– किन हुन्छ समस्या समाधानमा जहिल्यै व्यवधान ?
– १९ पटक गठन, पुनर्गठन र सबैजसो खारेज
– सबै आयोगका काम अधुरो र समाधान जहिल्यै अलपत्र
– संवैधानिक आयोगहरू पनि राजनीति पूर्वाग्रहको मारमा

अमृत गिरी

बुटवल । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गरेर १९ पटक आयोग तथा समिति गठन भए । तर, सबैजसो आयोगहरु काम पूरा नगरि खारेजीमा परे । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज २३ गते बिहीबार हरि रिजाल नेतृत्वको संवैधानिक आयोग पनि खारेज ग¥यो । योसंगै नेपालमा २०४७ सालयता बनेका १९ वटा आयोगहरु सत्ता फेरिएसंगै खारेज गरिए ।
गत साता खारेज भएको हरि रिजाल नेतृत्वको आयोगले करिब १ लाख ३ हजार भूमिहीन र सुकुम्बासीको निवेदन संकलन गरी ८ हजारभन्दा धेरैलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको थियो । भने आउने मंसिरसम्ममा थप एक लाख लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको थियो ।

२०४६ सालदेखि नै गठन, पुनर्गठन र खारेजका निरन्तका चक्र
नेपालमा २०४६ सालयता यस्ता आयोग, समिति बन्ने र खारेज हुने श्रृंखला चलिरहेको छ । २०८१ असोज २ गते गठन भएको सबैभन्दा पछिल्लो भूमि समस्या समाधान आयोग १० महिनामै खारेज भयो । योसंगै नेपालमा २०४६ सालदेखि हालसम्म १९ पटक आयोग, समिति गठन, पुनर्गठन भएका छन् भने ती सबै काम पूरा गर्न नपाई खारेज गरिएका छन् ।

पटक पटक आयोग गठन, पुनर्गठन र खारेज हुने भएपछि पछिल्लो समयमा संवैधानिक आयोगकै रुपमा राजपत्रमा प्रकासित गरेर आयोगहरु बनाइए । ती तीनवटा संवैधानिक आयोग पनि सत्ता फेरिएसंगै खारेजीमा परे । पहिलो थियो देवी ज्ञवाली नेतृत्वको, दोस्रो थियो, केशव निरौला नेतृत्वको र तेस्रो थियो हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको । ज्ञवालीलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज ग¥यो, निरौलालाई संयुक्त सरकारले खारेज ग¥यो भने रिजाल नेतृत्वको समितिलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज ग¥यो ।

२०७६ चैत ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सालिन र इमानदारी छवी भएका चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई देउवा सरकारले खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन ग¥यो । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले जम्माजम्मी १८ महिना जति काम गर्न पायो ।

२०७८ भदौ ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेससम्बद्ध केशव निरौला अध्यक्ष र माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्षसहित आयोग गठन गरेका थिए । निरौला नेतृत्वको यो आयोगले ३० महिना जति काम गर्न पायो ।
पछि कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार गठन भएपछि अर्को आयोग बन्यो र प्यूठानका हरि रिजाल अध्यक्ष बने । यो नेपालमा बनेको १९ औं आयोग थियो । रिजालको आयोग करिब १० महिना जति काम गर्दागर्दै अहिलेको अन्तरिम सरकारले खारेज ग¥यो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी युवराज अर्यालका अनुसार नेपालमा पहिलो समितिका रुपमा विसं.२०४७ साल चैत १८ गते त्यसबेलाका आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा सुकुमबासी समस्या समाधान केन्द्रीय समन्वय समिति गठन भएको थियो । त्यसबेला द्रोणप्रसाद आचार्य मन्त्री थिए ।
त्यसलगत्तै समिति खारेज भयो र २०४९ पुस १ गते शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा अर्को समिति पुनर्गठन भयो । यो पनि काम पूरा नगरी खारेज भयो र २०५१ मंसिर २९ ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा गठन भयो । यो पनि खारेज भएर २०५२ साउन २२ मा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को समिति बन्यो । यस्ता सिलसिला २०८२ सालको असोजको २३ गतेसम्मै चलिरहेको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार यस्ता आयोगहरूले ४४ हजार बिघाभन्दा बढी जमिनको लालपुर्जा वितरण गरिसकेका छन् । तर सुकुम्बासी समस्या अझ समाधान हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म कति लालपुर्जा वितरण भए ?
भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म १९ वटा आयोग गठन, पुनर्र्गठन भएका छन् र सबैजसो अधुरो काममै खारेज भएका छन् । सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको लागि लालपूर्जा वितरण गरेको रेकर्ड छ । विसं.२०२१ सालपछि तराई मधेशका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि, २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन भए पनि तत्काल समस्या समाधान हुन सकेन । विसं.२०४७ साल चैत १८ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बने पनि काम हुन सकेन । २०४८ मा बलबहादुर राईको नेतृत्वमा आयोग गठन भए पनि राजनीतिक विवादका कारण काम अल्मलियो । विसं.२०४९ मा शैलजा आचार्य नेतृत्वमा आयोगले दुई वर्षमा दुई लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरी १,२०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १०,००० परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दियो ।

विसं.२०५१ सालमा ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा आयोगले नौ महिनामै ५८ हजार परिवारलाई करिब २३,००० बिघा जग्गाको लालपूर्जा बाँडेको थियो । विसं.२०५२–२०५४ मा बुद्धिमान तामाङ र चन्दा शाह नेतृत्वमा मन्त्रालयले करिब ३५० बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । विसं.२०५५ मा तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोगले करिब ७,००० बिघा लालपूर्जा वितरण गरिएको रेकर्ड छ । यस्तै विसं.२०५६–२०५७ मा गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलमले करिब ९,५०० बिघा वितरण गरेका थिए । विसं.२०६६ मा मालेका नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा आयोगले करिब ४,८०० बिघा लालपूर्जा बाँड्यो । गौतम नेतृत्वको आयोगलाई लामो समयसम्म काम गर्ने वातावरण बनेको थिएन । विसं.२०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र र करिब १,००० लालपूर्जा वितरण शुरू ग¥यो ।

विसं.२०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा समितिले १२ लाख निवेदन संकलन गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले काम रोकेको थियो । विसं.२०७३–२०७५ मा बिक्रम पाण्डेको नेतृत्वमा आयोग निष्क्रिय रह्यो । विसं.२०७६ चैन ९ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा संवैधानिक आयोग नै गठन भएपनि २०७८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर खरेज गराइयो । त्यसपछि कांग्रेस नेता केशव निरौलाको नेतृत्वमा २०७८ भदौ ३० गते राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो । ३० महिनासम्म रहेको आयोगले पनि काम अधुरो छोडेर खारेज भयो ।

२०४७–२०८१ सम्मका आयोगका अध्यक्षहरू
द्रोणप्रसाद आचार्य (२०४७), अच्युतराज रेग्मी (२०४७), बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराम लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२÷२०५४), तारणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५६), सिद्धराज ओझा (२०५७), मोहम्मद अफताब आलम (२०५८), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१), विक्रम पाण्डे (२०७३), देवीप्रसाद ज्ञवाली (२०७६), केशव निरौला (२०७८) र हरि रिजाल (२०८१)।

रिजाल नेतृत्वको आयोग अदालत जाने
हरि रिजाल नेतृत्वको आयोगले कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको छ । आयोग गठन भएको करिब १० महिनाको अवधिमा मुलुकभर आठ हजारभन्दा धेरै लालपुर्जाहरु वितरण गरेको र थप एक लाख पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले आयोग नै खारेज गरेको छ । आयोगले गत भदौ महिनासम्ममा देशैभरी गरेर ८९४ भूमिहीन दलित, ९९९ भूमिहीन सुकुम्बासी, २५०० अव्यवस्थित बसोबासी र ३६८१ अपुरा अधुरा कार्यका प्रमाणपत्रहरु वितरण गरिसकेको जनाएको छ । यसअघिका आयोगले अपुरा र अधुरा छाडेका ८६ हजार ४०० वटा निवेदनको पनि यहीँ आयोगले छानबिन र निक्र्यौल गरिरहेको थियो ।

संवैधानिक आयोगका रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गठन भएको, राजपत्रमा प्रकासित गरेर, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर, संवैधानिक रुपमा स्पष्ट कार्यदेश तोकेर, कानुनी रुपमा सबैप्रकारका प्रक्रिया अपनाएर रिजाल नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । यसले जग्गाको नाँप जाँच गरेको, त्यसअघि देशैभरी भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट तथ्यांक संकलन गरेको, ती तथ्यांकलाई प्रत्येक टोल, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै युनिटबाट भेरिफाई गराइएको आयोगले जनाएको छ । त्यसरी रुजु गराईसकेपछि मात्रै कुन तहको पुर्जा र कति राजस्व तोक्ने भन्ने विज्ञहरुको अध्ययनबाट मात्रै टुंगो लगाइएको थियो । अध्यक्ष रिजालले भने–‘हालसम्मको कार्यले भूमिहीन नागरिकलाई अधिकारको मूलधारमा ल्याउने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुनै लाग्दा अस्वभाविक र असंवैधानिक तरिकाले अन्तरिम सरकारले आयोग नै खारेज गरिदियो अब न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउँछौं ।’

नेपालको भूमिव्यवस्थापनः वैदिककालदेखि कानूनी सुधारसम्म
नेपालमा भूमिसँग सम्बन्धित प्रशासनिक र कर प्रणालीको इतिहास वैदिककालदेखि सुरु भएको मानिन्छ । ऋग्वेद र अथर्ववेदमा नै भूमिकर उठाउने उल्लेख पाइन्छ । त्यसयताका विभिन्न कालखण्डमा भूमिप्रशासन क्रमशः संगठित हुँदै आएको छ । महिषपाल र किराँतकालमा ‘लेख्य’ नामक प्रमाणपत्रमार्फत जग्गाधनी अधिकार दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार कर तिर्नु पर्ने प्रचलन थियो । लिच्छवीकालमा ‘अधिकरण’ अड्डाबाट तिरो असुली र गाउँ पाञ्चालीमार्फत स्थानीय प्रशासन चलाइन्थ्यो । मल्लकालमा जग्गा नापजाँच र अभिलेखीकरण प्रणाली व्यवस्थित बनाइयो–राजा राम शाहले मापन इकाई तोके र जयस्थिति मल्लले नापजाँच र बिर्ता विक्री–बंधकको नियम बसालेका थिए ।

राणाकालीन सुधार र अभिलेख प्रणाली
विसं.१८७१ मा लाल ढड्डा र १८७९ मा मोठ ढड्डा प्रयोग गर्दै राजश्व अभिलेख राख्ने चलन सुरु भएको थियो । विसं.१९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएसँगै जग्गा नापजाँच, मालपोत असुली र लगत तयार पार्ने व्यवस्था कानूनी रूपमा स्थापित भयो । तराईमा जिमिन्दार–पटवारी र पहाडमा जिम्मावाल–मुखियामार्फत भूमिकर उठाइन्थ्यो । विसं १९६४ को सर्पट नापीपछि जग्गा वर्गीकरण प्रणाली लागू भयो । विसं.१९७८ मा पोतार–रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएसँगै घर–जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन औपचारिक रूपमा सुरु भएको मानिन्छ ।

नापी र अभिलेखको विकास
सुरुवाती चरणमा नापी कार्य रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सैनिक प्रयोजनका लागि मात्र सीमित थियो । वि.सं. १९८० मा भक्तपुरमा कित्ता नापी सुरु भयो र वि.सं. १९९६ मा काठमाडौंमा नापी गोश्वारा स्थापना भयो । विसं. २०१४ मा नापी विभाग स्थापना भएसँगै देशव्यापी नापजाँच प्रणाली सुदृढ बनाइयो ।

२००७ पछि कानूनी सुधार र संस्थागत संरचना
राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमिसँग सम्बन्धित कानूनी र संस्थागत सुधार तीव्र भयो । वि.सं. २००८ मा विर्ता उन्मूलन र ‘विर्ता खारेजी बन्दोबस्त अड्डा’ स्थापना भयो । त्यसपछि वि.सं.२००९ मा भूमिसुधार आयोग, वि.सं. २०१३–२०३४ सम्म जग्गा लगतदेखि मालपोत ऐनसम्मका कानूनी सुधार, र विसं.२०१८ मा ७५ जिल्लामा माल अड्डा स्थापना भएका थिए ।
वि.सं. २०७५ देखि मन्त्रालयको नाम ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ राखिएको छ । हाल यस अन्तर्गत– भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (२१ भूमि सुधार तथा ११० मालपोत कार्यालय), नापी विभाग (१३१ नापी कार्यालय र ७ विशेष नापी कार्यालय), सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र रहेका छन् ।