पार्वती आचार्य
कपिलवस्तु । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा गत आर्थिक वर्षमा कूल १९ हजार १६ लिखत पास भएका छन् भने ५ हजार ६ सय ४६ लिखत मुद्दा फछ्र्यौट भएको मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ । कार्यालयले लिखत पास र लिखत मुद्दा फछ्र्यौटबाट कूल २२ करोड ३७ लाख १४ हजार ९ सय ७७ रुपैंया ५० पैसा राजस्व संकलन गरेको छ ।

रजिष्ट्रेशन १९ हजार १६ लिखत दर्ताबाट जम्मा राजस्व १७ करोड ६३ लाख ३० हजार १ सय ८३ रुपैंयाँ पूँजी गत लाभकर ४ करोड १७ लाख ९३ हजार ४ सय ४ रुपैंयाँ ५० पैसा गरी जम्मा २१ करोड ८१ लाख २३ हजार ५ सय ८७ रुपैंया ५० पैसा असुल भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कूल २२ करोड ३७ लाख १४ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ ५० पैसा राजस्व संकलन गरेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋिषिराम पौडेलले बताए ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५ हजार १ सय ५५ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ । भने सोबाट उनीहरुले १ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ छुट पाएका छन् । यस्तै ०७७÷०७८ मा ५ हजार ४ सय ३५ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो । जसमा उनीहरुले १ करोड ८५ लाख ९८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ छुट पाएको प्रमुख पौडेलले बताए ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ५ सय १० जना दलितको नाममा जग्गा पास भएको छ । दलितले जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेशनको ५० प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान छ । त्यसबापत दलितहरुले २९ लाख ८४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ छुट सुविधा पाएका छन् । ७० वर्ष नाघेका ५२ ज्येष्ठ नागरिकको नाममा समेत जग्गा पास भएको छ । त्यस वापत २५ प्रतिशत छुट पाएका छन् ।

जसमा १ लाख ७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ । १५ जना नाबालकको नाममा समेत जग्गा पास भएको छ । जसबाट २५ प्रतिशत छुट सहुलियत पाएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ । त्यस वापत उनीहरुले ५ लाख ४२ हजार ४५ रुपैयाँ छुट पाएका छन् । अन्य ३० जनाले ३८ लाख १० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ छुट पाएको प्रमुख पौडेलले जनाए ।
यसैगरी मालपोत कार्यालयको मुद्दा शाखाका अनुसार ०७८÷०७९ मा ५ हजार ६ सय ४६ लिखत मुद्दा फछ्र्यौट भएको मुद्दा शाखाका नासु नरहरी खनालले बताए । जसबाट ५५ लाख ९१ हजार ४ सय ९० रुपैंया राजस्व संकलन भएको छ । १ हजार ५ सय २४ वटा नामसारी भएका छन् । संशोधन १ हजार ६८ भए जसबाट २ करोड ५१ लाख १५ हजार ५ सय ४० रुपैंया राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी ५ सय ३ वटा दाखिला खारेज गरिएको छ । २ सय ३९ दृष्टिबन्धक दर्ता बाट ३ लाख ३६ हजार ६ सय रुपैंया राजस्व संकलन भएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका नासु खनालले बताए ।
यस्तै १ हजार ३७ वटा नामसारी रोक्का फुकुवाबाट १२ लाख २२ हजार ९ सय रुपैंया राजस्व असुली भएको छ । अन्य बिबिध १ हजार २ सय ७५ दर्ताबाट १५ लाख २० हजार ४ सय ५० रुपैंया राजस्व संकलन भएको नासु खनालले जानकारी दिए ।

महिलाका नाममा जग्गा पास गराउने बढे
पछिल्लोे समयमा कपिलवस्तुमा महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । विगतका बर्षहरुमा फाटफुट मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास हुने गर्दथ्यो भने अहिले महिलाको नाममा जग्गा पासको संख्या वृद्धि भएको छ । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गराउनेलाई राजस्वमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेपछि जिल्लामा महिलाको नाममा उल्लेखनिय रुपमा भूस्वामित्व बढेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेशनमा सहुलियत दिएपछि महिलाको जग्गामा स्वामित्व बढ्दै गएको छ । जग्गा पास गर्दा महिलाको नाममा छुट पाइने भएपछि महिलाहरुको नाममा जग्ग्गा पास गर्नेक्रम निरन्तर बढ्दै गएको हो । सरकारले जग्गा किन्दा लाग्ने दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको सहुलितय दिएको छ । सोको फाइदा उठाउँदै घरपरिवारले महिलाको नाममा धमाधम जग्गा पास गराउन थालेका छन् । सरकारले राजश्वमा छुट दिने भएपछि पछिल्लो समयमा मालपोत कार्यालयमा महिलाको भीड समेत लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
विगत एक दशकदेखि सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कमा छुटको सहुलित दिएपछि उनीहरुको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । यो प्रावधान नहुँदासम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराइन्थ्यो भने अहिले धमाधम महिला कै नाममा जग्गा पास भइरहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख पौडेलले बताए ।

महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व आए पनि किनबेचमा भने पुरुषहरु नै हाबी हुने गरेको बरिष्ठ महिला अधिकारकर्मी पुष्पा रेग्मी बताउँछिन् । लालपुर्जाको कागजमा मात्र अधिकार आएको देखाइए पनि त्यसको प्रयोगमा भने पुरुषहरुनै रहेको पाईएको उनको भनाइ छ । उपभोग गर्न पाए मात्र स्वामित्व प्राप्त भएको भन्न मिल्ने महिला अधिकारकर्मीहरु बताउछन् । सरकारले गरेको यो सकारात्म कार्यको सही कार्यान्वय हुनका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
यस्तै कार्यालयमा अनलाईन सेवा सुचारु भए पछि कामगर्न सहज भएको तर हाल भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानियतहले हाल सम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेको कारण कित्ताकाट नहुने हुँदा समस्या परेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।