बुटवल । मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताएको, उद्योग–व्यवसाय अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा लुम्बिनीका उद्यमी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले सहकार्य र समन्वयको साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले लगानीको सुरक्षित वातावरण, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने व्यवहारबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको उल्लेख गरे । पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योग–व्यवसायमा देखिएको मन्दी, उत्पादनमा आएको गिरावट, घट्दो लगानी, रोजगारी सिर्जनामा आएको सुस्तता र बजारमा माग खस्कँदै जाँदा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
यही सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले बुटवलस्थित आफ्नो कार्यालयमा यस क्षेत्रका अग्रणी उद्योगी, व्यवसायी तथा राष्ट्रिय तहमा नेतृत्व गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराएर दुई चरणमा समसामयिक आर्थिक अन्तरसंवाद आयोजना ग¥यो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले साना हुन् वा ठूला, कुनै पनि उद्यमी–व्यवसायीलाई विभिन्न नाममा अनावश्यक दुःख दिने, झन्झट सिर्जना गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने गतिविधि बढेको गुनासो गर्दै त्यसतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूका अनुसार लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्ने वातावरण सिर्जना हुनु आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य र कार्यगत एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, लुम्बिनी क्षेत्रका सम्भावना, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीको सुरक्षा, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका प्रभावकारी मोडल तथा आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा साझा धारणा तयार पार्ने प्रयास गरिएको हो ।
उनले आर्थिक समृद्धिका आधारहरू बलियो बनाउन निजी क्षेत्रका संस्थाहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सोही अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
अन्तरसंवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद अर्याल, केशवप्रसाद भण्डारी तथा वालकृष्ण सुवेदीले निजी क्षेत्रका सबै संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले उद्योग, व्यापार, लगानी र उत्पादनसँग सम्बन्धित साझा मुद्दामा एउटै आवाज बनाउन सके मात्र नीतिगत सुधार प्रभावकारी बन्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका महासचिव शिव ज्ञवालीका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी–व्यवसायीहरूले लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा नीतिगत सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठित संस्थाहरूले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी अर्को अन्तरसंवादमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुली, नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश तथा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलम, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक रूपान्तरणका साझा लक्ष्यमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल, उपाध्यक्ष जे.पी. कंडेल, सचिव प्रदिप आचार्य तथा कार्यालय प्रमुख सुशिला बुढाथोकीलगायतले निजी क्षेत्रबीचको एकताले मात्र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्ने धारणा राखे ।
बजेटले छुटाएका विषय मौद्रिक नीतिले समेटोस्
निजी क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विषय भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति हो । उनीहरूले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यही माग दोहो¥याएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नै आधिकारिक लेटरप्याडमार्फत सम्बन्धित निकायलाई लिखित सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य टंकप्रसाद पोखरेलले दिएका छन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीति बजारमा तरलता बढाउने मात्र नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष गति दिने गरी आउनुपर्छ ।
त्यसपछि निजी क्षेत्रका दुई प्रमुख छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष पेश गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले मुलुकले गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै चरम आर्थिक मन्दी, बढ्दो बेरोजगारी र उत्पादनमा आएको ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्न साहसिक मौद्रिक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई बजारमा मागको अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार उत्पादन गर्ने उद्योग धेरै छन्, तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएकाले बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उपभोग बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक
लुम्बिनीमा भएका यी अन्तरसंवादले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको अगुवा पोखरेलको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले अब एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, साझा एजेन्डा बनाएर सरकारसँग संवाद गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्नेछ’ पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र लगानी प्रवद्र्धनजस्ता साझा विषयमा एउटै धारणा बनाएर अघि बढे मात्रै नीतिगत सुधार प्रभावकारी बन्ने उनीहरूको विश्वास छ । सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने, कानुनी स्थिरता कायम गर्ने, उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरुको साझा धारणा छ ।
