उपमहानगरको कार्यदलमा अरु सरोकारवाला पनि थप
परियोजना सफल पार्ने सामूहिक प्रतिबद्धता
बुटवल। बुटवल उपमहानगरले ठूला परियोजनाबाट प्रभावित तथा प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण र बसोबास निस्साका लागि अगाडि बढाएको कार्यका बारेमा सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षता भएको अन्तरक्रियामा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, उपमहानगरको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन कार्यदलका संयोजक रामचन्द्र क्षेत्री, सडक डिभिजन बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनी, उपमहानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनाल, वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनाल, सर्भेक्षकहरु, अमिनहरु, लगत संकलन एकाइका कार्यालय प्रमुख, तिनाउ-दानव करिडोर र ती दुबै नदीको किनारमा रहेका र परियोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावित हुने परिवार, टोल विकास, बस्ती संरक्षण समिति, करिडोर प्रभावित हुने भन्दै संघर्ष गरिरहेका समितिका प्रतिनिधि, त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अगुवाहरु अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलका नेताहरू एमाले बुटवलका अध्यक्ष किसन ज्ञवाली, कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका महेन्द्र भुसाल, जनमोर्चाका पदम श्रेष्ठ, जसपाका बामदेव भुसाल, एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङ, नेकपाका (विप्लव) का वीरेन्द्रलगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । अन्तरक्रियामा प्रमुख सुवेदीले उपमहानगरले तयार पारेको सहरी विकास गुरुयोजना,आवधिक र दीर्घकालीन योजना, बस्ती विकास तथा उपसहर निर्माणका योजना, उच्च जोखिमका क्षेत्रमा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण, बसोबास तथा आवास कार्यक्रम, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा लगत संकलनलगायतका कार्यहरूका बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
साथै टोलविकास संस्थाको समन्वयमा वडा कार्यालयबाट वितरण गरिने बसोबास र स्थानान्तरणका निस्साका बारेमा पनि प्रमुख सुवेदीले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले उपमहानगरले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । संघर्ष समितिलाई नाम परिवर्तन गरेर सहयोग समिति बनाएर सहकार्य गर्न पनि प्रमुखको आग्रह थियो । उपमहानगरले बस्ती स्थानान्तरणका लागि करीब ११ बिगाहा जग्गा छुट्टयाएको छ । त्यसका अतिरिक्त थप आवश्यक पर्ने जग्गाको खोजी समेत भइरहेको र माथिल्ला निकायमा सिफारिस गर्ने तयारी भएको पनि प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उपमहानगरले प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेको बताउँदै भूमि आयोगका कामलाई पनि धेरै अगाडि बढाइएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अन्तरक्रियाकै अवसरमा करिडोरको क्षेत्राधिकारमा रहेका,प्रत्यक्ष प्रभावित भएका,विस्थापित हुने अवस्थामा रहेका, अव्यवस्थित बसोबासका घर तथा जग्गाको लगत संकलन, नापजाँच र यथार्थ विवरण संकलनका लागि उपमहानगरको कार्यदलमा सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरु समेत रहने गरि कार्यदल विस्तार गरिएको छ । नापजाँच र प्रभाव मूल्यांकनमा दक्ष प्राविधिक र सडक डिभिजनका समेत प्रतिनिधि सहभागी हुने उक्त कार्यदलले सूची बनाएर प्रभावित क्षेत्रमा जानेछ ।
सडक डिभिजनका प्रमुख मरासिनीले करिडोरको डीपीआर तयार हुँदा र शिलान्यास भएर काम सुरु हुँदाको अवस्थामा सरोकारवाला संग छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसबेला करिडोरबाट प्रभावित हुने घरको संख्या करीब सात सयको हाराहारीमा रहेकोमा हाल त्यो संख्या धेरै नै बढेर आएको बताउनुभयो । यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर फेरि नापजाँच तथा रेखांकन गरिने र त्यस कार्यमा प्रत्यक्ष पीडित र सरोकारवालासंग पनि समन्वय गरिने बताउनुभयो ।
बुधबार उपमहानगरमा भएको अन्तरक्रियामा कार्यदलले प्रभावित र पीडितको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने, परियोजना सफल पार्न सहयोग एवम् सहकार्य गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
