अमृत गिरी
बुटवल । मुलुकमा हरेक वर्ष ६ हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पाँच वर्षमै ३५ हजार ६ सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । बढिरहेको तथ्याङ्कले आत्महत्या व्यक्तिगत घटना मात्र नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य र सामाजिक सङ्कटका रूपमा देखा परेको देखाउँछ तर यति ठुलो मानवीय क्षतिका बिच आत्महत्या रोकथामका लागि राज्यका प्रयास भने पर्याप्त देखिएका छैनन् । विडम्बना आत्महत्या रोकथाम अझै प्राथमिकताबाहिर रहेको पाइएको छ ।
आत्महत्याका समाचार सकेसम्म लेखिँदैनन् । एउटा जीवन गुमेको समाचारले अर्को निराश मनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ । अवस्था भयावह बन्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले भने अब मौन बस्ने होइन, रोकथामका लागि गम्भीर भएर काम गर्ने समय आएको देखाउँछ ।
नेपाल प्रहरीले उपलव्ध गराएको पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म मुलुकमा ३५ हजार ६२८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । कतिपय प्रदेशको संख्या दोहोरिएका कारणले यसमा केही तलमाथि पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।
हजारौं परिवारले भोगेको अपूरणीय क्षतिको कथा दिनदिनैजसो भइरहेको छ । एउटा व्यक्तिको मृत्युले उसको परिवार, बालबालिका, साथीभाइ र समुदायमा लामो समयसम्म रहने पीडा छाड्छ । त्यसैले आत्महत्यालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी रहेको र मनोसामाजिक परामर्श अपरिहार्य रहेको मनोविद् ओम बानियाँको भनाइ छ ।
सङ्कटमा परेकालाई दोष होइन, साथ चाहिन्छ
आत्महत्याका कारणसम्बन्धी सामग्रीमा मानसिक रोग तथा मानसिक समस्या, प्रेममा असफलता, आर्थिक समस्या र बेरोजगारी, दीर्घरोग, अपाङ्गता, लागूऔषध तथा मादक पदार्थको प्रभाव, विवाहेत्तर सम्बन्ध र आवेशलगायत कारण उल्लेख छन् । विश्वभर नै अहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको छ । यसले हरेक परिवारमा अनेक तनाव निम्त्याइरहेको छ ।
सङ्कटमा परेको व्यक्तिलाई उपदेशभन्दा पहिले साथ चाहिन्छ, उसको कुरा सुन्ने मानिस चाहिन्छ । तिमीले किन यस्तो सोच्यौ भनेर दोष लगाउनुको सट्टा म तिम्रो कुरा सुन्न तयार छु भन्न सक्ने परिवार र समाज एकदमै आवश्यक रहेको मनोविद् बानियाँको जोड छ । कहिलेकाहीँ केही शब्द, केही समय र कसैको साथले पनि निराश व्यक्तिलाई फेरि जीवनतर्फ फर्काउन सक्ने उनको सुझाव छ ।
राज्यसँग जीवन जोगाउने नीति के छ ?
पाँच वर्षमा ३५ हजारभन्दा बढी नागरिक गुमेको तथ्याङ्क सामान्य होइन । यसलाई जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको गम्भीर सूचकका रूपमा लिएर रोकथामलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा मनोविद् बानियाँको जोड छ । स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा विस्तार, विद्यालय तथा क्याम्पसमा मनोसामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य संस्थामा सङ्कटमा रहेका व्यक्तिको पहिचान र परामर्श, आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटमा परेकालाई सहयोग गर्ने संयन्त्र र आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
सामूहिक पहलबाटै प्रभावकारी रोकथाम
प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबिच समन्वय गरेर घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा ‘घटना हुन नदिने प्रणाली विकास गर्न ढिला भइसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । आफ्नो व्यवहारमा अचानक परिवर्तन आएको, अत्यधिक निराश देखिएको, एक्लिन खोजेको वा जीवनप्रति आशा गुमाएको व्यक्तिलाई परिवारले बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरुको जोड छ ।
आत्महत्या रोकथाम सरकार वा स्वास्थ्य संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन । छिमेकी, शिक्षक, साथी, सहकर्मी, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था सबैले आफ्नो वरिपरि रहेका मानिसको मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श समेत गराउँदै आएका शिक्षक नेत्रलाल पुरी बताउँछन् ।
विशेषगरी आत्महत्याका घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउने, व्यक्तिलाई दोषी वा कमजोर देखाउने, घटना कसरी भयो भन्ने अनावश्यक विवरण प्रस्तुत गर्नेभन्दा समस्या, समाधान, सहयोग र आशाको सन्देश फैलाउने सञ्चार संस्कार आवश्यक रहेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका शिक्षक पुरीको भनाइ छ ।
मानसिक समस्या प्रमुख सूचीमा
उपलब्ध कारणसम्बन्धी सामग्रीमा मानसिक रोग तथा मानसिक समस्या आत्महत्याका कारणमध्ये पहिलो स्थानमा राखिएको छ । त्यसपछि प्रेममा असफलता, आर्थिक समस्या तथा बेरोजगारी, दीर्घरोग, अपाङ्गता, लागूऔषध तथा मादक पदार्थ सेवनको प्रभाव, विवाहेत्तर सम्बन्ध, आवेशलगायतका कारण उल्लेख छन् ।
पाँच वर्षमा ३५ हजारले गुमाए जीवन
नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८÷७९ देखि आव २०८२/८३ सम्म मुलुकमा कुल ३५ हजार ६ सय २८ जनाले आत्महत्या गरेका देखिन्छन् । तीमध्ये १९ हजार ३६४ पुरुष, ११ हजार ४९७ महिला र ४ हजार १८७ बालबालिका रहेको नेपाल प्रहरीले उपलव्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । बालबालिकातर्फ १ हजार ३२८ बालक र २ हजार ८५९ बालिका रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० जना, आव २०७९/८० मा ६ हजार ९९३ जना, आव २०८०/८१ मा ७ हजार २१९ जना, आव २०८१/८२ मा ६ हजार ८६६ जना र आव २०८२/८३ मा ७ हजार १४० जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको विवरणमा छ । (यो नेपाल प्रहरीले पिडिएफमा उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा तयार पारिएको हो ।)
