बुटवल । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ओलीले प्रतिष्पर्धी भीम बहादुर रावललाई भारी मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । ओलीले २०९६ मतदातामध्ये १८०४ मत ल्याए । रावलले भने, २२३ मत प्राप्त गरे ।
एमाले नेता राजन भट्टराईका अनुसार ३३ जनाले नो भोट गरेका छन् । अर्थात् उनीहरुले दुवै नेतालाई मतदान गरेका छैनन् । नेकपा एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा यसअघि नै ईश्वर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेल पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
उपाध्यक्षमा ओलीले आफ्ना प्रतिष्पर्धी रावललाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर, रावलले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्षमा निर्वाचन भएको थियो । त्यसबाहेकका सबै नेताहरु विजयी भएका छन् । नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल पराजित भएका छन् । सबैभन्दा बढी मत अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।
उनले १९७६ मत प्राप्त गरेकी छन् भने सुरेन्द्र पाण्डेले १९२५, सुवास नेम्वाङले १८६५, विष्णु पौडेलले १८५६, युवराज ज्ञवालीले १८४२, रामबहादुर थापा बादलले १७६८ र घनश्याम भुसालले ७२५ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । नेकपा एमालेको सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित भएका छन् ।
उनीहरुबाहेक गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका छन् । विष्टले १९७६ मत ल्याएको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दियो । भट्टराईले १९६४, अर्यालले १८००, विश्वकर्माले १७०४, भट्टले १७०४, रायमाझीले १७०० र महासेठले १५१३ मत ल्याएका छन् ।
आचार्यले १३०० मत ल्याएका छन् भने कार्कीले ५०० मत प्राप्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो । यी नामहरु भने ओलीले त्यसअघि नै सर्वसम्मतिको स्वीकृतिका लागि हलमा प्रस्ताव गरेका थिए । एमालेकी चितवन जिल्ला अध्यक्ष पार्वती रावलले अध्यक्ष ओलीले नै हलमा प्रस्ताव गरेको टिम विजयी भएको जानकारी गराइन् ।
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन असार २८ गतेको परमादेशको सहउत्पादक (बाइप्रडक्ट) भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको घोषणापत्रमा निश्चित स्वार्थका लागि न्यायालयलाई बन्धक बनाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
घोषणापत्र पढेर सुनाउँदै एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको बेथितिप्रति खेद व्यक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । न्यायालयको विवादबारे यसअघि एमालेले संस्थागत रुपमा बोलेको थिएन ।
‘असार २८ गतेको परमादेश न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङ थियो भन्ने अहिले अदालतमा देखिएको घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । अहिले अदालतमा देखिएको अराजकता परमादेशको सहउत्पादकको रुपमा झाँगिदै गएको परिणाम हो । सर्वोच्चभित्र देखिएको बेथितिप्रति खेद व्यक्त गर्दै निश्चित स्वार्थका लागि न्यायलाई बन्धक नबनाउन आह्वान गर्दछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
१७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै परराष्ट्र नीति र छिमेक नीति तथा असंगत व्यवहारप्रति विरोध जनाएको छ ।
