रूपन्देही । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले बर्दियाको राजापुर र नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिका–बेलाटारीमा निर्माणाधीन सेवा केन्द्र भवनबारे सामुदायिक छलफल सम्पन्न भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय ९यूएनओपिएस० को समन्वयमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दुवै स्थानमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो। यी भवनहरू सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसले लक्षित समूहलाई एकीकृत, सुरक्षित र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ।

निर्माणाधीन सेवा केन्द्र भवनबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, नागरिक समाजका सदस्य तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले परियोजनाको प्रभावकारिता, संरचनागत गुणस्तर, सेवा प्रवाहको सहजता तथा दीगो सञ्चालनका विषयमा विभिन्न सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले सेवा केन्द्रलाई केवल भौतिक संरचनाका रूपमा नभई नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने संवेदनशील र जिम्मेवार संस्थागत माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा सहभागीहरूले विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहका लागि छुट्टै, सुरक्षित र गोपनीय सेवा कक्षको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सेवा केन्द्रलाई पहुँचयोग्य बनाउन अपाङ्गमैत्री संरचना, सहज प्रवेशद्वार, परामर्श कक्ष तथा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। साथै, सेवा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक वा सामाजिक दबाब नपर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले यस्ता सेवा केन्द्रहरू प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र निर्माण हुँदा उजुरी दर्ता, तत्काल प्रतिक्रिया र सुरक्षा संयोजनमा थप सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले घरेलु हिंसा, बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने उपेक्षा तथा अन्य सामाजिक समस्याहरूको समाधानमा यस्ता संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, पीडितलाई सुरक्षित वातावरणमा सेवा दिन सकिने भएकाले न्यायमा पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

युएनओपिएसकी प्राविधिक इन्जिनियर प्रेक्षा सिंहले परियोजनाबारे जानकारी दिँदै सेवा केन्द्र भवन निर्माणलाई आधुनिक, सुरक्षित र दीगो बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको बताइन्। उनका अनुसार हाल धेरै प्रहरी कार्यालयहरूमा लक्षित समूहका लागि छुट्टै पूर्वाधार नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ देखिएको छ। नयाँ निर्माणाधीन भवनहरूले यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको उहाँले स्पष्ट पारिन।

इन्जिनियर सिंहले यी सेवा केन्द्रहरूलाई नागरिकमैत्री सेवा प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिएको उल्लेख गरिन्। उनले भवनहरू प्रविधिमैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी तथा वातावरणमैत्री डिजाइनमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै, दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र आधुनिक संरचनात्मक मापदण्ड अपनाइएको उनको भनाइ छ। उनले नेपालका सबै प्रहरी युनिटहरूमा यस्ता सेवा केन्द्रहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यसको विस्तार हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालका विभिन्न जिल्लामा यस्ता सेवा केन्द्रहरू विस्तार हुँदै गएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा सञ्चालित यस्ता परियोजनाले सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सेवा पहुँचलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा घरेलु हिंसा, बालअधिकार उल्लंघन तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने समस्या समाधानमा यस्ता केन्द्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको सहभागीहरूको धारणा थियो।

स्थानीय समुदायले निर्माणाधीन सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएपछि सेवा लिन सहज हुने, समयमै उजुरी दर्ता तथा समाधान प्रक्रिया अघि बढ्ने र आवश्यक सहयोग छिटो प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता संरचनाले राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक अगुवाहरूले यस्ता सेवा केन्द्रलाई केवल भौतिक पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमित अनुगमन आवश्यक हुने सुझाव दिएका छन्।
नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासमा अघि बढाइएका यस्ता परियोजनाहरूले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सेवा केन्द्र सञ्चालनसँगै सेवा दिने कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय प्रणाली सुदृढीकरण तथा डिजिटल सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने दिशामा समेत काम भइरहेको जनाइएको छ।

समग्रमा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासी ९पश्चिम० को प्रतापपुर–बेलाटारीमा निर्माणाधीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनहरूले सेवा प्रवाह प्रणालीलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार, विकास साझेदार तथा स्थानीय समुदायबीचको सहकार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेमा सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सेवा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।