मिलन गाहा
सिमरा । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को संघीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले सञ्चार क्षेत्रको सुधार, प्रेस स्वतन्त्रता, आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन तथा संघीयताको सुदृढीकरणलगायतका विषय समेटिएको १५ बुँदे ‘सिमरा घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२, सिमरामा असार १२ देखि १४ गतेसम्म सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकार गठनसँगै सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
घोषणापत्रमा सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने नीति खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन वितरण गर्न, सञ्चार संस्थालाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा हुने ढिलाई र प्रकाशनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रदेशको पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश नं. १ लगायतका प्रदेशको पुनः नामकरणका विषयमा भइरहेको आन्दोलनलाई समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभा र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश नं. १, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको कार्यान्वयन शीघ्र गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घोषणापत्रमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठसहित विभिन्न पत्रकारमाथि देखिएका भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा चुनौतीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यस्तै, सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न, श्रमजीवी पत्रकारद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा सरकारी सहयोग बढाउन पनि बैठकले जोड दिएको छ ।
फोनिजले मातृभाषामा प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यम र मातृभाषी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा मूल्याङ्कनमा देखिएका त्रुटि सुधार गरी कुनै भेदभावबिना निष्पक्ष वर्गीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमार्फत पत्रकारसम्बद्ध संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानमा फोनिजलाई सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानले आदिवासी जनजातिका लागि सुनिश्चित गरेका संघीयता, पूर्ण समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता, विशेष क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश नं. १ को मुकुमलुङ क्षेत्रमा देखिएको ‘नो केबलकार’ विवादलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यको विवादलाई महासंघले शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
वन संरक्षणमार्फत कार्बनउत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिएबापत विश्व बैंकबाट प्राप्त एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आदिवासी समुदायलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, मधेश प्रदेशको पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा तीनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
बैठकले आफ्नो चौथो पूर्ण बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने मधेश प्रदेश सरकार, आम सञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेश प्रदेश समिति, डिजिएम नेपाल तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण निकाय र व्यक्तिप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राई तथा सदस्यमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र मधेश प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी रहेका थिए ।
