बुटवल । बुटवलमा गर्भवती महिला गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको मेडिकल काउन्सिलको टोलीले शनिबार काउन्सिलको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
काउन्सिलले ७२ घण्टा लगाएर गरेको छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अनेक पाटाहरु उल्लेख गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, निजी क्लिनिकहरूको नियमन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस घटनालाई केवल एक व्यक्तिगत त्रासदीका रूपमा होइन, स्वास्थ्य प्रणालीमै व्यापक सुधारको चेतावनीका रूपमा हेरिएको काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ ।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डेको झन्डै १३–१४ हप्ताको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यअनुसार उनी विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तै खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकहरुमा धाउँदा–धाउँदै अन्ततः ज्यान गुमाउन पुगेकी थिइन् ।
यस घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै डा.सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ७२ घण्टाभित्र २६ पृष्ठको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी काउन्सिललाई बुझाएको छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.सतिषकुमार देव, उपाध्यक्ष डा.कुन्जाङ शेर्पालगायतको काउन्सिलको केन्द्रीय टोलीलाई छानबिन समितिले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रारम्भिक कारबाही
प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सिल गर्न सिफारिस गरिएको छ भने डा.सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ । संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका अनुसार यी कदमहरू अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अस्थायी भए पनि गम्भीर लापरबाहीको संकेतका रूपमा लिइएका छन् ।
काउन्सिलका रजिष्टार डा.सतिषकुमार देवले छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा शनिवार बसेको काउन्सिलको जुम बैठकले तत्कालका लागि डा. सतिष रूपाखेतीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘डा. सतिष रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘गीता पाण्डेको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ त्यस्तै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस भएको उनले बताए ।
‘चिकित्सकहरूको आचार संहिता २०१७ को आधारमा तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको हो,’ काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. शेर्पाले भने,‘छानविनको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अहिले कारवाही गरिएको हो ।’ छानविनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुन सक्ने भएकाले अन्तिम कारवाही मेडिकल काउन्सिलको अन्तिम छानविन पछि मात्र हुने उनले बताए ।
छानबिनबाट केही गम्भीर कमजोरीहरू देखिएको बताइएको छ । सम्बन्धित क्लिनिकहरू कानुनी स्वीकृति बिना सञ्चालनमा रहेको आशंका, गर्भपतन सेवा दिने संस्थाहरूबिच समन्वयको अभाव, बिरामीलाई एक संस्थाबाट अर्कोमा पठाउने क्रममा जोखिमको बेवास्ता र सुरक्षित गर्भपतनका मापदण्डको पालना नहुनु जस्ता विषयले अब मेडिकल क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको औल्याइएको छ ।
मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले यो घटनालाई नाफामुखी स्वास्थ्य व्यापारको परिणाम भन्दै संलग्न चिकित्सक र सञ्चालकहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । गर्भपतन सेवा लिँदा कानुनी मान्यता प्राप्त र प्रमाणित संस्थामात्र रोज्नुपर्ने, १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन जटिल र जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले विशेषज्ञको निगरानी अनिवार्य हुनैपर्ने विषयलाई काउन्सिलको छानबिन समितिले सुझावका रुपमा उल्लेख गरेको छ । साथै एकभन्दा बढी संस्थामा अनियोजित रूपमा उपचार गराउँदा जोखिम बढ्ने, बिरामी र परिवारले सेवा लिने संस्थाको वैधता र चिकित्सकको योग्यता जाँच गर्नैपर्ने विषयलाई पनि सचेतनाका रुपमा उल्लेख गरेको बताएको छ ।
डा.पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्राडा पदमराज पन्त, डाक्टर राजेन्द्र बस्याल, डाक्टर अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दीनेश पाण्डे सदस्य थिए ।
काउन्सिलको सुधार अभियान
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस घटनापछि देशभर स्वास्थ्य सेवा सुधार अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ । उपाध्यक्ष डा.कुन्जाङ शेर्पाका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिचान र नियमन गरिने, चिकित्सकहरूको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिने, नियमित अनुगमन र दर्ता प्रक्रिया मजबुत बनाइने, बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गरिनेगायतका विषयमा काउन्सिल गम्भीर भएर प्रस्तुत भएको छ ।
गीता पाण्डेको मृत्युको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको र यो घटना केवल दोषी पहिचान र कारबाहीमा सीमित नराखी, दीर्घकालीन सुधारतर्फ लैजान आवश्यक देखिएको कानुन व्यवसायी तथा छानबिन समितिका सदस्य अधिवक्ता गोविन्द मरासिनीको भनाइ छ ।
