अमृत गिरी
बुटवल । तराई–मधेशमा नागरिक समाजको अवस्था र भूमिका के छ ? लोकतन्त्रका बारेमा पिछडिएका र एकदमै सीमान्तकृतको अवस्थामा रहेका नागरिकहरु के भन्छन् ? गुजारा चलाउनै धौधौ भएका समुदायले राज्यबाट के अपेक्षा गरेका छन् ? यसको मिहिन अध्ययन गर्दै नीति निर्माण तहमा पेश गर्नेगरी लुम्बिनी र मधेश–प्रदेशमा विशेष सर्भेक्षण सुरु भएको छ । तीन वर्षको कार्यादेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका १३ पालिकामा नमुना सर्भेक्षण गरिने भएको छ ।
यी पालिकामा सूचिकृत भएका सामाजिक संघसंस्थाको समेत सहकार्यमा विज्ञहरु सम्मिलित अध्ययन टोलीले लक्षित वर्गको यकीन गरी पालिकाको समन्यमा तथ्यगत अध्ययन सुरु गरेका हुन् । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको लोकतान्त्रिक सहभागिता र मानव अधिकार सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ ‘सामा–सामा परियोजना’ अन्तर्गत अध्ययन सुरु गरिएको विज्ञ प्रकाश दाहालले बताए ।
क्यानडा सरकारको आर्थिक सहयोगमा ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिज एण्ड कोअपरेसन’ तथा साझेदार नागरिक समाज संस्थाहरूको सहकार्यमा विषय र क्षेत्र छनौट गरिएको बताउँदै परियोजनाका सल्लाहकारसमेत रहेका विज्ञ दाहालले परियोजनाले स्थानीय लोकतन्त्रलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे ।
७ जिल्ला, १३ स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन
परियोजनाको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका ७ जिल्लाका १३ स्थानीय सरकारमा कार्यान्वयन हुनेछ । परियोजना सुरु हुनुअघि यी पालिकाको स्थलगत र विभिन्न विषयमा सर्भेसमेत गरिएको परियोजनाका सहजकर्ता सेसी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक दिपक खड्काले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देही, नवलपरासी (बसुप) र कपिवस्तुका केही पालिकाहरु छनौट गरिएको छ । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिका छनौट गरी सर्भे सुरु निर्देशक खड्काले बताए । यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) जिल्लाका बर्दघाट नगरपालिका र सरावल गाउँपालिकालाई छनौट गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत दुर्गा भगवती गाउँपालिका, हरिवन नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मनरा शिस्वा नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, छत्रेश्वरनाथ नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा परियोजना केन्द्रित गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा पछाडि परेका समुदाय केन्द्रित अभियान
परियोजनाले महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा लैङ्गिक विविधता भएका समुदायलाई मुख्य लक्षित समूह बनाएको छ । यी समुदायले स्थानीय तहमा नीति निर्माण, सेवा पहुँच र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा अझै पनि असमानता र बहिष्करणको सामना गरिरहेको तथ्य परियोजनाको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको प्रो पब्लीकका निर्देशकसमेत रहेका विज्ञ दाहालले जानकारी दिए ।
विशेषगरी लुम्बिनी र मधेशका ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक विभेद, सार्वजनिक सेवा पहुँचको कमी र राजनीतिक सहभागिताको न्यूनता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको परियोजनाको अध्ययनले देखाएको छ ।
३५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभग्राही
सामा–सामा परियोजनाबाट ३५ हजार ५ सयभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै ५ लाख ३५ हजारभन्दा बढी अप्रत्यक्ष लाभग्राही परियोजनाबाट जोडिने परियोजनाको दाबी छ । कुल लाभग्राहीमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत महिला तथा लैङ्गिक विविधता भएका व्यक्ति हुने लक्ष्य लिइएको निर्देशक खड्काले बताए ।
सरकार–नागरिक सहकार्यमा जोड
सरकार–नागरिक सहकार्य सुदृढीकरण गर्न स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच नियमित संवाद, समुदायस्तरमा बहस तथा जनचेतना कार्यक्रम, सहशासनका लागि डिजिटल प्लेटफर्म विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउने परियोजनाको प्रस्तावनामा छ ।
नेतृत्व विकास र अधिकार–आधारित नागरिक समाज निर्माणको लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सुरु गरिएको र आगामी तीन वर्षसम्म फिल्डमै खटिने गरी तालिका तय भएको सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द (एसएसडिसी) कपिलवस्तुका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेले बताए । परियोजनाले महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व तथा क्षमता अभिवृद्धि, नारीवादी र अधिकार–आधारित नागरिक समाज संस्थाको सुदृढीकरण तथा लोकतान्त्रिक सहभागिता र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अनुसन्धान र सकारात्मक पैरवी गर्नेगरि जनशक्ति तयार पारिएको एसएसडिसीमा अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
कस्तो छ परियोजनाको अपेक्षा ?
परियोजना सफल कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनी र मधेशका स्थानीय तहमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढ्ने, अधिकार–आधारित नागरिक समाज संस्थाहरू थप सक्षम बन्ने, स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा अझ समावेशी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञ दाहालको भनाइ छ ।
प्रादेशिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने आधार
सामा–सामा परियोजना लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा लोकतन्त्रको आधार स्थानीय तहबाटै मजबुत बनाउने दीर्घकालीन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नागरिक समाज सशक्तिकरण र मानव अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमार्फत यसले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र (एसएसडिसी) कपिलवस्तुका सचिव दुर्गा अर्यालले बताए ।
तथ्यपरक अध्ययन गर्न आग्रह
परियोजना शुभारम्भका अवसरमा मंगलबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका सरोकारवालाहरुले अध्ययनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद, प्रदेशका सरकारका निर्देशनालय तथा विभागका अधिकारीहरु, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सामाजिक विकास शाखाका अधिकारीहरुलगायतले सुदृढ र समावेशी लोकतन्त्रका लागि गरिने सकारात्मक उद्देश्यको अध्ययनमा आफुहरुले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सो अवसरमा प्रदेश सरकारका पूर्वमहिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भगवती अधिकारी, प्रदेश सांसद भगवती चौधरी, प्रदेश सांसद मधुसुधन चौधरी, बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्याल, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवकार भण्डारी, कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरी, सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरी, सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख बिना राना, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनी, गैसस महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला बेल्बासे, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, परियोजनाका प्रादेशिक संयोजक कमला शुक्लालगायतले कार्यक्रम सफलताको कामना गरेका थिए । सेसी नेपाल र सेसी क्यानडालाई समावेशीकरणका सवालमा काम गर्न लागेको भन्दै धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
