अमृत गिरी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसक्षेत्रका सरोकारवालासँग बुटवलमा विशेष अन्तक्र्रिया गरी अभियानबारेको अवधारणासहितको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । साथै सरोकारवालाहरुका सुझाव समेतलाई संकलन गरी अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

सरोकारवाला निकायका विभिन्न स्थानीय तहका अधिकारीहरु सहभागी रहेको कार्यक्रमले निःशुल्क प्रयोगशाला तथा युएसजी परीक्षण, सम्मानजनक सेवा प्रवद्र्धन र स्थानीय तहस्तरीय कडा अनुगमनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने निचोड पनि निकालिएको छ ।

सूचक सुधार भए पनि निरन्तरतामा अझै चुनौती
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा गर्भवती जाँच ( एनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको छ । तर सुत्केरीपछिको जाँच (पिएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवाको निरन्तरतामा चुनौती देखिएको संकेत हो । पछिल्ला तीन वर्षमा केही सूचकमा आएको गिरावटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विशेष हस्तक्षेप आवश्यक ठानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यसलाई सुधार्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका काममा ध्यान दिइएको मन्त्री खेमबहादुर सारुको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभिन्न विभागका प्रमुखसहितक वरिष्ठ अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

सोही कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी भएका छन् भने ७१४ घरमै सुत्केरी (०.७८ प्रतिशत) रिपोर्ट भएका छन् ।
यस्तै १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घर सुत्केरी कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवैमा थप काम आवश्यक रहेको देखाएको छ । प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्यांकले मातृ–नवजात स्वास्थ्य सेवामा थप सघन प्रयासको आवश्यकता औंल्याउँछ ।

निःशुल्क परीक्षणका चार प्याकेज
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी गरी तीन प्रकारका प्याकेज लागू गरिएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका प्रेषण अस्पतालमार्फत तोकिए बमोजिमका परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सिबिसी, आरबिएस, यूरिन आरएमइ, क्रिटिनाइन, एसजिओटी, एसजिपिटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबिएसएजी, भिडिआरएल र आवश्यक परे थप परीक्षण र जिल्ला अस्पतालमा एएसजी गर्न सकिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ । पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र गराउने, २०–२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पुर्जा अनिवार्य गरिएको छ ।

सम्मानजनक सेवाः गुणस्तरको केन्द्रबिन्दु
कार्यक्रमले केवल सेवा कवरेज बढाउने होइन, सेवा सम्मानजनक, गोपनीय र भेदभावरहित बनाउनेमा जोड दिएको मन्त्री सारुको दाबी छ । प्रमाणमा आधारित उपचार, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली, तथ्याङ्कको प्रयोग, संवेदनशील सञ्चार, भावनात्मक सहयोग, सिपयुक्त जनशक्ति र सहयोगी पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय सेवाका मुख्यस्तम्भका रूपमा अघि सारिएको मन्त्री सारुले बताए ।

संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार, साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लगायत कानुनी प्रावधानसँग कार्यक्रम समन्वयात्मक तरिकाले व्यवस्थित गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री सारुको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा कडा अनुगमन र प्रोत्साहन
प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ । गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक रु.२,००० उपलब्ध गराइनेछ । त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि र प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको बरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी ईश्वरा केसीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रमुख लक्ष्यः दिगो सुधार
मन्त्रालयका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्य २०३०) अनुरूप मातृ–नवजात सेवाको कवरेज ९० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ । ‘आमा सुरक्षित भए भविष्य सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने सन्देशसहित सुरु भएको अभियानले निःशुल्क परीक्षण, सम्मानजनक व्यवहार र समुदाय–केन्द्रित अनुगमनमार्फत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश सरकारले आमा र नवजातको जीवन रक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवामा गरिमा र गुणस्तरको नयाँ मानक स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाएको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापागाइँ, देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुव खरेल, लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका प्रमुख कल्पना हरिजनलगायतले अभियान सफलताको कामना गरेका थिए । उक्त अवसरमा मन्त्रालयका तर्फबाट बरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक (गुनासो सुन्ने अधिकारी केसी, विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुगमन ढाँचाबारे संकूक भट्ट, दानबहादुर खड्कालगायतले विभिन्न तथ्यांकसहितको विशेष अवधारणाहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।