बुटवल। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था विना सरकारले वर्षौंदेखि बसेको वस्तीमा डोजर चलाएर आतङ्क मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरुले आइतबार बुटवलमा बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् । चर्को गर्मीबिच छाता ओढेर महिला तथा वृद्धवृद्धाहरू समेत उक्त ¥यालीमा सहभागी भएका थिए । उनीरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउने तथा उठिबास गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको प्रदर्शन मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुँदे ट्राफिकचोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । उनीहरुले ‘डोजर आतङ्क बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, गाँस, बासको व्यवस्था गर, जबर्जस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुम्वासी हुनु रहर होइन बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस–बास–कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजिनामा दे’ लगायतका नारा लगाउँदै सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।

प्रदर्शनपछिको सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले भूमिहीन नागरिकलाई बारम्बार विस्थापनको त्रासमा राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीलाई सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो । अब आश्वासन होइन, व्यवहारिक समाधान आवश्यक छ ।’ उनले भने । सरकारले विना विकल्प गरिब सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरामा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए । वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरबास सरकारले हटाउन सक्ने त्रासले लाखौं नागरिकमा मानसिक पीडा र तनावमा रहेको भन्दै उनले भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्ने भन्दै गरिब तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको मतबाट सरकारमा पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो निशाना नै भूमिहीन सुकुम्वासीमाथि हुने गरेको बताए । सुकुम्वासीका घरमा डोजर चले सिंहदरबार पनि बाँकी नरहने चेतावनी दिँदै उनले सरकारले तत्काल वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षौँदेखि हामी बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई जमिन र आवास सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले भने,‘सरकारले जबर्जस्ती सुकुम्वासीका घरमा डोजर चलाए, सिंहदरबार तथा कुनैपनि नेताका घर जोगिँदैनन् ।’

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारोमा बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका १२ लाख बढी परिवारका झण्डै ६० लाख नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । ‘हामी झण्डै ५० वर्षदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका छौँ । यो हाम्रो रहर होइन, मुलुकका ६० लाख सुकुम्वासीहरु सडकमा उत्रिए भने सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ ।’ उनले भने । सरकारले तत्काल सुकुम्वासीको समस्या समाधान नगरे काठमाडौंका सडकमा लाखौँको संख्यामा सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गर्न सुकुम्वासीहरु बाध्य हुने बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रतिनिधि लिजा राईले वषौँदेखिको न्यायका लागि सबै प्रदेश र जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । भूमिहीन सुकुमवासीको भोटले जितेर बनेको सरकारले अहिले उल्टै तिनै गरीब नागरिकलाई उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाइन् । ‘गरिबको भोटले सत्तामा पुग्नुभो, डोजर आतंक नरोके छिट्टै नै तपाईंको सत्ता ढल्ने छ ।’ कोशी प्रदेश प्रतिनिधि सुदीप राईले हिजोका सरकारले समयमै लालपुर्जा दिन नसक्दा आज सुकुम्वासीहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘सरकारको सुुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा हाम्रो साथ छ तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिकार गछौँ ।’ उनले भने ।

यस्तै दाङ जिल्ला प्रतिनिधि हरिष गिरीले सरकारले सर्वोच अदालतको आदेशलाईसमेत कार्यान्वयन नगरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाए । सरकारले एक दिनको समय पनि नदिई रातारात डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउँदा हजारौँ नागरीकको बिचल्ली भएको संघर्ष समितिका सदस्य नरेन्द्र दर्जीले बताए । प्रदर्शनमा सहभागि बुटवल–१४ का प्रदिप भण्डारीले सरकारले वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै वास्तविक सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

प्रदर्शनमा भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीको उल्लेख्य वस्ती रहेका २० भन्दा बढी जिल्ला प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ऋषव पोखरेलले जानकारी दिए । यसैबिच ४ जेठमा बुटवलमै हुने सम्मेलनमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरी त्यसले सरकार तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने संघर्ष समितिका सचिव रामचन्द्र भट्टराईले बताए । संघर्ष समितिले यस अघिको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको मागसमेत गरेको छ ।

२०७६ सालमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीको स्रोतको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने कानुन बनाएको थियो तर अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ती व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने कानुनी बाटो तयार गरेको छ । यसले लाखौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बिचल्ली गराउने जोखिम बढेको संघर्ष समितिको ठम्याई छ । यसअघि गत वैशाखमा पनि बुटवलमा जिल्लास्तरीय विरोध प्रदर्शन भएको थियो । रुपन्देहीमा झण्डै ८० हजार घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको तथ्यांक छ ।