डी.आर.घिमिरे
अन्ततः सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन गर्ने टुंगोमा पुगेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि निर्वाचन ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
यो अवसमा गठबन्धनदलहरु केही समय ढिला गरेर अनुमुल वातावरण बनाउन खोज्दैछन् । कानुनतः स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि ०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । तर, सरकारका मुख्य हर्ताकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन पहिला पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताब अगाडि सारेका थिए । विगतमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को विरोध गर्दै आएका प्रचण्ड के कारणले यो अवस्थामा आइपुगे भन्नेबारेमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । सामान्यतः ‘अर्ली इलेक्सनका लागि अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि संसद् विघटन गर्न संसद् र सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन ।
यता पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएकोले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी बनाएका छन् । स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा (२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २) भएकोले कुनलाई आधार मान्ने भनेर पनि प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा (३) १ अनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुईमहिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तथापि निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने भएकोले २०७९ वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न दलहरूलाई दबाब दिइरहेको छ ।
आखिरी यो अवस्थामा संसद्को चुनाव गर्ने रणनीति किन अख्तियार गरिँदैछ ?
विगतमा ओली सरकारले अर्ली इलेक्सन गर्न खोज्दा नदिएका प्रचण्डहरुले अहिले कसरी यसको सम्भावना देख्दैछन् ? यसका लागि माधव नेपालसमेतले गरेको तर्क यो छ कि एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले संसद्को औचित्य रहेन । संसद् नचल्नुनै अर्ली इलेक्सनको औचित्य हो भने त्यो संसद् चलाउन कसले रोकेको छ ?
संसद् चलाउने मुख्य दायित्व सत्तापक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षले माग गरेको कुरामा दम छ भने त्यसलाई सम्वोधन गर्न छाडेर संसद् विघटन गर्नु कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ ? यो संविधानले जनप्रतिनिधिको अभाबलाई चिन्दैन । त्यसप्रकारको परिकल्पना पनि गरिएको छैन । स्थानीय तहका खासगरी वार्ड अध्यक्षहरु सबैभन्दा बढी ब्यस्त मानिन्छन् । ऊ कार्यकारी भएकोले सिफारिसदेखि प्रमाणीकरणसम्मका धरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनले जे अधिकार तोकेको छ, ती अधिकार अरु कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । यसको अर्थ सो पद खाली रहँदैन ।
दैनन्दिन अत्यावश्यक पर्ने कैयौं सेवा प्रवाह अबरुद्ध हुने अवस्था आउँदा त्यसले जनतामा कस्तो प्रभाब पार्छ ? राजनीतिक दलप्रति जनताको दृष्टिकोण कस्ता बन्ला ? लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्लान् ? त्यसैले स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुरा यति मात्र हैन समयमै निर्वाचन नगर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा पनि हुनेछ । त्यसो हुँदा मुलुक संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिने छ । विशेषतः असाधारण परिस्थिति अथवा कल्पना नगरेको अवस्था आइहालेमा के गर्ने भनेर ६ महिना प गर्ने सम्मको ब्यवस्था गरिएपनि त्यस्तो अवस्था नभएकोले चुनाव सार्नु सकमार्थ उचित हुँदैन ।
यसको अर्थ यो बाध्यतालाई प्रचण्ड नेपालहरुले बुझेका छैनन् भन्ने हैन । बुझेका छन् । आखिरी बुझेर पनि किन यसो गर्दैछन् उनीहरु ? गत निर्वाचनका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग र संसद्को निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी कसरी शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानकार नै छ । यहाँसम्म कि स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गर्दा पनि पर्याप्त उपलब्धी नभएको कुरामा उत्तिकै जानकार छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थानीय तहको परिणामले भन्दा पनि संसद्ले नै अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने पनि उसले बुझेको छ ।
स्थानीय चुनावले ल्याउने लहरले संसदीय चुनाव प्रभावित हुन सक्छ । त्यसो हुँदा पार्टी कमजोर हुनसक्ने भय र त्रास पनि छ उनीहरुमा । त्यसैले सत्ता गठबन्धनभित्र खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सबै भन्दा ठूलो चिन्ता र चासो चुनावी तालमेलमा छ । दुवै दल जसरी पनि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न चाहन्छन् । चुनावी तालमेल भएन भने शक्ति आर्जन गर्न सकिदैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । तर कांग्रेसभित्र देउवाले चुनावी तालमेलको कुरा गरे पनि ठूलोपंक्ति एकल चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै आएको छ । यसलाई अझ कांग्रेसको यो मनोविज्ञानलाई कसरी आफूअनुकुल बनाउने भन्ने प्रश्न प्रचण्ड र नेपालहरुमा छ ।
कांग्रेससँग चुनावी तालमेल यस कारणले पनि गर्नुपर्ने छ कि यसो गर्दा एकातिर आफ्नो शक्ति बढाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ एमालेलाई कमजोर पार्न सकिन्छ । अन्यथा एमाले कमजोर हुँदैन भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव पहिले गर्दा प्रतिनिधिसभामा राम्रो उपस्थिति हुने आँकलन गरिएको छ । त्यस मानेमा संसद्मा आफ्नो शक्ति जोगाइराख्न वा एमालेलाई कमजोर पार्न सकेमात्र आफू सुरक्षित हुन सकिने विश्वासले यस्ता अफवाहको पछाडि लाग्न प्रेरित गरेको छ । कुरा यति मात्र हैन एमाले कमजोर हुने अवस्था आइलागेमा सवै कुरा छाड्न पनि उनीहरु तयार छन् ।
यसको अर्को मनोवैज्ञानिक पक्ष छ । त्यो भनेको पहिला स्थानीय चुनाव हुँदा अधिकांश ठाउँमा कांग्रेसले मान्ने सम्भावना हुँदैन । यसको कारण कांग्रेस एक्लै जित्न सक्ने धेरै ठाउँहरु हुन सक्छन् । एमाले विभाजन भएकाले पनि त्यसको लाभ हुन सक्ने अनुमान स्वभाविक छ । योभन्दा सहज संसद्को चुनावमा हुन सक्छ भन्ने आशा प्रचण्ड नेपाललाई हुनु पनि स्वभाविक हो । यतिबेला माधव नेपालको तर्क पनि उस्तै देखिन्छ । उनले ओलीलाई गाली गरेर अर्ली इलेक्सनको औचित्य सिद्व गर्दैछन् । अहिले संसद् चल्न सकेको छैन । यसका लागि सभामुखले निकास निकाल्नु पर्ने हो । तर, यसो गर्न नेपाल चाहाँदैनन् । किनकि समाधानको सूत्र पहिल्याउँदै जाने हो भने नेपाल र उनको पार्टीको पत्ता साफ हुन्छ । त्यस मानेमा बरु संसद् भंग भए हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ ।
हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्ने दाहाल र नेपालहरु अहिले त्यही बाटोमा हिँड्दै छन् । राजनीतिमा अलिकता लाज र नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ भने यो प्रसंगै नल्याउनुपर्ने हो । उनीहरुले सोंचेका होलान् चुनावबाट एमालेलाई सडकमा ल्याउन सकिन्छ । यही भ्रमले चुनावमा जाने पक्षमा यदि छन् भने एमालेत तयारनै हुनेछ । तर, म्याद सकिन लागेको स्थानीय तहको चुनाव पहिला गर्नुको कुनै विकल्प भने छैन ।
त्यसोत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं माओवादीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान पनि ‘राजनीतिक दलहरू एक मत भएर संविधान संशोधन नभएसम्म अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको तर्क गर्छन् । र भन्छन्—संविधानको आयु घटाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’ उता संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी स्थानीय तहको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण हुने बताउँछन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संविधानअनुसार नै कार्यकाल सकिएपछि मात्र चुनाव गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, गठबन्धन दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संशोधन संसोधन गरेर पनि समयमा निर्वाचन नगर्ने तयारी गर्दैछन् ।
कानुनतः स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुने वा कार्यवाहकको रूपमा प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । कार्यअवधि सकिएपछि स्थानीय तह अरु कुनै तरिकाबाट चलाइन्छ भने त्यो संविधानको सोझै उल्लंघन हो । जहाँसम्म काम चलाउनका लागि पुरानै प्रतिनिधिलाई काम गर्न दिने भन्ने हो त्यतिवेला के कति अधिकार दिने भनेर अर्को वितण्डा मच्चिने छ । विकासका काम गर्न दिनु नमिल्ने हुन सक्छ नदिनु देशभरिको बजेट बैंकमा जम्मा हुँदा एकातिर तरलता त हुनेनै छ त्यसमाथि जनताका अत्यावश्यक काम पनि रोकिनेछन् ।
