अमृत गिरी

बुटवल । एउटा टहरा निर्माण भएर त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा रहेको बधशालालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रस्तावमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलबाट सञ्चालन गर्नेगरी आधुनिक रुपमा निर्माण गरियो । सोही अनुसार कानुन निर्माण गर्ने, कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसको समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकियो र कोभिड कालमै बधशालाको शिलान्यास भयो ।

अहिले बधशाला तयार भएको छ । तर, निर्माणताक गरिएको साझेदारीको मोडल लत्याउँदा न प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छ न त्यसबेला करोडौं रकम जम्मा गरेर कम्पनीमा हालेका किसान र मासु व्यवसायी नै खुश छन् । अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यसबेला गरिएको सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारीको (‘फोर पी’) को मोडल लत्यायो र आम किसान तथा व्यवसायीको माग विपरित टेण्डरमा लग्यो । टेण्डरमा लगेर कम्पनी छानिसक्दा पनि बधशालाको न दिगो सञ्चालनको छाँट देखिएको छ यहाँका मासु व्यवसायी र बाख्रा पालक किसानहरु नै समेटिएका छन् । यसले यहाँको व्यवसायिक वातावरण नै सुस्त बनाउने चिन्ता बढाएको छ ।

बुटवल–१० रामनगरमा एउटा टहरा बनेर अलपत्र रहेको संरचनाले मात्रै आधुनिक बधशाला सञ्चालन हुन नसक्ने ठहर भएपछि यसअघिका जनप्रतिनिधिले उच्च स्तरको प्राविधिक अध्ययन गराइ नयाँ निर्माणको थालनी गरेका थिए ।

यसअघिका जनप्रतिनिधि आएपछि साझेदारीको मोडल बनाएपछि शिलान्यास गरिँदै

सोही आधारमा गुरुयोजना बनाएर नयाँ मापदण्डको बधशालाको २०७७ असार ३० गते त्यसबेलाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शिलान्यास गरेका थिए । बधशाला २२ करोड १३ लाख ३५ हजार ९९६ को लागतमा निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुरु भएको १६ महिनामा निर्माण सक्ने गरि सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला बधशालाको निर्माणका लागि तयार भएको साझेदारीको मोडलले किसान, व्यवसायी, सहकारी समेतलाई लाभ हुने भन्दै प्रशंसा भएको त्यसबेलाका मेयर शिवराज सुवेदीको स्मरण छ ।

बधशालाको निर्माण सम्पन्न भयो र सञ्चालन गर्ने बेलामा नयाँ जनप्रतिनिधि आए । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि साझेदारीको मोडल अंगालेनन् र सूचना जारी गरे । सूचना जारी गर्दा पहिलो पटक कोही आएनन् र दोस्रोमा कुनै कम्पनी छानियो । तर, पहिले साझेदारीको मोडलमा काम गर्ने भन्दै करोडौं रकम समेत जम्मा गरिसकेको किसान, व्यवसायी र उत्पादकहरुले धोका पाएको भन्दै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । कैयौंपटक डेलिगेशन गए । संवादबाट समाधानको पहल निकाल्नुपर्नेमा उल्टो अनुगमनमा नाममा एकैपटक १० हजार, २५ हजार र ५० हजार जरिवाना तोक्दै बन्दूक लिएका सुरक्षाकर्मीलाई पसलपसलमा पठाइयो । यसले बुटवलको व्यवसायिक वातावरणलाई फेरि धमिलो बनाएको छ ।

टहरो बनेर अलपत्र रहेको त्यसबेलाको बधशाला

साझेदारीको अवधारणा लत्याउँदा तनाव
बुटवलको पशु वधशालाको निर्माण र दिगो सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएको साझेदारीको अवधारणालाई लत्याउँदा अहिले एक प्रकारको तनाव उत्पन्न भएको छ । यसअघि नै बधशालामा सहकार्य र साझेदारी गर्ने भन्दै रकम जम्मा गरेका यहाँका मासु व्यवसायी, बाख्रा पालक किसानहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । कारण–यसअघि तयार भएको सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–सहकार्यको साझेदारी मोडललाई अहिले बुटवल उपमहानगरले लत्याएकाले ।

व्यवसायी र सहकारीमा आवद्ध साना किसानहरुले साझेदारीमा बधशाला चलाउने भन्दै करोडौं रकम उपमहानगरको खातामा पहिल्यै जम्मा गरिसकेका, ऋण धन गरेर बाख्रा पालन र व्यसायमा लगानी गरिसकेका थिए । तर, उनीहरुलाई वाइपास गर्दै अहिले उपमहानगरले नयाँ मापदण्ड बनाएपछि व्यवसायी र किसानहरुले मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । अपुरो र अधुरो कानून बनाएर आफुहरुलाई पलायन हुने अवस्थामा पु¥याउन खोजिएको उनीहरुको गुनासो छ

व्यवसायी र उत्पादक दुबै नाखुश
करिब २३ करोड लागतमा बुटवलमा बधशाला निर्माण भएको छ । बधशालालाई टेण्डर मार्फत उपमहानगरले सञ्चालन गर्न छनौट भएको कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । तर, बधशाला निर्माण र सञ्चालनका लागि सुरुदेखि नै साझेदारी गरेका किसना र व्यवसायीहरुलाई वाइपास गरियो । जसले एक प्रकारको तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । उपमहानगरले जर्बजस्ती बधशालामा गएर बध गर भन्ने र व्यवसायीहरुले आफुहरुको अपनत्व नभएसम्म नजाने अडानमा छन् । यसैमा उपमहानगरले अरु प्रहरी समेतको सहयोगमा अनुगमन र जरिवानालाई संगसंगै अगाडि बढाएपछि व्यवसायीहरु आतंकित नै बनेको अवस्था छ । मासु व्यवसायी मात्रै होइन, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाका २८ वटा सामाजिक उद्यमी महिलाहरु समेत गुनासो गर्छन् । उनीहरुले आफुहरु पनि कम्पनीको मालिक बन्ने भन्दै खाइनखाई पैसा जम्मा गरेको तर त्यसको प्रतिफल आउने बेलामा उपमहानगरले झेल गरेको आरोप लगाए ।

महिलाहरुले सञ्चालन गरेका कैयौं सहकारी संस्थालाई सङ्गठित गरी तीनवटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गठन गरि बधशालाको दिगो सञ्चालन गर्न साझेदारको मोडल बनाइएको त्यसबेला प्राविधिक तर्फ सहकार्य गर्दै आएका हेफर इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक डा.तीर्थराज रेग्मीको स्मरण छ ।
किसान र मासु व्यवसायीका अलग अलग इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी निर्माण गरेर उपमहानगरको मातहतमा बधशालामा सहकार्य गरिएको तर अहिले तिनै साना किसान र व्यवसायीलाई निराश बनाउने काम भएको बधशालामा सुरुदेखि साझेदरीमा रहेका यसक्षेत्रका उद्यमी तथा मासु व्यवसायी कृष्ण पौडेलले बताए ।

यसबारेमा यहाँका व्यवसायीहरु र साना किसानसमेतको सहभागितामा मासु व्यवसायी संघ नेपालले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपमहानगरमा ध्यानाकर्षण बनाएको बारे जानकारी गराएको छ ।
मासु व्यवसायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवद्ध यसक्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी पौडेलले बधशालाका विषयमा बुटवल उपमहानगरले अहिले साँघुरो र अपुरो कानुन बनाएर हजारौं किसान र व्यवसायीलाई निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गरेको गुनासो गरे । उनले बधशालामा नगएको भन्दै उपमहानगरले व्यवसायीहरुमाथि धरपकड गरि आतंककारीको जस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

बुटवलमा निर्माण भएको पशु बधशालाको निर्माणमा सुरुदेखि नै अनवरत खटिने मध्येमा पौडेल पनि एक अगुवा हुन् । ‘बधशाला बनेर सञ्चालनमा ल्याउने बेलामा राजनीतिक पूर्वाग्रह हो वा खै के हो साना किसान र व्यवसायीलाई निमोठेर कुनै सिमित विचौलियालाई पोस्नेगरी अहिले उपमहानगर प्रस्तुत भयो’ अगुवा पौडेलको गुनासो छ ।

बधशालाबारे उपमहागरले झेल गरेको भन्दै विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गरिँदै

मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिशाल थापाले बुटवल उपहानगरले बधशाला मात्रै देखेको तर, अरु उपभोक्ता हीतका पक्षमा कानुन बनाउने, नियमन गर्ने, व्यवसायको वातावरण बनाउने तर्फ भने कुनै पहल नै नगरेको आरोप लगाए । सिमित विचौलिया, ठूला घरानाको प्रभावमा परेर कानुन बनाएको र त्यहीँ अपुरो तथा विभेदकारी कानुनको आडमा आतंक सिर्जना गर्नेगरी उपमहानगर प्रस्तुत भएको बताए ।

आफुहरुले बुटवल उपमहानगरलाई मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानुन बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको पनि युवा उद्यमी थापाले जानकारी दिए ।
उनले अहिलेको बधशालामा किसान र मासु व्यसायीलाई अपनत्व नगराइने हो भने आफुहरुले अलग्गै कम्पनी स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बधशाला सञ्चालन गर्छौं त्यसको मापदण्ड बनाइदिनुस्, अनुमति दिनुस् भन्दै उपमहानरमा गएको तर त्यहाँ त्यस्तो कानुन नै नबनाइएको प्रतिक्रिया आएको बताए । ‘न मासु पसलमा मापदण्ड पूरा गर्छौं भन्दा मान्ने, न बधशालामा अपनत्व दिने यसले त सयौं व्यवसायीलाई सिधा सिधा पलायनको अवस्थामा पु¥याउने निश्चित छ’ थापाको दुखेसो छ ।

बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले महिलाहरुले सहकारीमार्फत जम्मा गरेको लाखौं रकमको प्रतिफलको त के सुरक्षाको समेत कुनै ग्यारेन्टी नगरी ४० हजार भन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरुले गाँस काटेर जुटाएको रकममा अहिले उपमहानगरले पूर्वाग्रह साँधेको गुनासो गरिन् । पौडेलसहितका धेरै बाख्रा उत्पादन गर्ने पाल्पा र अर्घाखाँचीका केही अगुवा महिलाहरु बधशालाको साझेदारी मोडलमा आवद्ध भएका थिए ।
‘बाख्रा पाल्ने दिदीबहिनीहरुलाई पनि कम्पनीको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानम सरिक भएका थियौं तर, अहिले बुटवल उपमहानगरले ती ४० हजार दिदी बहिनी र तिनका परिवारको पेटमा लात्त हान्ने काम गरेको छ’ अगुवा महिला पौडेलको गुनासो छ ।

अर्का अगुवा रुपन्देही किसान संघका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्ले किसान र साना व्यवसायी मासेर विचौलियालाई पोस्नेगरी बुटवल उपमाहानगर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । उनले के उपमहानगरले हामी किसानले उत्पादन गरेका सबै सामान खरिद गर्न सक्छ ? के सबैको उचित मूल्य दिन सक्छ ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
बधशाला निर्माणमा सुरुदेखि नै प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्दै आएको र यसमा मात्रै करिब ५ करोड रुपैयाँ जति लगानी गरिसकेको हेफर इन्टरनेशनलका प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रेम स्याम्बूले हजारौं किसान दिदीबहिनी र व्यवसायीले साझेदारी गर्दा नै बधशालाको दिगो सञ्चालनको ग्यारेन्टी हुने बताए ।

दिगो सञ्चालनका लागि भएको त्यो सर्वपक्षीय समिति
बुटवल उपमहानगरमा यसअघिका जनप्रतिनिधिको पहलमा बधशालालाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी एउटा अवधारणा तयार भएको थियो । सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणा बमोजिम बधशालालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सर्वपक्षीय समिति समेत बनाइएको थियो । ०७६ साउन १३ गते उपमहानगरमा बसेको उक्त सर्वपक्षीय समितिले किसान, उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ता समेतलाई लाभ हुनेगरी मोडल तयार पारेको त्यसबेलाका बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदी स्मरण गर्छन् ।

बधशालाको प्राविधिक अध्ययन गराइँदै

त्यसबेला सुवेदी नै संयोजक रहेको १३ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो । पशु वधशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति नाम दिइएको थियो । उक्त समितिको सहसंयोजकमा मासु व्यवसायी संघ नेपाल बुटवलका त्यसबेलाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल थिए । समितिमा हेफर इन्टरनेशनल, मासु व्यवसायी संघ नेपाल, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ तथा उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चलाई पदेन सदस्यका रुपमा राखिएको थियो र सबैले साझा सहकार्यको सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

बाख्रा पालक साना किसानको पनि सहकार्य
उत्पादक सहकारीका प्रतिनिधिहरु विहानी सामाजिक उद्यमी सहकारी कपिलवस्तुवाट तुलसी थापा, उपहार सामाजिक उद्यमी सहकारी रुपन्देहीवाट होमादेवि पौडेल, मिलनसार सामाजिक उद्यमी सहकारी पाल्पावाट कमला भण्डारी पनि बधशाला सञ्चालनको साझा समितिमा थिए । समितिमा वडा अध्यक्ष पदम थापा, पशुपन्छी शाखाका झविन्द्र बञ्जाडे, हेफर वजार विकास प्रवन्धक अनन्त सिलवाल र सदस्य सचिवमा बुटवल उपमहानगरपालिका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनाल रहेको सर्वपक्षीय समिति गठन भइ बधशाला निर्माण संगै दिगो सञ्चालनको मोडल तयार भएको थियो ।

व्यवसायी बधशाला आए मूल्य समायोजन गर्न तयार
मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश आचार्यले व्यवसायी बधशाला आउन तयार भए आफूले मासुको मूल्य र बध गरेको शूल्क पनि समायोजन गर्न तयार रहेको बताए । ‘व्यसायीले आफ्ना खसीबोका यहा काटेर लैजान पनि सक्नेछन’ आचार्य भन्छन, ‘व्यवसायीहरूबाट प्राप्त खसीबोका प्रशोधनको लागि उपमहानगरपालिकाले तय गरेको दररेटमा समेत ३० प्रतिशत छुट गरेको र व्यवसायीहरूकोबाट निःशुल्क खसीबोका संकलनको व्यवस्था समेत मिलाउछु ।’ अहिले एउटा खसी बधशालामा बध गरेको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

कहाँ–कहाँ छन् बधशाला ?
नेपालमा बिभिन्न समयमा काठमांडौ, धादिङ्ग, हेटौडालगायतका स्थानमा पशु बधशाला स्थापना भएपनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । ती बधशालाहरु अहिले बन्द भएको अवस्थामा छन् । बुटवलमा पशु बधशाला तथा मासु जांच ऐन २०५५ लागु गर्न र जनस्वास्थ्यको संवेदनशिलता अनुरुपको मासु उत्पादनका लागि पनि बधशालाको खाँचो रहेको महसुश गर्दै वर्षौंपहिलेदेखि निर्माणको पहल भएको थियो । बुटवल–१० रामनगरमा दुई विघाह तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा बधशालाको निर्माण भइसकेको छ । बुटवलमा ०६२ सालदेखि बधशाला निर्माणको पहल सुरु भएपनि यसअघि जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै यसले सार्थकता पाएको थियो ।

कस्तो छ मासुको बजार ?
नेपालमा बार्षिक ८६ हजार मेट्रिक टन खसिको मासुको माग छ । जसलाई पुरा गर्न ७५ लाख खसि बार्षिक रुपमा आवश्यक पर्दछ । तर, यो संख्यामा नेपालमा खशीको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् । बुटबलमा मात्र अनुमानित दैनिक २०० खसि बोका दैनिक खपत हुन्छ । अधिकांश मासु र मासुजन्य पशुपंक्षीहरु नेपालमा आयात हुँदै आएको छ । काठमाण्डौका तारे होटलहरुमा अष्ट्रेलियालगायतका देशहरुबाट प्याकिङको मासु आयात हुँदै आएको बताइन्छ ।