अमृत गिरी
बुटवल, चैत २८ । राष्ट्रिय गौरवको बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तार आयोजना स्वदेशमै पर्याप्त रूपमा उपलब्ध माटो र नदीजन्य सामग्री नपाउँदा प्रभावित बनेको छ । माटो, भस्कट र नदिजन्य सामाग्रीको अभावका कारण पुल, कल्भर्ट र नालीबाहेकका अधिकांश काम लगभग ठप्पजस्तै भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो अभाव र संकट आयोजनाको लट १ मा छ । यो भनेको रुपन्देहीको कोठीनदिसम्मको क्षेत्रफल हो ।
बुटवलको पाखापानीदेखि कोठी नदिसम्मकै क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा लाखौं घनमिटर माटो, भस्कट र नदिजन्य सामाग्री चाहिन्छ । लट २ अर्थात् कोठी नदि पश्चिम बेल नदिसम्मको कपिलवस्तुतिरको क्षेत्रमा यस्तो समस्या छैन । त्यहाँ करिब ५ लाख घनमिटर चाहिनेमा त्यसको आधाभन्दा धेरै सुनिश्चित भइसकेको छ । करिब २५ किलोमिटर खण्डका लागि आवश्यक झण्डै २० लाख घनमिटर माटोमध्ये हालसम्म १ लाख २३ हजार घनमिटर मात्रै प्राप्त गरेको छ । आयोजनाका लागि अझै माटो तथा भष्कट ८ लाख १० हजार घन मिटर र नदिजन्य पदार्थ करिब ७ लाख ४९ हजार घनमिटर आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका (विभिन्न ५ वटा वडा), कञ्चन गाउँपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका (पाल्पा) संग सम्झौता भएको थियो । गैडहवामा त राजस्व बुझाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत सकेर परिणाम यकिन गरि निकासी गर्नैलाग्दा रोकिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्रमा आयोजना सक्नुपर्ने समय तालिका छ । तर, अहिलेसम्म २३ प्रतिशतको हाराहारिमा मात्रै काम पूरा भएको छ । लक्ष्यअनुसारको काम निर्माण सामाग्रीको अभावकै कारणले हुन नसकेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । माटोकै अभावले १० किमी पिचका लागि तयार भएको क्षेत्रमा समेत काम रोकिएको छ ।
सुनिश्चित भएका र तोकिएको राजस्व बुझाएका ठाउँबाट पनि आपूर्ति रोकिएको छ । दैनिक सयौँ कामदार तथा उपकरण प्रयोगबिहीन हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । माटो नपाएका कारण निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भइरहेको छ भने केही दिनमै पिचका काम लगभग ठप्प हुने निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर गौरिशंकर महतोले गुनासो गरे ।
सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालित र विश्व बैंकको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यो खण्डलाई एसियाली मापदण्डमा विस्तार गरिँदैछ । आयोजनाको अघिल्लो वर्षको माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।
अहिले विदेशबाट आयात गरेर ल्याएका सामाग्रीले जे–जे बनाउनुपर्ने हो त्यो बाहेकको काम रोकिएको छ । स्वदेशमै पाइने सामाग्रीको अभावले काम रोकिनु विडम्बनापूर्ण विषय रहेको महतोले गुनासो गरे ।
निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौंः आयोजना प्रमुख न्यौपाने
‘यस क्षेत्रका स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक समन्वय गरिएको छ । कतिपय पालिकाबाट न्यून मात्रामा भएपनि उपलव्ध भएको छ तर अन्यत्रबाट आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । समन्वय सगै विवरण सहितको अद्यावधिक जानकारी सम्बन्धित निकायमा पनि प्रक्रियागत रुपमा गराएका छौं’ आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेको भनाइ छ ।
कानुन जटिल हो कि नियत ?
माटो वा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), स्थानीय तहको स्वीकृति, वन क्षेत्रको अनुमति जस्ता बहु–चरणीय प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । यिनै प्रक्रियामा फाइल महिनौँ अड्किन्छन् । वातावरण संरक्षणको नाममा आवश्यक सन्तुलनभन्दा बढी प्रशासनिक जटिलता थपिएको देखिन्छ । तर, आयोजनाले यहाँका स्रोत उपलव्ध भएका पालिकामा यी सबै प्रक्रियागत काम पूरा गरिसकेको छ । कतिपय पालिकामा त अग्रीम राजस्व समेत जम्मा गरिसकेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि वन क्षेत्र छोइने भन्दै काम रोकिएको निर्माण कम्पनीको गुनासो छ ।
राजस्व बढ्यो, तर आपूर्ति सुस्त
सामग्री उत्खननसँगै राजस्व संकलन भने उल्लेखनीय रहेको छ । हालसम्म माटो तथा भस्कटबाट करिब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र नदिजन्य पदार्थबाट करिब २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । कुल राजस्व संकलन ६२ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यो राजस्व यसक्षेत्रका विभिन्न पालिकाहरुले प्राप्त गरेका छन् । राजस्व संकलन बढे पनि आवश्यक परिमाणमा सामग्री भने उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
मुध्यपूर्वको तनावले दबाबमा छ निर्माण क्षेत्र
मध्यपूर्वमा इरान–इजरायल-अमेरिका सम्बन्धित द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला र ढुवानी प्रणालीमा प्रभाव पार्दै नेपालजस्तो आयात–निर्भर देशमा निर्माण सामग्रीको मूल्य र उपलब्धतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । कच्चा तेल महँगिँदा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेर निर्माण मेसिन सञ्चालन र ढुवानी खर्च बढेको छ, जसले समग्र परियोजनाको लागत उकासेको छ । बिटुमिन महँगिँदा सडक कालोपत्रे प्रभावित भएको छ भने स्टिल, रड, पाइप र संरचनात्मक सामग्री उत्पादनमा कच्चा पदार्थ र इन्धन लागत बढ्दा पूर्वाधार निर्माण महँगो बनेको छ ।
त्यसैगरी सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कोइला र पेटकोक महँगिँदा यसको मूल्य वृद्धि भएको छ भने पेट्रोकेमिकल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा प्लास्टिक, आल्मुनियम, वायरिङ र केमिकल सामग्रीको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । यससँगै ढुवानी र बीमा लागतसमेत बढ्दा समग्र निर्माण क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ ।
आयोजनाले भोगेको अर्को सास्ती
मध्यपूर्वको तनावले निर्माण व्यवसायीले निर्माण संकटकाल घोषणाको माग गरिरहेका छन् । डिजल, पेट्रोल महँगो भयो । विटूमिनको अभाव भयो । एकातिर माटो नपाउने र अर्कोतिर आयातित सामाग्रीको चरम मूल्यवृद्धि भयो । यसले काममा संकट निम्त्याएको निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट् मेनेजर महतो बताउँछन् । साथै बिजुलीका पोल पनि सारेका छैनन् । प्राधिकरणले यसमा पनि ढिलाइ गरेको छ ।
यहीँ पाइने सामाग्री आयोजनाले किन पाएन ?
एशियाली मापदण्डअनुसार सडक विस्तार भइरहेको यो खण्डमा माटो, भस्कट (ग्राभेल) र नदिजन्य पदार्थको आपूर्ति अपेक्षित गतिमा हुन सकिरहेको छैन । गत वर्षदेखि नै परियोजनाले चुनौती खेपिरहेको छ ।
आयोजनाको तथ्यांकअनुसार लट १ का लागि मात्रै माटो तथा भस्कट करिब ८ लाख ७९ हजार १ सय ६९ घन मिटर र नदिजन्य सामग्री करिब ८ लाख ७१ हजार ४६ घन मिटर आवश्यक रहेको छ । माटो तथा भस्कटतर्फ हालसम्म जम्मा ६९ हजार २ सय ७७ घन मिटर मात्र उपलब्ध भएको छ ।
त्यस्तै नदिजन्य पदार्थतर्फ ६२ हजार ५ सय ९७ घन मिटर प्रत्यक्ष संकलन र अन्य स्रोतबाट ६० हजार ४ सय १० घन मिटर थपिँदा कुल १ लाख २३ हजार ७ घन मिटर मात्र उपलब्ध भएको निर्माण कम्पनीका सीएम गौरिशंकर महतोले जानकारी दिए । अझै माटो तथा भस्कटतर्फ करिब ८ लाख ९ हजार ८ सय ९१ घन मिटर र नदिजन्य पदार्थतर्फ करिब ७ लाख ४८ हजार ३८ घन मिटर सामग्री अभाव रहेको महतोको भनाइ छ ।
