मिलन गाहा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलस्थित तामनगरमा स्थापना गरिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै उच्चस्तरीय गुणस्तरीय परीक्षण सेवा दिँदै आएको छ । अत्याधुनिक उपकरणले सज्जित यो प्रयोगशालाबाट सिकलसेल, क्षयरोग, क्यान्सरदेखि कोभिड–१९ र यसको भेरियन्टसम्मको परीक्षण सहज रुपमा उपलब्ध छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पहलमा निर्माण गरी पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई करिब डेढ वर्षअघि हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रयोगशाला हाल प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा छ रहेको स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले जानकारी दिए ।

प्रयोगशालाका प्रमुख राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार यहाँबाट माइक्रोबायोलोजी, इम्युनोलोजी, प्याथोलोजी र मलिक्युलर विश्लेषण जस्ता विशिष्टीकृत सेवा दिइँदै आएको छ । विगत एक वर्षदेखि परीक्षण सेवा सुरु गरेको यस प्रयोगशालाबाट प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका रिफर केसहरू परीक्षण हुँदै आएको र एक वर्षमा ६ सयभन्दा धेरैको परीक्षण गरिएको गुप्ताले बताए ।
८ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण भएको भवन सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यस परियोजनामा ग्लोबल फन्ड, यूकेएडलगायतका दातृ निकायहरूको आर्थिक तथा उपकरण सहयोग र सहकार्य रहेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्री सारुले यस प्रयोगशालालाई प्रदेशभित्रको विविध स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने प्रयासको महत्वपूर्ण पाटो भएको बताएका छन् । प्रयोगशालामा ३० जना दक्ष प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् भने सबै प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । क्युआर कोडमार्फत रिपोर्ट पढ्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको अधिकृत शिवहरि मरासिनीले बताए ।

यस प्रयोगशालाबाट सिकलसेल, थालासेमिया, एचआइभी, पाठेघरको क्यान्सर, मलेरिया, क्षयरोग (जिनएक्सपर्टसहित) लगायतका परीक्षण निशुल्क गरिँदै आएको छ । मिर्गौला, फोक्सो, थाइराइड, विभिन्न हर्मोन परीक्षणजस्ता सेवा भने न्यून शुल्कमा उपलब्ध रहेको प्रयोगशालाका प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ । परीक्षणका विषयमा नागरिक वडापत्रमार्फत बाहिरै सार्वजनिक गरिएको र सहज सेवा प्रवाह गरिएको उनको दाबी छ ।

प्रयोगशालामा जडान गरिएका अत्याधुनिक स्वचालित मेशिनहरूले परीक्षणको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा सुधार ल्याएको छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार यो प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आइएसओ प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र एक वर्षभित्रमा प्रमाणिकरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित यो प्रयोगशालाले न केवल नागरिकलाई सहज सेवा दिइरहेको छ, प्रदेशको राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पु¥याएको छ ।