बुटवल, कार्तिक १८ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआइजी डा.मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । केसी नेपाल प्रहरीको ३४ औं आइजिपी बनेका छन् । उनी यसअघि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम यही कार्तिक १८ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी एआइजी केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पार्टीबाट समेत निर्देशन आएकोले महानिरीक्षकको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै उक्त पदमा नेपाल प्रहरीका निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई खटाउने निर्णयसमेत भएको छ ।
नवनियुक्त आइजिपी केसीले बुधबारनै एक समारोहका बीच दज्र्यानी चिह्न प्राप्त गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् । दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रहरीको व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी घटाउनुपर्ने बताए ।
१७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले एक्कासि कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउनुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् । कार्की किन गए, केसी किन आए– सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी केसीलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीभित्र ३० वर्ष अघिको पुरानो घटना दोहोरोरिएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको छ । २०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सरकारले सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएको भन्दै बहालवाला तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेलले आफूलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएको दावी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द नेतृत्वको सरकार ढले पछि प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई आइजिपीमा पुनर्बहाली गरेको थियो । आइजिपी बनेका प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रमहरूमा निर्वतमान आइजिपी कार्कीको समेत भूमिका देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । सिधै बर्खास्ती गर्दा कानुनी जटिलता पर्ने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारेको हो । कार्कीलाई गत वर्ष कार्तिक २४ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो । उनले कात्तिक २६ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका बेलामा कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
करिब एक वर्षको उनको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन । कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । उनले कमाण्ड कन्ट्रोलमा पनि समस्या देखिएको भन्दै सरकारले उनीमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो । उनले प्रधानमन्त्री मातहतका व्यक्तिहरूका निर्देशनका आधारमा पनि प्रहरी कमाण्ड चलाउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
को हुन् आइजिपी नियुक्त भएका केसी ?
अहिले आइजिपी नियुक्त भएका केसी पनि हटाइएका आइजिपी कार्कीकै ब्याची हुन् । उनीहरु दुवै जना २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएका थिए । २६ मंसिर २०६६ मा उनी डिएसपीमा बढुवा भए । १९ साउन २०७४ मा केसी एसपीमा बढुवा भएका थिए । ३ साउन २०७९ मा एसएसपीमा बढुवा भए । १३ जेठ २०८१ म डिआइजीमा बढुवा भएका थिए भने ११ वैशाख २०८२ मा एआइजीमा बढुवा भएका थिए ।
एआइजीमा बढुवा हुँदा उनी तेस्रो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरमा अहिले सुरक्षा सल्लाहाकारमा सरुवा गरिएका कार्की दोस्रो नम्बरमा राजन अधिकारी थिए । तेस्रो नम्बरमा केसी थिए । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार पदमा राख्दै दोस्रो नम्बरका अधिकारीलाई समेत पछि पार्दै सरकारले केसीलाई आइजिपी बनाएको हो ।
केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला केसीकै अगुवाइमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए । यो घटनाको अनुसन्धानपछि केसीको चर्चा भएको थियो । संयोग यस्तो थियो भुटानी प्रकरणको अनुसन्धानको सुत्राधार केसी थिए भने यसको मुद्दाको फाँट भने अहिले आइजिपीबाट हटाइएका कार्कीले गरेका थिए । केसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रुपान्तरण विषयमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।
केसीले पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाटै व्यवहारिक द्वन्द्व रुपान्तरण अध्ययनमा एमएम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए र टियुबाटै जनप्रशासनमा स्नातकोत्तकर गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक लागू भएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशक समेत हुन् केसी । उनी प्रहरी एकेडेमीमा हुँदा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका थिए ।
उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी), अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायत विभिन्न जिल्लाहरूको समेत कमाण्ड गरेका छन् । सिआइबीमा कार्यरत रहनुअघि केसी हेडक्वार्टरमै रहेको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । डिआइजी हुँदा भने विशेष ब्यूरो र प्रहरी एकेडेमीमा बसेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि उनलाई हेडक्वार्टरस्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो । उनले सिआइबीमा रहँदा भने पर्यटकीय क्षेत्रमा हुन फेक रेस्क्यु अर्थात् नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध, र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना जस्ता विषयहरूको अनुसन्धान नेतृत्व गरेका थिए ।
उनले युएन मिसनमा खटिएर काम गरेको पनि अनुभव छ । युएनको कोसोभो मिसन, हैटी मिसनमा सुरक्षा अधिकृतमा रुपमा खटिएर काम गरेका छन् । केसी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामा पनि दख्खल राख्छन् । उनले इन्हान्सिङ पुसिङ नेपाल र आइडिन्टी इफेक्टिभ मेजर्स टु कम्ब्याट अर्गनाइज्ड क्राइम इन पोस्ट कन्फिल्ट काठमाडौं गरी दुईवटा पुस्तकसमेत लेखेका छन् । प्रहरी प्रमुखबाट पदमुक्त गरिएका कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाएपछि कानुनी परामर्श सुरू गरेका छन् । उनले बिहीबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेका उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
