेको कांग्रेस, विवादित बनेको जसपाका तीन जना सांसद र एक सिट रहेको राजमोले सत्ता गठबन्धन गरेका छन् । यसका साथै माओवादी र कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सम्झौता गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन आह्वान भएकै दिन साढे तीन वर्षपछि प्रथम मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पद छाडेका हुन् । यद्यपि विशेष अधिवेशन आह्वानको विषय संविधान विपरीत भएको कानुन व्यवसायिको तर्क छ भने एमाले संसदीय दलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । अहिले उक्त रिट संवैधानिक इजशालमा गएको छ ।

बुधवार बिहान भएको एमाले संसदीय दलको बैठक बसालेर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त बैठकमा सांसदहरुले आफ्नै पार्टीका केही सांसदले बाटो बिराएको भन्दै समीक्षा गरेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा राखेका थिए ।

‘नमूना प्रदेशको सपना अधुरै’
मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई नमूना बनाउने आफ्नो सपना अधुरै छाड्नु परेको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा दिएलगतै मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको संक्षिप्त भेटघाटमा पोखरेलले अधुरो सपना छाडेर बाहिरिनुपरेको दुखेसो पोखे । सचिवहरूसँग प्रदेशमा आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्ने प्रयत्नस्वरूप दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा स्थायि राजधानी बनाएको स्पष्ट पारे । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा गएको असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

पोखरेलले नयाँ सरकारलाई आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीसँगको भेटमा उनले आगामी नेतृत्वलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । मुख्यमन्त्रीका रुपमा अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका प्रगतिहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए । साढे तीन वर्षको आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन् ।

प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण भइरहेको बताउँदै पोखरेलले यसलाई सरकारको ठूलो सफलताका रुपमा चित्रित गरेका थिए । उनले प्रदेशको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य बढेर गएको बताए । आगामी नेतृत्वले पछ्याउन मिल्नेगरी सरकारले खाका तयार पारेको उनले बताए । पोखरेलले भने, ‘अहिले भएका कामलााई निरन्तरता दिएमा प्रदेश अगाडि बढ्ने छ ।’ पोखरेल नेतृत्वको सरकार ३ वर्ष ५ महिना २४ दिन चलेको थियो ।

आफ्नैबाट अस्थिरतामा मलजल
दाङकै सांसद अमर डाँगीले राजीनामा दिएका, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेकी एमाले नेत्री बिमला ओलीले पार्टी परिवर्तन गरेकी र सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएर पार्टी फेरेर राष्ट्रिय सभामा चुनाव लडेका र अरु दुईजना सांसद पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा अन्तैबाट प्रभावित भएका, सत्तासहकार्य गरेका जसपाका तीन जना सांसदको पद पार्टीले कारबाही गरेर गुमेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अफ्ठेरोमा परेको थियो ।

यहीँबीचमा संघीय सरकार फेरिएसँगै यहाँका प्रदेश प्रमुख फेर्ने काम भयो । धर्मनाथ यादवलाई हटाएर माओवादीका नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो । उनैले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाए जसलाई एमालेले कानुन विपरीत बनेर अदालतमा गयो । माओवादीबाट कोटामा सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिकाले पनि सरकारलाई सुरुदेखि नै अफ्ठेरो पारेको थियो । सभामुखको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्नेमा उनी निरन्तर एउटा पार्टीको सक्रिय नेताका रुपमा प्रस्तुत भए र किर्ते काम गरेको समेत उनीमाथि आरोप छ । कांग्रेस माओवादीले विपक्षीहरुको गठबन्धन नै बनाएर तेस्रो पटक प्रदेशसभामा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

नेकपाका संसदीय दलका नेताका रुपमा पोखरेलले २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । त्यसबेला एकीकृत नेकपामा दुई तिहाई बहुमत थियो । पछि एकता खारेज भएपछि पनि एमाले संसदीय दलको नेता बनेका पोखरेल बहुमतमै थिए । तर, राजनीतिक अस्थिरताको बिउ रोपिइसकेकाले सत्तारुढ दलकै सांसदले अस्वभाविक रुपमा राजीनामा दिएर सरकारलाई असहज बनाए ।

सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएर वैशाख ६ गते पहिलोपटक पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । पोखरेलले वैशाख १९ गते पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए । तर, उनको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार मन्त्री सहभागी गराएर सरकार चलाइरहेका थिए । जसपाबाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही समय अगाडि राजीनामा दिएकी थिइन् । सरकार नबच्ने देखेपछि जसपाबाटै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पनि मंगलवार राति राजीनामा दिएका छन् । यद्यपि उनीहरु दुवैजनाको राजीनामा आलोचित र विवादित बनेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट ८० सदस्यमा खुम्चिएको प्रदेशमा एमाले एक्लैको ३८ जना सांसद छन् । तर, बहुमतका लागि ४१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । बुधबार अपरान्ह सूचना जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र सरकार गठनका लागि दललाई आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई दावी पेस गर्न आज (बिहीबार) अपरान्ह ३ बजेसम्मको म्याद दिएका हुन् ।

राजधानी र नामाकरणको टुंगो
पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाई राजधानी आफ्नो गृहजिल्ला दाङको भालुवाङमा लैजान सफल भए । भालुवाङ नयाँ सहरका लागि उपयुक्त ठाउँ मानिएको छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने र राजधानी भालुवाङ लैजाने बेलामा मुख्यमन्त्रीले देखाएको राजनीतिक चातुर्यताको धेरैले प्रशंसा गरेका थिए । यद्यपि राजधानी सार्ने विषयमा सत्तारुढ दलमै असन्तुष्टि चुलियो । यसलाई उनले आञ्चलिक मनोविज्ञानमा नफस्न आग्रह गर्दै भौगोलिक अवस्थितिको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न आग्रह गरेर सम्झाउने काम गरे ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उत्तिकै भूमिका
यो अवधिमा उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । पार्टीभित्रका थिङ्क ट्यांक मानिने नेताको भूमिका केन्द्रमा पनि खोजी भयो । उनले पार्टी एकता बचाउन गरेका थुप्रै प्रयासहरु कैयौंपटक प्रमुख समाचार बनेका छन् । यद्यपि एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो कम भएको छैन ।

विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा
विधान धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध १८८(४) को व्यवस्था अनुसार पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा यो काम भयो । विपक्षी दलहरुको संवैधानिक प्रावधान विपरीतको यो काममा प्रदेश प्रमुख साक्षी बसे । यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । टुंगो लगाउने दिन उक्त रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । यसबीचमा विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरुलाई रिर्सोट र गार्डेनमा एकैठाउँमा निगरानी गरेर राखे ।

अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गर्दै एमाले लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक भएको दावी रिटमा छ । यसैबीच अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका कारण अधिवेशन बोलाएको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ । अब संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति भएको दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हुने÷नहुने तर्को संवैधानिक व्याख्या हुनेछ ।

कांग्रेस–माओवादी आलोपालोको सहमति
अब प्रदेश सरकारको कार्यकाल बढीमा १६ महिना छ । यो अवधिमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो गर्ने भएका छन् । गठबन्धनको बैठक नै बसेर यसमा सहमति गरेको दुवै पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी र कांग्रेसबीच नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको कुरा बाहिरिएको हो ।

दुई पार्टीका बीचमा लिखित सहमति भएको बताइएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले मुख्यमन्त्रीको विषयमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको पत्रकारहरुलाई बताएका छन् । उनले अन्य मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा भने छलफल जारी रहेको बताए । आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने साझेदारी भएको र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । माओवादीको जनयुद्ध दिवस फागुन २ सम्म माओवादी र त्यसको भोलिपल्टदेखि कांग्रेसको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का अन्तिम निर्णय
शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको पोखरेल नेतृत्वको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी गराएका थिए । बैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आइसोलेसन अस्पतालको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनाललाई स्थानान्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्टलाई प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्मा सदस्य र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि मनोनयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा उद्योगहरूको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।