वडा कार्यालय मार्फत तीन प्रकारका निस्सा वितरण सुरु
बुटवल । बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका साथै प्रकोपको जोखिम र ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन सुरु गरेको छ । चुरे पहिरोकोबाट विस्थापित हुने र जोखिमका रहेका, तिनाउ र दानव नदीकोे कटानकोे उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक करिडोर, तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको थियो ।
गत असारमा बसेको कार्यापालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले वडा कार्यालयहरुमार्फत त्यस्ता असुरक्षित र विस्थापित बस्तीका परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विस्थापितहरुको आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल १७ मा करिब ११ विगाहा जग्गा यकिन गरेर राखिएको छ । त्यहाँ राखिने विस्थापितहरुका लागि उपमहानगरले वडामार्फत स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ ।
उपमहानगरले गत आवमै तिनाउ–दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योेगिक कोेरिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई बुटवलमैै आवासका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने निर्णय गर्दैै मातहतका कार्यालयमा पत्राचार र सिफारिस गरेको थियो । कार्यपालिका मार्फत विपन्न तथा विस्थापितका लागि नमूना सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरि मातहतका कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले जनता आवश्यक जग्गा समेत यकिन गरि तारबार गरिएको जानकारी दिनुभयो । विस्थापित तथा प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका प्रभावितहरुका लागि आवश्यक आवासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्दैे यकिन गरिएकोे जग्गाकोे कित्ता नम्बर सहित मातहतका कार्यालययमा सिफारिस गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयोे ।
सोही सिफारिस र निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोेखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोेखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारकोे यकिन पहिचान गर्दैै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरणका प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रमुख सुवेदीकोे भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोेबासीका रुपमा रहेका तर बस्ती जोखिममा नरहेका परिवारलाई हरियो रङको बसोबास निस्सा पत्र, अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा रहेका तर तिनाउ र दानव नदि कटान र बाढि पहिरोकोे उच्च जोखिममा रहेका बस्तीकाा लागि रातो रङको स्थानान्तरण निस्सा उपलव्ध गराइने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयोे ।
उपमहानगरले जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा गरेकोे निर्णय
‘बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्र भित्रका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको ब्यबस्थापन गर्ने कार्य प्रकृया अगाडि बढाईरहेको सन्र्दभमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(ख(१)मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहिन सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ भन्ने बिषय उल्लेख भएको ।
साथै अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ५२(ग)(१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघि देखि आवाद कमोद गर्दै आएका अव्यबस्थित बसोवासीहरुलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आबाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने ब्यबस्था रहेकोले नगर क्षेत्र भित्र बसोबास गर्न अनुपयुक्त जोखिम देखिएको क्षेत्रमा रहेका, तिनाउ–दानब करिडोर क्षेत्र भित्र परेका बस्तीमा रहेका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भई नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएमा निजहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ मा रहेको (साविक मोतिपुर) नक्शा नं. १ (ग) कि.नं. ५०६ को (जंगल) १०–६–१५, कि.न. ४२ को (बगर प्रति) १–१–१५ क्षेत्रफल जग्गामा व्यवस्थापनको बिषयमा मिति २०७८ असार २३ गतेकोे कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको’ व्यहोरा जानकारीका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई जानकारी गराएकोे छ ।
उपमहानगरले डिभिजन सडक कार्यालय, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोेग, राष्ट्रिय भूमि आयोेग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई कार्यपालिका बैठकका निर्णय, जग्गा सम्बन्धी सिफारिस पत्र जानकारीका लागि प्रेषित गरिसकेकोे उपमहानगरकोे लगत संकलन इकाईका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।
संरक्षण संगै सार्वजनिक महत्वका योजनालाई जग्गा सिफारिस
उपमहानगरले यसअवधिमा करीब दुई सय विगाह सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्वका सेवाप्रवाह गर्ने विभिन्न महत्वका योजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा आएसंगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको समन्वयमा बुटवलले सार्वजनिक महत्व र सरोकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा यकिन गर्दै मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको र चर्को मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले गौरवका आयोजनाहरु प्रभावित भइरहेको गुनासो आइरहेका बेलामा बुटवल उपमहानगरले कानुन नै बनाएर नमुना कामको सुरुआत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीको भनाइ छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित गर्दै कानुन निर्माण गरेर बुटवलले यस्तो व्यवस्थित काम अगाडि बढाएको हो । बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तैै प्राविधक र विज्ञहरुसमेत सम्मिलित संयन्त्र र कार्यदल गठन गरि १९ वटै वडाहरुमा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । सोही आधारमा अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउँदै खेर गएका जग्गाको संरक्षण गरि सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा सिफारिस गरेको उक्त कार्यादलका संयोजक तथा वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
बुटवलले यकिन गरेर मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरिएका योजनाहरुमा लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसलाई प्रस्तावित ड्रिम विश्वविद्यालय बनाउने, प्रादेशिक हरियाली बसपार्क स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद स्टेडियम निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अत्याधुनिक कृषि उपज केन्द्र निर्माणदेखि बुटवल सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण सम्मका रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । यस्तैै हाल साँघुरो र अफ्ठेरो ठाउँमा रहेको पेन्सन क्याम्पलाई स्थानान्तरण गरि अस्पताल, व्यायामशाला, शिक्षालय, हरियाली पार्कसहितको नयाँ अत्याधुनिक पेन्सन क्याम्प निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा यकिन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यपालिकाको ०७६ फागुन ३० गते बसेको बैठकले वडा नं. १२ मा करिब तीन विगाह जग्गा अत्याधुनिक सुविधा सहितको पेन्सन क्याम्पका लागि उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । बुटवलको वडा नं.१३ जवईमा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उजिरसिंह खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ । यसमा उपमहानगरसंग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेको छ ।
यी हुन् सार्वजनिक सम्पत्ति
मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिललाई सरकारी सम्पत्ति मानेको छ । यस्तै नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्तिलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ ।
