अमृत गिरी
बुटवल । युद्धपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको जर्मनीले छोटो समयमै आफूलाई आधुनिक, औद्योगिक र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित ग¥यो । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, दक्ष जनशक्ति र पुनर्निर्माणमा राज्य तथा नागरिकको सामूहिक प्रयास नै त्यसको आधार थियो ।
नेपालले पनि विकास, पुनर्निर्माण र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा जर्मनीको अनुभवबाट सिक्न सक्नेमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उदो भोल्झले जोड दिएका छन् । फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङ (एफइएस) नेपालले बुधबार भैरहवामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक विकासको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’ विषयक वृहत् छलफल तथा गोष्ठीमा राजदूत भोल्झले नेपाल–जर्मनी विकास साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित असरलाई विकासको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै लोकतन्त्रको आधारशिला आर्थिक विकास भएको बताए । आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन राजनीति र अर्थतन्त्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिक समाज पनि बलियो हुनुपर्छ,’उनले भने, ‘लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र तथा अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
नेपालको पुनर्निर्माण र आर्थिक रूपान्तरणका लागि जर्मनीको अनुभव उपयोगी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भोल्झले त्यसका लागि जर्मनी विकास साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले ‘मेक इन जर्मनी’, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण र नेपालको वर्तमान अवस्थाबीच तुलना गर्दै सम्भावना र चुनौतीबारे सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि, सीप, संस्थागत सुधार र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यमा जोड्नेगरी पुनर्निर्माणको अभियान चलाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
एक दशकमा बदलिएको जर्मनी
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुँदा जर्मनीको अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी ठूला सहरहरू बमबारीबाट ध्वस्त भएका थिए । उद्योग, कलकारखाना, रेलमार्ग र पुलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । लाखौँ मानिस घरबारविहीन थिए भने खाद्यान्नको चरम अभाव थियो । तर त्यसको एक दशकभित्रै जर्मनीले पुनर्निर्माणको उल्लेखनीय यात्रा पूरा ग¥यो । सन् १९४५ देखि १९५५ सम्मको अवधिलाई जर्मन इतिहासमा पुनर्निर्माणको दशकका रूपमा लिइन्छ ।
यस यात्रामा अमेरिकाको मार्शल प्लान (युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम) महत्वपूर्ण आधार बन्यो । पश्चिम जर्मनीले उक्त योजनामार्फत करिब १.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गरेको थियो । त्यसलाई उपभोगमा भन्दा उद्योग, कलकारखाना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा लगानी गरियो र निर्यातजन्य ठूला ठूला उत्पादन गरियो । सन् १९४८ जुन २० मा पश्चिम जर्मनीमा नयाँ मुद्रा ‘डोइच मार्क’ लागू गरियो । यसले आर्थिक गतिविधिमा विश्वास फर्काउन र कालोबजार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
तत्कालीन आर्थिक मन्त्री लुडविग एर्हार्डले अघि सारेको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले पनि जर्मनीको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो । बजारलाई तुलनात्मक रूपमा खुला बनाउँदै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरियो भने स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, आवासलगायत सामाजिक सुरक्षालाई पनि राज्यले सुनिश्चित ग¥यो । युद्धमा ठूलो संख्यामा पुरुष गुमाएको जर्मनीको पुनर्निर्माणमा महिलाको योगदान पनि उल्लेखनीय रह्यो । ध्वस्त भवनका इँटा र ढुंगा पन्छाएर सहर सफा तथा पुनर्निर्माणमा जुटेका महिलालाई इतिहासमा ‘भग्नावशेषका महिला’का रूपमा चिनिन्छ ।
सन् १९५० को दशकमा उद्योग विस्तारसँगै श्रमिक अभाव भएपछि जर्मनीले इटाली, ग्रीस, स्पेन र पछि टर्कीलगायत देशबाट लाखौँ विदेशी श्रमिक भित्र्यायो । यी ‘ग्यास्टआर्बिटर’ अर्थात् अतिथि कामदारले उद्योग र निर्माण क्षेत्रको विस्तारमा योगदान दिए । यही प्रक्रियाले जर्मनीलाई केही दशकभित्र विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक बनायो ।
नेपालका लागि साझेदारीको नयाँ सम्भावना
नेपालका विकास साझेदार दातृ निकायमध्येको एक प्रमुख निकाय संघीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपालको बहुआयामिक विकासका लागि दुईपक्षीय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेपाल र जर्मनीबीच ४ अप्रिल १९५८ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सन् १९६१ देखि जर्मनीले नेपालमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआइजेड) र जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) मार्फत नेपालमा विभिन्न विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । दुई देशबीचको नियमित द्विपक्षीय विकास सहकार्यअन्तर्गत जर्मनीले सन् २०२६–२७ का लागि ३ करोड ७६ लाख युरो, करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा, प्रसारण लाइन, जलवायु परिवर्तन, हरित तथा उत्थानशील विकास, कृषि, निजी क्षेत्र, रोजगारी र सीप विकास जर्मन सहयोगका प्रमुख क्षेत्र हुन् । स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, संघीयता, राजस्व प्रणाली, लैंगिक समानता, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, न्यायमा पहुँच तथा सम्पदा संरक्षणमा पनि जर्मनीले सहकार्य गर्दै आएको छ । विसं.२०७२ को भूकम्पपछि स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण तथा कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य उपकरण र खोप सहयोगमा पनि जर्मनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
एफइएस नेपाल कार्यालयकी आवासीय प्रतिनिधि सारा क्लास्नरले सहभागीलाई स्वागत गर्दै नेपाल–जर्मनी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सुझाव मागेकी थिइन् । एफइएस नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक चन्द्र देव भट्टले दुई देशबीचको साझेदारीका विभिन्न पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा.विनय मिश्रले वित्तीय संघीयतामार्फत लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरती चटौतले सामाजिक न्यायको आधारशिला र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका डा.कपिल अधिकारीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा लोकतन्त्र तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी धारणा राखेका थिए ।
लुम्बिनीलाई आर्थिक सेतु बनाउन सकिने
कार्यक्रममा सहभागी चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले नेपाल र जर्मनीका फरक–फरक क्षमतालाई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालसँग युवा जनशक्ति तथा बढ्दो आर्थिक र व्यावसायिक सम्भावना रहेको र जर्मनीसँग उन्नत प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, सीप तथा सुदृढ संस्थागत अनुभव रहेकाले दुवै देशका पूरक क्षमतालाई जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जर्मनीसँगको साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नेपालको मौलिकतासहित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ,’ पोखरेलले भने ।
उनले लगानी, प्रविधि, सीप विकास तथा व्यवसायका क्षेत्रमा नेपाल–जर्मनी सहकार्य विस्तार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई दुई देशबीचको व्यावहारिक आर्थिक तथा व्यावसायिक सेतुका रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा जर्मन टोली र नेपाली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच लगानीको वातावरण, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया भएको थियो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक अगुवा, सामाजिक संघसंस्था तथा युवा उद्यमी सहभागी कार्यक्रममा जर्मनीको पुनर्निर्माण अनुभव र नेपालले लिन सक्ने बाटोबारे विशेष अन्तरक्रिया भएको थियो ।
