बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउने खालको नदेखिएको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू विगतकै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यसपटकको बजेटले नयाँ सोच र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । ‘उत्कृष्ट बजेट भन्न सकिने अवस्था देखिएन । केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समग्र रूपमा बजेटले अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पोखरेलले बजेटमा उद्योग, लगानी प्रवद्र्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय उल्लेख भए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताए । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुट जस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि योजनाहरू परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिएको टिप्पणी गरे ।
