संगम केसी

नेपाल आज इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । हामी वर्षौँदेखि ‘अपार सम्भावना भएको देश’ भनेर चिनिँदै आएका छौँ तर त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न किन सकेनौँ भन्ने प्रश्न अझै पनि राष्ट्रिय आत्मचिन्तनको केन्द्रमा छ । नवप्रवर्तन अब नेपालका लागि कुनै विलासी विचार होइन, न त विकसित राष्ट्रको नक्कल गर्ने रहर मात्र हो । यो राष्ट्रको अस्तित्व, आत्मनिर्भरता र सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

विश्व आज तीव्र परिवर्तनको युगमा छ । प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य र ज्ञानआधारित अर्थतन्त्रले राष्ट्रहरूको शक्ति, प्रतिस्पर्धा क्षमता र समृद्धिको दिशा निर्धारण गर्दैछ तर नेपाल अझै पनि आधारभूत संरचना, रोजगारी र उत्पादनशीलता जस्ता पुराना चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । संसारका धेरै देश नवप्रवर्तनलाई विकासको मुख्य आधार बनाइरहेका छन् तर नेपाल अझै ‘सम्भावनाको देश’ भन्ने शब्दमै सीमित देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासलाई नियाल्दा, नवप्रवर्तन हाम्रो समाजका लागि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । लिच्छवि कालीन नेपाल स्वयंमा नवप्रवर्तनशील समाज थियो । त्यो समय आधुनिक प्रयोगशाला वा विश्वविद्यालय नभए पनि समाजले आफ्नो भूगोल, स्रोत र आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक समाधान विकास गरेको थियो । लिच्छवि शासकहरूले शासन प्रणाली, आर्थिक संरचना, सामाजिक व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय नवीनता देखाएका थिए, जसको प्रभाव शताब्दीयौँसम्म नेपाली समाजमा रहिरह्यो ।

लिच्छवि कालमा विकसित गुठी प्रणाली नेपालकै मौलिक सामाजिक नवप्रवर्तनको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यो केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक संस्थामात्र थिएन, बरु भूमि व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनसँग गाँसिएको बहुआयामिक संरचना थियो । यसले समाजका कमजोर वर्ग, अनाथ, वृद्धा र सांस्कृतिक गतिविधिको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको थियो ।

त्यस्तै, जल व्यवस्थापन प्रणाली पनि नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । कुलो, पोखरी र ढुंगेधाराको व्यवस्थित सञ्जालले कृषि, खानेपानी र सहरी जीवनलाई सन्तुलित बनाएको थियो । पानीलाई केवल प्राकृतिक स्रोतको रूपमा होइन, सामूहिक उत्तरदायित्वको विषयका रूपमा लिइन्थ्यो । ढुंगेधारामा पानी निरन्तर बग्ने प्रविधि, भूमिगत जल पुनर्भरणको ज्ञान र सामुदायिक संरक्षण प्रणाली आजको दिगो विकास अवधारणासँग मेल खान्छ ।

लिच्छवि र मल्ल कालको आयुर्वेदिक चिकित्सा, वास्तुकला र उत्पादन प्रविधि पनि नवप्रवर्तनका उदाहरण हुन्। औषधीय वनस्पति, जडीबुटी र स्थानीय ज्ञानको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तरमै सम्भव बनाएको थियो । पगोडा शैलीको वास्तुकला भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिको प्राचीन नमुना हो । यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि नवप्रवर्तन हाम्रो सामाजिक चेतनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ ।
तर आधुनिक राज्य निर्माणपछि, विशेष गरी बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि, नेपालले ज्ञान, अनुसन्धान र नीति निर्माणबिचको जैविक सम्बन्ध क्रमशः गुमायो । शिक्षा प्रणाली डिग्री उत्पादनमा सीमित बन्यो । अनुसन्धान शैक्षिक आवश्यकतामा मात्र सिमित रह्यो । उद्योग क्षेत्र आयात–आश्रित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रह्यो । यही संरचनागत विच्छेदले आज नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाएको छ ।

राज्यका नीति दस्तावेजहरूमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका शब्द बारम्बार दोहोरिन्छन् तर ती शब्दलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति देखिँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विज्ञान निकायबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरू सैद्धान्तिक रूपमा नवप्रवर्तनका मेरुदण्ड हुन् तर व्यवहारमा तिनको ध्यान अझै पाठ्यक्रम, परीक्षा र प्रमाणपत्र वितरणमै सीमित छ । प्राध्यापकको पदोन्नति र मूल्याङ्कन अनुसन्धानको गुणस्तरभन्दा वरिष्ठता र प्रशासनिक प्रक्रियामा आधारित छ । स्नातक तहका विद्यार्थीलाई समस्या समाधान, सिर्जनशील सोच र प्रयोगमा आधारित शिक्षा भन्दा सुरक्षित रोजगारी खोज्ने मानसिकतामा प्रशिक्षित गरिन्छ । विश्वविद्यालयका प्रयोगशालामा जन्मेका अनुसन्धान पत्रिकामा प्रकाशित भएर त्यहीं समाप्त हुन्छन् । तिनलाई उद्योग, बजार वा समुदायसँग जोड्ने संयन्त्र प्रायः अनुपस्थित छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान राष्ट्रिय अनुसन्धानको उच्चतम संस्था भए पनि सीमित बजेट, जनशक्ति अभाव र कमजोर संस्थागत अधिकारका कारण अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन । अनुसन्धान निष्कर्षलाई व्यावसायिक प्रयोगमा लैजाने स्पष्ट संरचना छैन । नीति निर्माण तहमा यसको आवाज कमजोर छ । यसलाई अझै पनि परियोजना कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ, जबकि यसको भूमिका राष्ट्रिय नवप्रवर्तनको बौद्धिक केन्द्र हुनुपर्ने थियो ।
अर्को गम्भीर समस्या विश्वविद्यालय र निजी उद्योगबीचको सहकार्यको अभाव हो । यी दुई क्षेत्रबिच गहिरो अविश्वास छ । उद्योग शिक्षालयलाई अव्यावहारिक ठान्छ, शिक्षालय उद्योगलाई केवल नाफामुखी देख्छ । नीति निर्माणले सहकार्यको पुल निर्माण गर्न सकेन । परिणामस्वरूप अनुसन्धान प्रयोगशालामै सीमित रहन्छ, उद्योग विदेशी प्रविधिमा निर्भर रहन्छ ।

नवप्रवर्तन केवल प्रयोगशाला वा नीतिगत दस्तावेजमा सीमित विषय होइन । यो हाम्रो दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आज पनि धेरै नेपाली घरपरिवारमा अमिलो बनाउन चुक प्रयोग हुन्छ तर बजारमा सिरका जस्ता रसायनिक विकल्प हावी छन् । प्रश्न उठ्छ,हामीले आफ्नै वरिपरि पाइने प्राकृतिक साधन प्रयोग गर्न छाड्यौँ कि तिनलाई आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने नीति र ज्ञान विकास गर्न सकेनौँ ?
हाम्रो वरिपरि रहेका सामानमध्ये कति नेपालमै प्रशोधित छन् ? दूधबाट दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूलबाट रस, जडीबुटीबाट औषधी, ऊनबाट कपडा, यी सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी किन आयातित वस्तुमा निर्भर छौँ ? यसको जवाफ स्पष्ट छ;हामीसँग दीर्घकालीन नवप्रवर्तन नीति छैन ।

नेपालको हिमाल, पहाड, तराई र विशेष गरी कर्णाली क्षेत्र जैविक विविधताको खानी हो तर त्यहाँ पाइने जडीबुटीलाई नेपालमै प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा पठाउने संरचना हामीले विकास गर्न सकेनौँ । हामी केवल कच्चा वस्तु बेच्दै आएका छौँ । यसले स्पष्ट गर्छ;समस्या स्रोतको होइन, सोच र नीतिको हो ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नियाल्ने हो भने भियतनामले आफ्नो यथार्थ चाँडै बुझ्यो। उसले कृषि, उत्पादन र प्रविधिलाई एउटै सूत्रमा बाँध्यो । भुटानले आफ्ना स्रोतको संरक्षण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि ग¥यो । चीनले हिजोको अवस्था चिन्न सक्यो, त्यसैले आज विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख केन्द्र बन्यो । भियतनाम पनि आज त्यही गतिमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ तर नेपाल अझै पनि राजनीतिक खिचातानी, अस्थिरता र अल्पकालीन स्वार्थमा अल्झिएको छ ।

यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने अबका बीस वर्षमा नेपाल कहाँ उभिनेछ ? हामी अझै कच्चा पदार्थ बेच्ने, दक्ष युवा विदेश पठाउने र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमै सीमित रहनेछौँ । नवप्रवर्तन बिना आत्मनिर्भरता सम्भव छैन र आत्मनिर्भरता बिना समृद्धि केवल भाषण र नारा मात्र हुन्छ ।
अब निर्णय गर्नु अपरिहार्य छ । पहिलो, नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्नुपर्छ,कागजमा होइन, बजेट र कार्यान्वयनमा । दोस्रो, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जहाँ स्नातक तहदेखि नै विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग, प्रयोगशाला र उद्योगसँग सहकार्यको अवसर उपलब्ध होस् । तेस्रो, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरूलाई कृषि, उद्योग र स्थानीय समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ । चौथो, निजी उद्योग र शिक्षालयबीच सहकार्य अनिवार्य बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नवप्रवर्तन भनेको केवल प्रविधि होइन, यो सोचको परिवर्तन हो । हामी कच्चा पदार्थ बेच्ने राष्ट्रबाट मूल्य थप्ने राष्ट्र बन्न सक्छौँ । हामी आयातमा निर्भर देशबाट उत्पादनमुखी देश बन्न सक्छौँ तर त्यसका लागि सम्भावना छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न होइन,हामी कहिले निर्णय गर्छौँ ? भन्ने प्रश्न निर्णायक हो । आज निर्णय नगरे भोलि ढिलो हुनेछ । नवप्रवर्तन अब नेपालका लागि विकल्प होइन;यो अपरिहार्य आवश्यकता हो ।