डिल्लीराज आचार्य
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको विरोध र अवसरमा समानताको याचनाका साथ नवयुवा(जेन जी) हरुले गरेको दुइदिने आन्दोलनले सरकारको तख्ता नै पल्टाइदियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक रुपमा सुशिला कार्कीलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधान मन्त्री हुने अवसर दिए । पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुने अवसर पाइसकेकी सुशिला कार्कीको सरकारको संवैधानिकताको परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।
गैरनिर्बाचित ब्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को कुनैपनि धारामा छैन । मुखौटे आवश्यकताको धारा र खिलराज रेग्मी अध्यक्ष हुदा गलत काम भएको भन्ने तर आफ्ना लागि ठिकै भएको भन्ने सुशिला पारा देखि रामचन्द्र पौडेलको सहि दिशाबिहिन आदेशको उपलब्धि वा परिणति हो वर्तमान सरकार ।
सरकार गठनको चारहप्तातिर बढिरहेको छ समय, यसले गरेका कामहरुमा दुइचरण गरेर ८ जनाको मन्त्रिपरिषद गठन र गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा घटना छानवीन आयोगको गठन तथा हिजोसम्म सत्ताको कुर्सिमा बसेको नाताले राज्यको ढुकुटीबाट तर मारिरहेकाहरुलाई भत्ता सवारी साधन आदि सुविधाहरुबाट बन्चित गर्ने कार्यहरु मुख्य हुन । नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका नियमित प्रशासकीय काम र बधाई तथा शुभकामनाका धामहरु स्वभाविक हुन । यी कामहरु उल्लेखनीय काम मानिदैनन ।
उल्लेखनीय काम हुनका लागि त त्यही आवश्यकताको सिदान्तको आड वा बिद्रोही शक्तिको वलको आधारमा सके अन्तरिम संविधान जारी गरेर र नभए कम्तिमा सर्वपक्षीय सम्मेलनको शक्तिको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्बाचनको ढोका खोल्न सक्नु पद्थ्र्यो । सत्ताशक्ति मुखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको स्थानमा सशक्त अम्बूडस्म्यानको स्थापना गर्न सक्नु पर्दथ्यो । सम्पत्ति शुद्दिकरण छानवीन तथा कार्बाहीको सिफारिसका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याइ प्रभावकारी र जनकल्याणकारी शासकिय स्वरुप प्रमाणिकरणका लागि शासकी पुनः संरचना आयोग र न्यायिक पुनः संरचना आयोग गठन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । धेरै अर्थमा घाँडो बनेको प्रदेशको औचित्यताको बारेमा पनि गहकिलो अध्ययन छलफल र परामर्श गराइ बिबादको थान्को लगाउन सक्नुपर्दथ्यो ।
सुरक्षा संयन्त्रको असफलताको अध्ययन र पुनः संरचनाको सिफारिसका लागि पनि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर छलफल अध्ययन गराइ उचित व्यवस्थापकीय निकास दिन सक्नुपर्दथ्यो । कृषिक्षेत्रको बाँझोपन र बसीखाने संस्कृतिमा परिवर्तनका लागि कृषिमा ब्यवस्थापकीय सुधारका आयामहरु अगाडि सार्न सक्नुपर्दथ्यो । बनक्षेत्रमा काठहरु कुहीयर जाने तर त्यही काठ बिदेशबाट झिकाउनु पर्ने आन्तरिक बाध्यतामा केही सहजलाई ल्याउन सकिन्थ्यो कि ?
यस्ता धेरै अभाव र अब्यवस्थापन तर जबरजस्त रुपान्तरणका आवश्यक क्षेत्रहरु छन, जँहा अन्तरिम नै भएपनि सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले केही न केही नौलो र युगान्तकारी काम गर्न सक्ने क्षेत्रहरु धेरै छन र तर उनिबाट उल्लेखित क्षेत्रहरुमा माँखोपनि मर्ने सङ्केत देखिएको छैन ।
यसको पहिलो कारण हो गीनीज बुकमा नाउ लेख्ने उनको भित्रि लालशा पुरा भइहाल्नु, दोस्रो कारण हो, जोखिमी लिन सक्ने क्षमताको अभाव हुनु र तेस्रो कारण होः ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे अर्थात संवैधानिक कहिले कानूनचि कहिले आवश्यकताको सिदान्तको अनुयायी ! रुपी उनको चरित्र र ब्यवहार ।
सारमा अरुले उचालेर कतिदिन उचालिइन्छ र कसरी चुनावी शिकार भन्ने नै हो । यसकालागि सुशिला कार्की आफैभित्रैदेखि जनबिद्रोहको वलमा उचालिइनु पर्छ र उठ्नुपर्छ । जनबिद्रोहको आवाजको सम्मानलागि जनवल र आत्मवल तथा आवश्यकताको सिदान्तको वलमा केहि गर्न सक्नु पर्छ ।
शासकीय प्रभावक्षेत्र सहितका केही क्षेत्रमा धेरै हदसम्म विभेदकारी र असफल संविधानका धारा पल्टाएर मात्र जनबिद्रोहका मागहरु पुरा हुन सक्दैनन । परिस्थितिले विधान बनाउने हो विधानले परिस्थिति बनाउने होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । संविधान वा बिधानहरु देश र देशबासीको समुन्नतिका लागि हुन यथास्थिति वा अधोगतिका लागि होइनन भन्नेपनि बुझ्नु जरुरीछ। र छ जनवलले संविधान च्यात्दछ र नया संविधानपनि जनबलले नै बनाउदछ चाहे त्यो संविधान सभाको प्रकृयाहोस वा जनबिद्रोहको । दुबै नवसिर्जनाका माध्यमहरु हुन । नवविवधानका जननी हुन ।
माथि उल्लिखित मध्येपनि कम्तिमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिएन र कम्तिमा पनि नवयुवा (जेन जी) हरुको चाहनामध्ये निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई संवोधन हुन सकेन भने घोषित फागनु २१ त के सुशिला कार्कीको नेतृत्वबाट २०८३ बैशाख २१ वा ततपश्चात जहिले भएपनि निर्बाचन हुने र बैधानिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवस्था आउला भनेर सोँच्नु मृग मरिचिका सरह हुनेछ ।
ओली देउवाहरुले घोषित फागुन २१ को चुनावमा भाग लिउन वा नलिउन यो सामान्य जनताको मूल चासोको वा चिन्ताको बिषय होइन । तर भ्रष्ट्राचार नियन्त्रका लागि गतिलो कदम यो सरकारले चाल्दछ कि चाल्दैन भन्ने प्रश्न अहम हो । यसैमा यस सरकारको आयु वा भविष्य अडेको छ । यसका लागि २०४६ साल पछिको सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानवीनका लागि उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन र तदनूरुपको कारबाहिका लागि शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अम्बूडस्म्यान) नै पहिलो आवश्यकता हो ।
सरकार गठन र सञ्चालनको वैधानिकताका दुइवटा मात्र आधारहरु हुन्छन पहिलो संवैधानिक शक्ति र दोस्रो सशस्त्र बिद्रोह वा जनबिद्रोही शक्ति । यी दुइमध्ये कुनै एकमा टेकेर सरकार गठन र सञ्चालन हुनुपर्छ । एउटामा टेकेर जन्मने र अर्कोमा टेकेर हिडन खोज्नु हुदैन । यसलाई किमार्थ पनि विधिको सम्मान वा जनआवाजको दुबैको संम्मान भन्न मिल्दैन । शासन मनलागि हुदैन । विधि र सत्यतामा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसैले विधिको शासन संवैधानिकतामा आधारित र सत्यतामा आधारित शासन हुनका लागि बिद्रोही शक्तिमा आधारित शासन हुनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि भनेकी थिइन कि ‘…भ्रष्ट्राचार रोक्छु भन्योभने ५ दिनमा रोकिन्छ । फरकै पर्दैन । खुला छोडिदिएर न भ्रष्ट्राचार भएको छ । ल्याएर टुँडिखेलमा कारबाही गर्न लाग्योभने हुन्छ भष्ट्राचार ? हुदैन…।’ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले भन्न थालेकी छिन ‘…कार्बाहि हुन्छ, कानून छ । नियम छ । सबैकुरा भन्न मिल्दैन ….आदि आदि…।’ भन्न सजिलो तर गर्न कठीन हुने बिषयहरु धेरै हुन्छन । त्यसमध्ये भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सबैभन्दा जटिल कार्य हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कम्तिम २०४६ पछिका राजकीय अधिकार प्राप्त कलमहरुको सम्पत्ति छानबीन गरी अस्वभाविक सम्पत्ति र अनुचित आम्दानी देखिएमा जपत गरी राष्ट्रिय करण गर्ने र सम्बन्धितलाई कडा सजाय गर्नुको बिकल्प छैन ।
यसकालागि पछिल्लो चरणमा उठेका र राजनीतिक दबाब वा प्रभावहरुबाट तामेलीमा रहेर वा अनुसन्धानमा शिथिलता भएर थन्केका भिजिट भिषादेखि शेरादरवार सम्मका करिब ३५ काण्डहरुको अनुसन्धानमा विशेष प्राथमिकताकासाथ भ्रष्टाचार कसूरमा हुने सजायमा सम्पत्ति जफतसहित (१) सामान्य सजाय (जरिवाना मात्र), (२) मध्यम सजाय (जरिवाना र कैद दुबै) र (३) मृत्यु दण्डको सजाय व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको छ । कठोर सजाय बिना भ्रष्ट्राचार निवारण त के प्रभावकारी नियन्त्रणपनि संभव छैन । कहिले केही बढी र कहिले केही कम मात्र हो । वर्तमान सरकारले मृत्युदण्डको कानून ल्याएर सजाय गर्न सक्ने त झनै दिवास्वप्न हो । अन्तरिम संविधान जारी गर्न नसकेर आरम्भमै चुकिसकेको सरकारले कम्तिमा भइरहेको कानूनलाई टेकेर गतिलो आरम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ । शासकीय अधिकारवालाहरु यसमा बेखबर सरह रहेका छन ।
‘आन्दोलनले उठाएका बिषयहरु वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका बिषयहरु भएकाले युवापुस्ता लगायत परिवर्तनका पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगमी आम निर्बाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रकृयाबाट संविधान संशोधन गर्ने आव्हान गर्न चाहन्छु’ भन्ने रटानहरुमै वर्तमान सरकार सिमित रहयो भने नवयुवाहरु सहित परिवर्तनका पक्षधरहरु ‘अन्तरिम सरकार गठन र कथित अधिकारप्राप्तिको चुनावी कार्यक्षेत्र’ को संवैधानिकताको आधार खोज्दै अदालत र सडक दुबैतिर जाने निश्चित प्रायः छ । यसलाई नजरअन्जाद गर्नु सरकार स्वयंको आयु छोट्याउनु हुने छ । (ऐरावती–१ धनबोट, प्यूठान)
