टेकराज पन्थी

वि.सं २०८२ साल श्रावण महिनासम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व रू.२६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ४३.९४ प्रतिशत हाराहारी हो । आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ । बाह्य ऋण १४ खर्ब २ अर्ब रहेको छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक र वाह्य ऋण क्रमशः २२.४६ प्रतिशत र २४.५८ प्रतिशत रहेको छ । विसं. २०८२ साल असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड थियो । कुल सार्वजनिक ऋणलाई विसं. २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ ले भाग लगाउँदा सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति ऋणभार रू ९२ हजार १५ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७२ र ७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको भनिन्छ ।

नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन ब्यवस्था सञ्चालन भएको छ । जसअनुसार नेपालमा हाल ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाँउपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू, ६७४३ वटा वडा कार्यालयमा विभाजन गरिएको छ । ६ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, ११ उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, २७६ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८६ वडा सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ पदमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कार्यरत रहेका छन् । कार्यपालिकामा समावेशिताका आधारमा मनोनित १५०६ जना गरी कुल ३६ हजार ७२७ जना कार्यरत रहेका छन् । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी ७ वटा प्रदेश सरकारमा विभाजन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्या १६५ जना, समानुपातिक सांसद संख्या ११० जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना गरी केन्द्रिय सांसदको संख्या गरी ३३४ जना सांसद रहेका छन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने ब्यवस्था छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नेपालका संवैधानिक अंगहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता पर्दछन् । संवैधानिक निकायहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग रहेका छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगको गठन गरेको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार अन्य सदस्यहरू रहने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा महालेखा परीक्षकबाहेक सवै आयोगमा एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सात वटा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी सदस्य संख्या ५५० जना रहेका छन् । जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ३३० जना र समानुपातिक तर्फ २२० जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत ७ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसमेत ७ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत ११ जना मन्त्री सहित प्रदेश सरकार गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसमेत गरी ९ जना मन्त्रीसहित प्रदेश सरकार गठन भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसमेत गरी १४ जना मन्त्रीसहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसमेत गरी १२ जना मन्त्रीसहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी ८ जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । हाल प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित ६८ जना मन्त्री र ५ जना राज्यमन्त्री गरि ७३ जना प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना, मधेश प्रदेश सभामा १०७ जना, बागमती प्रदेश सभामा ११० जना, गण्डकी प्रदेश सभामा ६०जना, लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना, कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना, सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा कुल ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिब रू.३६० अर्बभन्दा बढी बुझाउनुपर्दछ । अहिले ऋणको सीमा अझै बढ्दो छ । प्रदेशमा बार्षिक करिव रू ३०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । यसैगरी आवश्यकताभन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ । सम्पन्नशाली व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ । बार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू.३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक करिब रु.१० खर्ब रूपैयाँ हटाउन घटाउन नसक्ने गरी खर्च भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा करिब रू.१०९ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको चालू खर्चमा करिब रू.४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पुँजीगत खर्च करिब १४ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठेरो छ । आन्तरिक राजश्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानीमा पनि धेरै खर्च हुने देखिन्छ ।
नेपालको आन्तरिक आम्दानीले धान्नै नसक्ने अवस्थालाई शासकीय संरचनामा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यहि स्थितिमा राजश्व संकलन घट्ने, युवा शक्ति विदेशिने, उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको अवस्था घट्ने, विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाने, राजश्व संकलन नहुने हो भने राज्य ऋणमा डुब्ने, विकासका कार्य घट्दै जाने र बेरोजगारी बढ्दै जाने प्रवल संभावना भएको अवस्थामा हालै गठन भएको अन्तरिम सरकारले सुधार गर्न जरुरी छ ।

आइटि, इन्टरनेट र डिजिटल युगमा नेपालमा सेवा प्रवाह गर्न यति धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । विभिन्न आयोजनाका काम मन्त्रालयको कुनै महाशाखा वा शाखालाई जिम्मा दिएर काम गराउन सकिनेमा अस्थायी दरबन्दी थप गर्दै जाने कार्य ठिक होइन । कर्मचारी दरबन्दी व्यापक रुपमा घटाई नेपालका सवै निकाय र तहमा गरी कुल ५० हजार दरबन्दी कायम गर्दा पुग्न सक्छ । बरु कर्मचारीलाई समयानुकुल तालिम दिने, डिजिटाइजेसन, अटोमेशन, पेपरलेस र जुम बैठक जस्ता कार्यको शुरूवात गर्न ढिला गर्नु हँदैन । यसरी छरितो निजामति प्रशासन बनाउन सकियो भने सुशासन दिन सकिन्छ ।

प्रदेश संरचनाको उपादेयता र स्थानीय तहको संख्याका सुधार हुन जरूरी छ । प्रदेशलाई ४ वटा सम्म कायम गरी प्रदेश मातहतका सवै विकास आयोजनाको अनुगमन, पारदर्शिता र व्यवस्थापनका लागि विषय विज्ञहरू रहेको ५ जनासम्मको संयोजक तोकेर प्रदेश संरचना गठन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको संख्या पनि अत्यन्तै धेरै भयो । वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार, भूगोल र आम्दानीका हिसाबले कम्तीमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोडदेखि १० अरबसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका र ५० करोडसम्म आम्दानी हुनेलाई गाँउपालिका बनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ ।

यसरी महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका कायम गरी करिब ३०० सम्मको संख्यामा स्थानीय तह बनाउनु पर्दछ । संघीय सांसदको संख्या पनि धेरै नै भयो । हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, तराईबाट ९० जना र काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा जनसंख्या, भूगोल, क्षेत्रफलका आधारमा बढीमा १० जना गरी १०० जना सांसदसम्मको प्रतिनिधि सभा कायम गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । समानुपातिक सांसदहरूका सन्दर्भमा विज्ञहरु रहने गरी १५ जनासम्म कायम गर्न उपयुक्त देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जना सम्म रहने, मन्त्री हुने व्यक्ति सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी पनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

नेपालको आम्दानीअनुसार वार्षिक खर्च धान्न निकै नै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सधै ऋण र सहयोगमा व्यवस्थापन गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसैले समयमा नै संरचनामा सुधार गर्नु जरूरी देखिन्छ । भन्दा तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थता यही नै हो । देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भए पुग्छ । उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जस्ता पद आवश्यक देखिँदैन । संघीय मन्त्रालयको संख्या पनि ११ वटासम्म भए पुग्छ । त्यसै गरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, लोक सेवा आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयहरूका महाशाखाहरूबाट हुन सक्ने भएकोले मन्त्रालयहरूलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । भन्सार, राजश्व, मालपोत, नापी, सडक र जिल्ला स्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ । अन्य कार्यालयका कामकारवाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

विसं. २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकेको अवस्थामा जसरी वर्तमान संविधानबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । त्यसैगरी संविधानबमोजिम Presidential Declaration मार्फत विद्यमान सरकारले संरचनामा सुधार गरी खरानीबाट माथि उठेर आर्थिक विकास, संरचना निर्माण, सुशासन कायम, प्रतिनिधि सभाको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न र रोजगारी सिर्जना गरी सवैको भावना समेटेर देशको विकास गर्न सम्भव देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संरचनागत सुधार र अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्दा देशको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने हुन सक्छ । संरचनागत सुधार भएमा करिब ८ खर्ब बचत हुन सक्छ । जेनजीको आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनः निर्माण, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन एवं नयाँ उद्योग स्थापना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ । सुशासन र रोजगारीका माध्यमबाट आर्थिक विकास सम्भव छ । विद्यमान संरचनाहरूको सुधार हुन सकेमा आर्थिक विकास भई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासनमैत्री प्रशासन, समुन्नत समाज, समृद्ध र आर्थिक विकासमा सक्षम नेपाल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।