लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री सारुले सार्वजनिक गरे एकवर्षे उपलब्धि

स्वास्थ्य सेवामा सुधार र सुशासनको पहल

मेचीकाली संवाददाता

२० श्रावण २०८२, सोमबार
9 shares

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री सारुले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई आधार मानेर २५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२५ बुँदामा समेटिएका विषयको विस्तृत विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको मन्त्री सारुले जानकारी दिए । मन्त्री सारुले जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय नै सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक तथा भौतिक प्रगति
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले ८६.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ, जुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै मन्त्रालयहरूमा सर्वोत्कृष्ट मानिएको छ ।
यसैबिच, बुटवलमा निर्माणाधीन १२०० शैयाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको २०८१ भदौ १५ मा शिलान्यास भई हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । यो अस्पताल प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत निर्माण भइरहेको छ ।

यस अवधिमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले ९ वटा नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत तथा परिमार्जन गरेको छ ।
साथै, पाँच वर्षे मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या अधिक रहेको पाइएपछि मन्त्री सारुकै पहलमा सीएमसी नामको सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा कार्ययोजना नै बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सेवा सुधार र विस्तार
नसर्ने रोगको पनि स्थिति भयावह भइरहेका बेलामा त्यसको अवस्था र रोकथामका साथै उपचारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने समेतकाम भएको छ । क्यान्सर, मुटु र मृगौला प्रत्यारोपण उपचारका लागि अब जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस गरिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
१३ स्थानीय तहमा २६ जना रोभिङ्ग नर्स खटाई मानसिक स्वास्थ्य, पोषण तथा मातृमृत्यु न्यूनीकरणसम्बन्धी सेवा तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा ५४ प्रकारका सेवा तथा शुल्कमा एकरूपता कायम गरी वडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको उपयोग
मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा रहेका ४१ वटा सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अनलाइन टिकट काट्ने सुविधा, डिजिटल रुपमा शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, स्तन स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक, ९० शैयाको आन्तरिक रोग वार्ड, एम.आर.आई., रगत संकलन तथा भण्डारण केन्द्र (ब्लड बैंक) लगायतका सेवा विस्तार गरिएको छ ।

गुल्मी अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागू गरिएको छ भने मन्त्रालयस्तरमा सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह थालिएको छ । अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीहरूको सूची व्यवस्थापन गर्न उपकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

जनस्वास्थ्य तथा बिमा
३ हजार ८ सय ५१ जना बिरामीलाई विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएको छ । १ लाख ४ हजारभन्दा बढी नागरिकको नसर्ने रोग स्क्रिनिङ गरिएको छ । ३९ हजार १ सय ७५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ भने ६९ हजार २ सय ४३ जना गर्भवती महिलाले संस्थागत प्रसूति सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत मन्त्रालय मातहतका २ हजार ६४ कर्मचारी आवद्ध गरिएका छन् । ९ जिल्लामा मृगौलाको डायलाइसिस सेवा बिस्तार गरिएको छ ।

पूर्वाधार र जनशक्ति
५० शैयाको भालुवाङ अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति गरी सेवा सुरु गरिएको छ । ४ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ७ वटा हाल निर्माणाधीन छन् । रिक्त प्राविधिक दरबन्दीमा करार सेवामार्फत जनशक्ति भर्ना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।

खोप, पोषण र परम्परागत स्वास्थ्य
प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता कायम गरिएको छ भने ३० स्थानीय तहलाई संस्थागत प्रसूति सेवा युक्त पालिकाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा किशोरी लक्षित पोषण सुधार कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ । बिजौरी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट स्वर्ण बिन्दु प्राशन सेवा सुरु गरी मानव कार्यविधि तयार पारिएको छ, जसअनुसार सबै जिल्लामा सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ ।

७६ जना महिलाको पाठेघरको निःशुल्क शल्यक्रिया
प्यूठानमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमार्फत ७६ जना महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको छ । १०२ नम्बरमार्फत प्रादेशिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको छ । ३ जिल्लामा फेमिली हेल्थ प्रोफाइल तयार पारिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४ जिल्लामा विस्तार गरिने योजना रहेको छ ।