प्रकाश आचार्य
बुटवल । वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, बुटवलको जग्गाका अवैध संरचना हटाइएको छ । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिस चोकदेखि उत्तर, खोनपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना आइतबार डोजर लगाएर भत्काइएको फिर्ता ल्याइएको हो । सरकारी लिखितअनुसार साविकको कित्ता नम्बर–३९६ को २ विगाहा ५ कठठा १४ धुर जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि अदालत विस्तारका लागि भन्दै साविक पुनरावेदन अदालत बुटवलले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको थियो । झण्डै साढे तीन दशकदेखि अदालतको जग्गामा व्यक्तिले अनधिकृत रुपमा बनाएका झण्डै दर्जन संरचना बनाएर व्यापार गरेर बसेका थिए । अदालतले जग्गाको स्वामित्व लिए पनि कार्यालय वरिपरिको जग्गा संरक्षणमा संरक्षण प्रभावकारी पहल नगर्दा अतिक्रणमा परेको थियो ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडाअध्यक्ष नरिश्वर पौडेलले अदातलका जग्गामा बनेका ९ वटा संरचना डोजर प्रयोग गरी शान्तिपूर्वक रूपमा आइतबार हटाइएको बताए । अदातलले आफ्नो जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरपालिकालाई आग्रह गरेअनुसार पूर्वसूचना दिएर संरचना हटाइएको वडाअध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । उच्च अदालतको टोली र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित वैशाख ९ गते बसेको बैठकले जग्गाका संरचना हटाउन बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्यायमा परेको उच्च अदालतले तीन दशकपछि न्याय पाएको महशुस गरेको छ ।
अदालतले पहिलोपटक २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अनधिकृत घर टहरा हटाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रोपटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नभएपछि जग्गा संरक्षण हुन सकेको नसकेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका रजिष्टार अमित उप्रेतीले बताए ।
‘लामो प्रयासपछि अदालतले आफ्नो जग्गामा बनेका संरचना केही हेटेका छन्,’ रजिष्टार उप्रेतीले भने,‘पहिलो चरण अहिलेको संरचना हटेका छन् । बाँकी नहरभन्दा यताको केही जग्गा पनि अदालतको पर्छ । त्यसलाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर अदालतको मातहत ल्याउने काम हुन्छ ।’ खाली गराइएको जग्गामा कम्पाउण्ड लगाएर संरक्षणपछि न्यायधीशहरुको लागि आवास निर्माण हुने उप्रेतीको भनाइ छ । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साबिकको कित्ता नम्बर ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताले समेत घर बनाएर बसेका थिए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वि.सं.२०५२ सालमा अदालतको जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन आयोगमा एमाले नेताहरु थिए । दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरेको थियो । सोही ठाउँमा बस्दै आएका भक्त बस्नेतले जनआन्दोलनका घाइतेको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार आफू अहिलेको ठाउँमा बस्दै आए पनि अहिलले अन्याय पूर्वक हटाइएको बताए ।
‘म तत्कालीन सरकारले जग्गा दिएर संरचना बनाइ बसेको हुँ,’बस्नेतले भने, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरको आयोगले आजभन्दा ३५ वर्ष अघि २०४८ मा गोली लागेर गम्भीर घाइतेपछि दिन सिफारिसका आधारमा सरकारले दिएर बसेको मान्छे हो । तर, यसरी अपराधीलाई जस्तो गरेर हटाइयो ।’ इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका डिएसपी निशान्त श्रीवास्तवले कुनै अवरोध बिना संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको बताए । ‘शनिबार साझ नैं नगरपालिकाले ‘माइकिङ’ गरी सूचना जारी भएपछि त्यहा बस्नेहरुले बिहानैदेखि सामान आफै हटाउन थालेका थिए’ डिएसपी श्रीवास्तवले भने, ‘दश बजेपछि डोजर लगाएर संरचना हटाइयो ।’ दशकसम्म नजरअन्दाज गरिएको सरकारले काठमाडौंका सुकुमबासीलाई हटाउने प्रयाससँगै बुटवलमा पनि सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्यले तिब्रता पाएको छ । बुटवलले फुटफाथ मिचेर व्यापार गर्नेहरुलाई पनि हटाउन थालेको छ ।
रुपन्देहीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थितका नाममा सरकारी जग्गामा संरचना बनाएर बस्नेहरुको संख्या धेरै छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीको नाममा बस्नेहरुलाई हटाउन थालेपछि यस क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा हडपेर बस्नेहरु त्रसित बनेका छन् । विशेष गरी तिनाउ नदीको आसपासमा धेरै सुकुम्बासीको नाम सरकारी जग्गा कब्जा गरी बस्नेहरु छन् ।
