अमृत गिरी

बुटवल । आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको जीवनरेखा मानिने तिनाउ नदीको दीर्घकालीन संरक्षण र बहुउपयोगबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ । तीव्र सहरी विस्तार, बढ्दो तापक्रम, खानेपानीको अभाव र रोजगारीको चुनौतीसँग जुधिरहेको बुटवलका लागि तिनाउ नदीलाई वैज्ञानिक ढंगले संरक्षण गर्दै विकासको आधार बनाउनु अपरिहार्य बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।

बढ्दो सहरीकरण, तापक्रम र पानी संकटबिच तिनाउ नदीलाई वैज्ञानिक संरक्षणसहित विकासको मेरुदण्ड बनाउने प्रस्तावलाई सार्थक बनाउँदा सक्दा जलसम्पदामार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना साकार बन्न सक्छ ।
आर्थिक, शैक्षिक र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको शहर भएर पनि तिनाउ नदीको समुचित उपयोग हुन नसकेको यथार्थका बिच सुरु भएको यस्तो बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन विज्ञहरु जुटेका छन् । जलविज्ञ र सहरी योजनाविद्हरूका अनुसार शहरको बिच भागबाट बग्ने तिनाउ नदीको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । चिडिया खोलादेखि वडा नम्बर १९ सम्म नदी दायाँबायाँ करिब १५÷१५ मिटर पक्की तटबन्ध, बिचबिचमा पानी नियन्त्रण र निकासी संरचना तथा ४–५ किलोमिटर लामो, ६–७ मिटर गहिरो जलाशय निर्माण गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइए पनि त्यसलाई साकार पार्न बाँकी छ ।

यससँगै नदी किनारमा हरियाली पार्क, बगैँचा र कोरिडोर सडक विकास गर्न सकिने देखिन्छ । तिनाउ–दानव नदी करिडोर संकल्प त्यसैको उपज थियो जुन सफल अर्थमन्त्री मानिएका एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले परिकल्पना गरी शिलान्यास गरेका थिए । तिनाउ–दानव करिडोर बुटवलको सम्पदा स्थल जतगढीबाट सुरु भएर दुवै नदीको दायाँबायाँ हुँदै लम्बिनी र त्यहाँदेखि दक्षिण तराईको अन्नभण्डार मर्चवार र भारतीय सीमाना कक्रहवासम्म पुग्नेछ भने यता पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गसँगै कालीगण्डकी करिडोरलाई पनि कनेक्ट गर्नेछ ।

कालीगण्डकी करिडोर नेपाल–भारत–चीन जोड्ने त्रीदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग हो । यस्ता संरचनाले बुटवलमा गर्मीयाममा ४४ डिग्रीसम्म पुग्ने तापक्रम न्यूनीकरण, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण र पानीको दिगो व्यवस्थापनमा ठुलो योगदान पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जलाशयमार्फत मत्स्यपालन, सुख्खायाममा सिँचाइ, बेमौसमी तरकारी तथा नगदेबाली उत्पादन, जलपर्यटन, डुंगा सयर र धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखाइएको छ । यसले पर्यटन, होटल, यातायात र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको युवा इन्जिनियर शंकर सुवेदीको भनाइ छ ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब १ लाख ९५ हजार जनसंख्या रहेको बुटवलमा वास्तविक बसोबास तीन लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै पानीको माग बढ्दै जाँदा तिनाउ नदी र भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण झनै गम्भीर विषय बनेको छ । झुम्सा–बुटवल खानेपानी आयोजना लामो समय अलपत्र पर्दा गर्मीयाममा ट्यांकर र निजी स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ भने यसको पनि दीर्घकालीन समाधानको प्रभावकारी पहल भइरहेको छ ।

जलसम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगबाट दिगो समृद्धिः विष्णु पौडेल

पूर्वअर्थमन्त्री तथा यसक्षेत्रको विकासका अगुवा नेता विष्णु पौडेलका अनुसार तिनाउ नदीको संरक्षण र विकास केवल वातावरणीय विषय नभई बुटवलको दीर्घकालीन समृद्धिसँग गाँसिएको रणनीतिक एजेन्डा हो । संरक्षण, विकास र सदुपयोगबीच सन्तुलन कायम नगरी दिगो समाधान सम्भव नहुने नेता पौडेलको स्पष्ट धारणा छ । स्थायी तटबन्ध, सुरक्षित नदी सभ्यता र वैज्ञानिक ढंगको गुरुयोजनामार्फत तिनाउलाई बहुउपयोगी बनाउने लक्ष्य लिइएको उनले बताएका छन् । स्थानीय सहभागिता, विज्ञको अध्ययन र संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई आधार मानेर अघि बढ्दा मात्रै बाढी नियन्त्रण, खानेपानी व्यवस्थापन, सिँचाइ, पर्यटन र रोजगारी सिर्जनाजस्ता बहुआयामिक लाभ हासिल गर्न सकिने उनको निष्कर्ष छ । पानी केवल उपभोगको साधन होइन, दिगो विकासको आधार भएकाले आज संरक्षणमा कमजोरी गरिए भोलि गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै पौडेलले तिनाउ नदीलाई साझा सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्दै बुटवललाई सुरक्षित, व्यवस्थित र समृद्ध शहरतर्फ लैजानु नै समयको माग भएको निचोड प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई पनि बहुउद्देश्यीय विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै आयोजना अघि बढाउन सकिने स्पष्ट फैसलासहित कानुनी अवरोध नरहेको ठहर गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट गरेपछि पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यस आयोजनाबाट १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन, रुपन्देही र कपिलवस्तुका करिब १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य छ ।

छिमेकी मुलुकमा सफल भएका डाइभर्सन मोडल
छिमेकी मुलुक चीनले नदी संरक्षणसँगै जलपर्यटन, पुल–लाइटिङ, डुंगा सयर र नदी किनारको सहरी सौन्दर्यीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको अभ्यास नेपालका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । करिब ६ हजार ३०० किलोमिटर लामो याङ्त्जÞी (याङ्सी) नदी चीनको दोस्रो लामो नदी हो, जसले खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन र पर्यटनलाई एकैसाथ जोडेर सयौँ सहरको आर्थिक आधार मजबुत बनाएको छ ।

यही मोडललाई हेर्दा कालीगण्डकी, तिनाउ, कोसी र कर्णालीजस्ता नदीमा जलपर्यटन, धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन र हरित पुर्वाधार विकासमार्फत नेपालमा पनि व्यापक सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विडम्बना हामीकहाँ यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु सुरु नहुँदै विरोधका अनेक दुस्चक्र उत्पन्न गरिन्छ र कागजमै सिमित राख्न बाध्य पारिन्छ ।

नदीलाई समृद्धिको आधार बनाउने पहल
स्थायी तटबन्ध र सुरक्षित नदी सभ्यतामार्फत व्यवस्थित बसोबासतर्फको पहल गरिएको नेता पौडेलको भनाइ छ । उनले संरक्षणसँगै विकास र सदुपयोगको मोडल अनुसार खाका बनाउन विज्ञहरुलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गरे । ‘स्थानीय सहभागिता, वैज्ञानिक अध्ययन र समन्वयबिना दिगो समाधान असम्भव छ,’ नेता पौडेल भन्छन्,‘अवस्था, यथार्थता र परिवेशलाई मिहीन तरिकाले अध्ययन गरेर स्पष्ट खाका बनाउन विज्ञहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘पानी केवल उपभोगको साधन होइन, दिगो विकासको आधार हो । आज संरक्षणमा चुक्यौं भने भोलि पानीकै कारण संकट भोग्नुपर्नेछ,’नेता पौडेलको स्पष्टोक्ति छ ।

तिनाउ तटका बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित पारिने
यसैबिच, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार पौडेलले तिनाउ नदी किनारका बस्तीलाई बाढीको त्रासबाट मुक्त गरिने र नदी सभ्यतामा आधारित सुरक्षित बस्तीका रुपमा विकास गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार तल्लो सिद्धबाबादेखि मगरघाटसम्म दायाँबायाँ दुवैतर्फ स्थायी तटबन्ध निर्माणको काम २५ करोड लागतमा अघि बढिसकेको छ ।

साथै झुम्सा–बुटवल खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको र केही समयमै बुटवलबासीले स्वच्छ पानी पाउने दाबी उनले गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय, वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय सहभागिता र पारदर्शितासहित दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर तिनाउ नदीलाई संरक्षणसँगै विकासको साझा सम्पत्ति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।