अमृत गिरी

नेपालमा नसर्ने रोग (एनसिडी) पछिल्ला वर्षहरूमा मौन तर गहिरो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा उभिएको छ । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड तथा स्पाइनल इन्जुरी, सिकल–सेल एनिमियाजस्ता रोगले राज्य, समाज र परिवार तीनै तहमा असह्य दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

नसर्ने रोगले सताउनेहरुको पीडा भनिसाध्य छैन । एकातिर रोग लागेको पीडा अर्कोतिर उपचारका लागि स्वदेशमै सहज र प्रभावकारी अस्पताल नहुनु र बाहिर जान आर्थिक स्रोतको अभाव । उपचारका लागि आर्थिक स्रोतको याचना गर्दै दिनहुँ आइरहने अनुनयका पोस्टले सामाजिक सञ्जालय करुणामय बनाइरहेको देखिन्छ । राज्यले उपचार केन्द्रित अभियान भन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने, रोकथाम गर्ने र निरोगी नागरिक निर्माणको अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । अहिलेसम्म तीनै तहमा सामाजिक सुरक्षा, बीमा र लोककल्याणकारी शिर्षकमा सहायता उपलव्ध गराउने बाहेक रोकथामका लागि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्न ।

संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म मात्रै विपन्न नागरिकको उपचारमा १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यही अवधिमा उपचार सहायता लिने बिरामीको संख्या पनि झण्डै दोब्बर भएको छ । यसरी सहायता लिनेको तथ्यांक एकातिर छ भने सहायता नै नलिइ विदेशमा उपचार गराउन जान बाध्य भएका र अरुसंग उपचार सहयोगको याचना गरिरहेकाको विवरण झन धेरै छ ।

यो तथ्यांकले दुई गम्भीर सन्देश दिन्छ । पहिलो, नसर्ने रोगको चाप तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । दोस्रो, राज्यको नीति अझै पनि उपचारमुखी घेराभित्र सीमित छ । पाँच वर्षमा खर्च २ अर्बबाट ४ अर्ब नाघ्नु र बिरामी संख्या २९ हजारबाट ५३ हजार पुग्नु सामान्य वृद्धि होइन, यो भविष्यको खतरनाक संकेत हो । व्यवस्त, विलासी जीवनशैलीका कारणले पनि अहिले नसर्ने रोगले सताउने क्रम तीब्र भइरहेको छ । यसमा पनि क्यान्सर र मृगौला रोगले मात्रै कुल सहायताको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नुले समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।

खाडीमा गएर फर्केका धेरै युवाहरुमा मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । उनीहरुमध्ये कतिपय त ३० वर्ष मुनिका पनि छन् । यो उमेर समूहमा विदेशको खाडीमा गएर स्वास्थ्यको जटिल समस्या भोग्ने ती युवाहरुको परिवारमा के हालत भएको होला ? कसरी थेग्छ होला परिवारले ? यस्ता कैयन प्रश्नहरु छन् । जीवनशैली बदलौं, खानपान र रहनसहन बदलौं । राज्यले निःशुल्क डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार सहायता, मुटु शल्यक्रिया, औषधी वितरणजस्ता कार्यक्रम विस्तार गरे पनि यसको पहुँच सबैसम्म पुगेको छैन ।

अझ गम्भीर कुरा त के हो भने सरकारी तथ्यांकमा सहायता नपाएका, निजी अस्पताल धाउने वा भारतलगायत विदेशमा उपचार गर्न बाध्य भएका हजारौँ नागरिकको कुनै लेखाजोखा छैन । अहिले पनि भारतको दिल्लीस्थित राजीव गान्धी इन्ष्टिच्यूट अफ क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा उपचार गराउन जाने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म त्यहाँ अहिले पनि उपचार गराइरहेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त भारतकै अन्य अस्पतालहरुमा पनि उपचार गराइरहेका धेरै नेपालीहरु छन् । यसले वास्तविक बोझ सरकारी विवरणभन्दा धेरै ठूलो रहेको संकेत गर्छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति बिरामी ? कति भयो खर्च ?

उपचारकेन्द्रित होइन, रोकथामका उपाय खोजौं
उपचार खर्चले थिचिएका परिवार ऋण, सहयोग संकलन र सामाजिक अपमानको चक्रमा फसिरहेका छन् । समस्या यहाँ उपचारमा पैसा नखर्चिएको होइन, रोकथाममा नखर्चिएको हो । जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, धूम्रपान, मदिरा सेवन, शारीरिक निष्क्रियता र प्रदूषणजस्ता कारणलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा राज्य हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ उपचारमै हाल्न बाध्य भइरहेको छ ।
विज्ञहरूले पटक–पटक भनिरहेका छन्–स्क्रिनिङ, जनचेतना, पोषण र स्वस्थ जीवनशैलीमा लगानी नगरी एनसिडी नियन्त्रण सम्भव छैन । हामीकहाँ परीक्षणको प्रबन्ध एकदमै निम्छरो छ । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा मूलक होइन व्यवसाय केन्द्रित छ भने राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजिकरण गरेर अभिभावकीय दायित्व भुलिरहेको छ । अर्कोतिर राज्यले अनावश्यक बोझ थोपर्ने नीति पनि लिएको छ ।

अब पनि नीति नफेरिने हो भने नसर्ने रोग नेपालका लागि केवल स्वास्थ्य समस्या होइन, दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा विस्फोट हुनेछ । उपचारसँगै रोकथामलाई केन्द्रमा राख्ने साहसी नीतिगत मोड नै अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

उपचारले नथेगेको सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती
नेपालमा नसर्ने रोग पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड तथा स्पाइनल इन्जुरी, सिकल–सेल एनिमिया र जलनजस्ता गम्भीर रोगले हरेकजसो परिवारमा आर्थिक, मानसिक र सामाजिक संकट निम्त्याइरहेका छन् ।

यस्ता रोगको उपचार खर्च अत्यन्तै महँगो हुँदै गएकाले राज्यले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी निःशुल्क तथा सहुलियत उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपनि यसको पहुँचसम्म नपुग्नेको र विदेशमा उपचार गराउन बाध्य भएकाको सख्या पनि अधिक छ । यद्यपि सहायता पर्याप्त नभएको, पहुँच जटिल रहेको र रोगको चाप निरन्तर बढिरहेको यथार्थले सरकार र नागरिक दुवैलाई गहिरो दबाबमा पारिरहेको छ भने परिवारमा त अकल्पनीय आपत् सिर्जना गरिरहेको छ ।

किन बढिरहेका छन् दुर्लभ रोगहरु ?
विश्वभर करिब ७,००० भन्दा बढी दुर्लभ रोगहरु पहिचान भैसकेका छन र नयाँ–नयाँ दुर्लभ रोगहरू अझै पनि पत्ता लाग्दै छन् । प्रत्येक दुर्लभ रोगलाई छुट्टै रूपमा हेर्दा कम व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित गरे पनि, समग्र रूपमा हेर्दामा दुर्लभ रोगहरूले ठूलो जनसंख्या प्रभावित पारेको तथ्यांकले देखाएको छ । युरोपियन अर्गनाइजेसन फर रेयर (इयुरोडिस) ले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, विश्वको करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको दुर्लभ रोगसँग बाँचिरहेको पाइन्छ । यद्यपि यी तथ्यांकहरूमा नेपालका दुर्गम तथा दूरदराजमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्थाबारे समावेश नहुन पनि सक्छ, किनकि त्यस्ता क्षेत्रका धेरै बिरामीहरूको पहिचान, दर्ता वा अध्ययन पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन ।

दुर्लभ रोगहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको, करिब ८० प्रतिशत रोगहरू आनुवंशिक (जेनेटिक) कारणले हुने गर्दछ भने बाँकी रोगहरू संक्रमण, प्रतिरक्षा प्रणालीको कमजोरी (अटोइम्युन) वा वातावरणीय कारणले पनि हुन सक्छन् । यी रोगहरूको लक्षण धेरैजसो सामान्य रोगसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले प्रायजस्तो ढिलो पहिचान हुन्छ भने कहिलेकाही रोगको गलत पहिचान भएर गलत उपचार पद्दती अपनाइएको पनि पाइन्छ ।

दुर्लभ रोग भएका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवनमा धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्छ, जस्तो महँगो परीक्षण (सिटिस्यान, एमआरआइलगायत बिभिन्न प्रकारका अन्य ल्याब जाचहरु) सीमित उपचार ब्यबस्था, समाजमा आफ्नो समस्या बारे अभिव्यक्ति गर्न कठिनाइ र परिवारमा मानसिक तथा आर्थिक दबाब । उपचार तथा औषधी धेरैजसो नेपाल जस्तो देशमा उपलब्ध नै हुँदैनन् । यदी उपलब्ध भैहाले पनि अत्यन्तै महँगो भएर बिरामीले खरिद गर्नै नसक्ने खालको हुन्छ ।

पाँच वर्षमा बिरामी र खर्च दुवै उकालो
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म विपन्न नागरिकको उपचारमा १६ अर्ब ७९ करोड ८९ लाख ८० हजार ४ सय ८८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यही अवधिमा उपचार सहायता लिने बिरामीको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । क्यान्सर, मृगौला (हेमोडायलासिस, सेरोपोजेटिभ, सीएपीडी, प्रत्यारोपण, औषधी उपचार र एचएलए÷क्रसम्याच), पार्किन्सन, अल्जाइमसए, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगको उपचारका लागि तोकिएको मात्रै आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो सहायता लिनेहरुको संख्याका अतिरिक्त सेवासुविधा र सहुलियत नलिएका र विदेशमा जान बाध्य भएकाको संख्या भने सरकारी तथ्यांकमा कहीँ कतै छैन ।

नसर्ने रोगका बिरामी बढेको बढ्यै
आव २०७७/७८ मा २८,४८५ बिरामी रहेकोमा आव २०७८/७९ मा ३६,८०८ बिरामी परे । आव २०७९/८० मा ३५,२६४ बिरामी परेको संख्या छ भने आव २०८०/८१ मा ४७,४५४ बिरामी परेर सहायता लिएको तथ्यांक छ । आव २०८१/८२ (आंशिक) मै ५२,५८७ बिरामी परेको तथ्यांक छ । सरकारले २०८१ चैत महिनादेखि हालसम्मको सहायता रकम भने वितरण गरेको छैन । यो अवधिको बिरामीको संख्या र सहायता रकमको विवरण यहाँ समावेश छैन ।

न परीक्षण सहज, न प्रयाप्त विशेषज्ञ र उपचार केन्द्र
नेपालमा दुर्लभ रोगका लागि आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टरहरू अत्यन्त कम छन् । जस्तैः जेनेटिकिस्ट, मेटाबोलिक रोग विशेषज्ञ, पेडियाट्रिक न्युरोलोजिस्ट आदि । यी विशेषज्ञहरूको कमीले गर्दा बिरामीहरूले सही मूल्याङ्कन र उपचार पाउन कठिनाइ भोग्नु परीरहेको छ । धेरैजसो केसमा बिरामीहरूलाई काठमाडौं वा विदेशसम्म जानुपर्ने अवस्था आउँछ । साथै, नेपालमा दुर्लभ रोगको लागि छुट्टै केन्द्र वा रेफरल प्रणाली पनि छैन । जस्ले गर्दा बिरामीका आफन्तहरु बिरामी बोक्दै बिभिन्न अस्पतालहरु धाउनु पर्ने बाध्यात रहेको छ ।

क्यान्सर र मृगौला रोग: सबैभन्दा ठुलो बोझ
क्यान्सर र मृगौला रोगले बिरामी, परिवार आफन्तलाई त आपत्कै अवस्था छ भने राज्यलाई पनि खर्चमा सबैभन्दा ठुलो बोझ बनाइरहेको छ । सरकारले उपचारमा केन्द्रित कार्यक्रम मात्रै गरेको तर रोकथाम र जीवनशैली सुधारमा प्रभावकारी कार्यक्रम नगर्दा वर्षेनी यसको संक्रमण र बोझ दुवै बढिरहेको छ । सरकारी सहायताको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा क्यान्सर र मृगौला रोगमै खर्च भइरहेको तथ्यांक सरकारसंग छ । संघीय सरकारका सूचना अधिकारी डा.भक्तबहादुर केसीका अनुसार पालिकामा जाने सशर्त अनुदानलगायतको रकमको चाप हेर्दा वर्षेनी नसर्ने रोगको संक्रमण हुनेहरुको संख्या अधिक रुपमा बढिरहेको छ ।

वर्षेनी बढ्दै छन् क्यान्सरका बिरामी
संघीय सरकारको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष १५ हजारदेखि २७ हजारसम्म क्यान्सरका बिरामीले उपचार सहायता लिइरहेका छन् । आव २०७७/७८ मा क्यान्सरका मात्रै करिब १५ हजार बिरामीले सहायता लिए । आव २०७८/७९ मा १९ हजार ३१, आव २०७९/८० मा १६ हजार ६ सय ९६, आव २०८०/८१ मा २२ हजार १ सय ६३, आव २०८१/८२ मा २८ हजार ६ सय ७६ जना बिरामीले सहायता लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.भक्त केसीको भनाइ छ ।
रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, शल्यक्रिया र औषधीमा वार्षिक ४०–६० प्रतिशत बजेट यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । क्यान्सरको उपचारका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा जानेको संख्याको रेकर्ड सरकारसंग छैन । भारतको राजीव गान्धी अस्पताल, एम्स, अपलोलगायतका अस्पतालमा जानेको संख्या अत्यधिक छ ।

सरकारले मृगौला रोगमा हेमोडायलाइसिस, सिएपिडी, मृगौला प्रत्यारोपण र परीक्षण सेवाका कारण दोस्रो ठुलो खर्च गरिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा धेरैमा देखिएको स्वास्थ्य समस्याका रुपमा यही रहेको छ । वार्षिक ३,०००–५,५०० बिरामी नियमित डायलाइसिसमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । पाँच वर्षमा कुल बजेटको २५–३० प्रतिशत खर्च भइरहेको देखिन्छ । डायलाइसिस निःशुल्क भएपनि दीर्घकालीन औषधी र प्रत्यारोपण खर्चले राज्यको आर्थिक भार बढाइरहेको छ भने बिरामीको खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । मुटु, बोनम्यारो र न्युरोलोजिकल रोगको उपचार सहायतामा पनि सरकारले वर्षेनी ठुलो रकम खर्च गरिरहेको छ । मुटु रोगअन्तर्गत हृदय शल्यक्रिया, एन्जियोप्लास्टी र क्रिटिकल केयरका लागि वार्षिक ४ देखि ८ हजारको संख्यामा बिरामीले राहत लिन्छन् ।

आव २०७७/७८ मा ४ हजार ४ सय १८ जना मुटु रोगीले सहायता लिएकोमा आव २०८०/८१ मा ६ हजार ९ सय २६ जना र आव २०८१/८२ मा ८ हजार ४ सय १० जनाले सहायता लिएको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । बिरामी कम, खर्च अत्यधिक हुनेमध्येका रोगमा सहायता उपलब्ध गराउँदा वर्षेनी बोझ बढिरहेको छ । नेपालमा सीमित सेवा भएकाले धेरैजसो भारत जान बाध्य भएका बिरामीको कुनै पनि विवरण सरकारसंग छैन ।
हेड तथा स्पाइनल इन्जुरीको समस्या पनि बढिरहेको छ । दुर्घटना बढेसँगै बिरामी संख्या पाँच वर्षमा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै ३७ हजार जनाको हेड तथा स्पाइनल इन्जुरी भएर सहायाता लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

सिकल–सेल एनिमिया विशेष समुदायको पीडाको रुपमा रहेको एउटा स्वास्थ्य समस्या हो । यो समस्याबाट सताइनेको संख्या पनि वर्षेनी बढिरहेको छ । आव २०७७/७८ मा ११४० जनाले सहायता लिएकोमा २०८१/८२ को चैतसम्ममा झण्डै दोब्बर भएको छ । उक्त वर्षमा मात्रै २०३१ जनाले सहायता लिएका छन् । थारु र मधेशी समुदायमा बढी देखिने सिकल–सेल एनिमियामा वर्षेनी सयौं बिरामीले सरकारी राहत लिइरहेका छन् । दीर्घकालीन औषधी र हेरचाहका कारण खर्च निरन्तर बढ्दो रहेको देखिन्छ ।

सरकारको कार्यक्रम र बजेट
सरकारले आठ गम्भीर रोगलाई लक्षित गरी प्रति बिरामी सुरुमा १ लाख दिँदै आएकोमा अहिले २–३ लाखसम्म (बिमा/फन्डमार्फत) सहायता पु¥याएको छ । स्थानीय तहमा वर्षेनी करिब ३ अर्ब सशर्त अनुदान, जलन उपचारमा हालसम्म करिब १९ करोड रुपैयाँ उपलव्ध गराइसकेको छ । यस्तै ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण भइरहेको भएपनि दुर्गममा समयमै औषधि नपुग्ने समस्या उस्तै छ । आव २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ, जसमा २ अर्ब ६ करोड निःशुल्क औषधी आपूर्तिका लागि छुट्याइएको छ ।

बढ्दो आर्थिक भार, दोहोरो संकट
नसर्ने रोग अब केवल स्वास्थ्य समस्या होइन, आर्थिक र सामाजिक संकट बन्दै गएको छ । एकातिर राज्यको स्वास्थ्य बजेटमा दीर्घकालीन दबाब बढ्दो छ भने अर्कोतिर नागरिकहरू ऋण, सहयोग संकलन र विदेश उपचारतर्फ धकेलिन बाध्य छन् । सरकारलाई झण्डै दुई दर्जन जति दातृ निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न शीर्षकमा ठुलो रकम सहायता गर्दै आएका छन् तर नसर्ने रोगको प्रकोपले सताउने क्रम भने बढेको बढ्यै छ । स्वदेशमै विशेषज्ञ, प्रविधि र सहज पहुँच विस्तार नगर्ने हो भने उपचार खर्चको जोहो गर्न नसकेर अर्को आपतमा पर्नेको संख्या अझ बढ्नेछ ।